स्थानीय तहहरूले आवश्यकता र औचित्यबेगर बिनाप्रतिस्पर्धा, भनसुन र तोक–आदेशका भरमा कानुनी सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, प्राविधिक सल्लाहकार नियुक्त गरिरहेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो कार्य बन्द गर्न सुझाएको छ। गत भदौ २९ गते बसेको अख्तियार बैठक निर्णयअनुसार सरकारलाई यस्तो सुझाव दिइएको हो।

गत वैशाख २१ मा पर्सा विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकामा कानुनविपरीत प्रेस सल्लाहकार  नियुक्त गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले गत साता मात्रै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। धेरैजसो स्थानीय तहले कानुनविपरीत सल्लाहकार नियुक्त गरेको पाइएपछि त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न सरकारलाई सुझाव दिइएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले बताए।

‘स्थानीय तहमा बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटना बढोत्तरी भइरहेका बेला पदाधिकारीले कानुनविपरीत मनमौजी हिसाबले कानुनी सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार र प्राविधिक सल्लाहकार नियुक्त गरी राज्यकोषमा व्ययभार बढाउने काम भइरहेको पाइएपछि त्यस्ता कार्य रोक्न सरकारलाई सुझाव दिइएको हो,’ दाहालले भने।

यस्ता कार्यले अनावश्यक व्ययभार बढाएकाले आवश्यकता र औचित्यबेगर यस्ता पद सिर्जना गरी करारमा नियुक्त नगर्न–नगराउन अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि उक्त सुझाव र निर्देशन सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत भनेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा ८ मा भनिएको छ, ‘गाउँपालिका नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे र सरसफाइसम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेवा करारबाट मात्र लिनुपर्नेछ। सोबाहेक अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न पाइनेछैन।’

प्रदेशसभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरूका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन। आव २०७७/८८ मा १८८ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ८ करोड ५३ लाख पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको महालेखाको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसरी सल्लाहकार नियुक्त गरी राज्यकोषबाट भुक्तानी नगर्न र खर्च नियन्त्रण गर्न महालेखाले समेत स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको थियो तर त्यसको बेवास्ता गर्दै जनप्रतिनिधिहरूबाट स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्त गरिरहेको पाइएको हो।

गाउँपालिका अध्यक्षदेखि नगरपालिकाका प्रमुखले कानुनविपरीत कार्यकर्ता, आफन्त र निकटका व्यक्तिलाई सल्लाहकार नियुक्त गरेका हुन्। अघिल्लो कार्यकालमा यसरी नियुक्ति पाएका यस्ता व्यक्तिले खाएको तलबसुविधा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको थियो।

कानुनविपरीत र दरबन्दीभन्दा बाहिरका प्रेस सल्लाहकार लगायतका कर्मचारी राखी तलब भुक्तानी गरेको भन्दै पालिकाको खर्च बेरूजु देखाएको हो। महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षमा मात्रै स्थानीय तहमा ४२ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ बेरुजु थपिएको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र कार्यविधिविपरीत जनप्रतिनिधिले कानुनी तथा प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरी तलब खुवाउँदा बेरुजुको अंकसँगै बेथिति बढेको हो।

प्रेस र कानुनी सल्लाहकारहरूको पारश्रिमक बेरुजु आउनु धेरैजसो स्थानीय तहको साझा समस्या भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए। अख्तियारका अनुसार स्थानीय तहमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका उजुरीले ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७७ फागुन १५ मा परिपत्रअनुरूप मापदण्ड बनाएर त्यस्तो खर्च लेख्ने उल्लेख गरे पनि सोअनुरूप मापदण्ड नै नबनाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता रमेश सुवेदी केही स्थानीय तहमा प्रदेशसभाले कानुन बनाएर अहिले पदाधिकारी नियुक्त गरे पनि धेरैजसो स्थानीय तहमा भने कानुनविपरीत सल्लाहकार राखिएको पाइएको बताए।

प्रकाशित: १२ आश्विन २०८० ०५:०० शुक्रबार