मनपरी ‘सल्लाहकार’ नियुक्ति

स्थानीय तहहरूले आवश्यकता र औचित्यबेगर बिनाप्रतिस्पर्धा, भनसुन र तोक-आदेशका भरमा कानुनी सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, प्राविधिक सल्लाहकार नियुक्त गरिरहेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो कार्य बन्द गर्न सुझाएको छ।