संसद् अधिवेशनमा सरकारको बेइमानी
सरकारले आवश्यक नयाँ विधेयक दर्ता नगरेकै कारण साउनयता संसद्को कार्यसूची तय गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
सरकारले आवश्यक नयाँ विधेयक दर्ता नगरेकै कारण साउनयता संसद्को कार्यसूची तय गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
राजनीतिक प्रणालीको सन्दर्भमा सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरण दुवै केन्द्रीय सरकारमा भएको शासकीय शक्ति र अधिकारलाई तल्लो तहका सरकारहरूमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य हुन।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रीको स्वकिय सचिव हुँ भन्दै विगत तीन महिनादेखि ठगी गर्ने एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
करिब पाँच दर्जन कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारबाट चार करोड ११ लाख र सङ्घीय सरकारबाट १५ लाख रुपैयाँ विनियोजित छ।
दसैँ, तिहार र छठलाई लक्षित गरेर उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारले असोज तेस्रो सातादेखि सुपथ पसल सञ्चालन गर्न लागेको हो।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै पार्टी सरकारमा बस्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। कांग्रेसले जनताको विश्वासभन्दा सरकारलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी लगाएत प्रदेशको समग्र विकासमा जोड दिन भन्दै विभिन्न मुलुकका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको सम्मेलन गर्ने भएको छ।
स्थानीय तहहरुले नेपालको संविधान, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०५५ ले दिएको मासु बजार व्यवस्थापनको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने दायित्वलाई प्राथमिकतामा नराखेको धेरैको गुनासो छ।
लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले आँखाको नानीको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने प्रदेशका कुनै पनि बिरामीले कुनै पनि शुल्क तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
गत मंसिर २४ गते फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण सवारीचालक अनुमतिपत्र नभएको चालकले जेसिभी चलाउँदा दुर्घटनामा परी ६ जनाको मृत्यु भयो। दुईजना घाइते भए।
नेपाल सरकारले जारी गरेको पेन्ट्समा ९० पिपिएमको मापदण्ड पालना गरेको करिब ८० प्रतिशत उद्योगमा सुधार आएको भए पनि अझ २० प्रतिशत उद्योगले मानव जीवनका लागि जोखिमपूर्ण सामग्री उत्पादन गरिरहेको पाइएको हो।
तीन दिनदेखि राजधानीलाई अस्तव्यस्त बनाइरहेका शिक्षक सरकारसँग सहमति गरी विद्यालय फर्किएका छन्। स्थानीय तहमातहत नबस्ने भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएको तेस्रो दिन शुक्रबार सरकार र शिक्षक महासंघबिच ६ बुँदे सहमतिसँगै उनीहरू फर्किएका हुन्।
बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर योजनाअनुसार ११ वटा पकेट क्षेत्र बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन।
सरकारले सरलरूपमा आमजनताका गुनासा सुन्न र प्रभावकारी समाधानका लागि हेलो सरकार पुनः २४ घण्टा सञ्चालनमा ल्याएपछिको सेवा थप प्रभावकारी देखिएको छ।
सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबीच आज औपचारिक वार्ता हुँदैछ। वार्ता बिहान ९ बजेबाट सुरु हुने तयारी छ।