कृषि ज्ञान केन्द्र, इलामले चालु वर्ष जिल्लामा चार करोड २६ लाख रुपैयाँका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। करिब पाँच दर्जन कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारबाट चार करोड ११ लाख र सङ्घीय सरकारबाट १५ लाख रुपैयाँ विनियोजित छ।

केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश सरकारबाट चालु (प्रशासनिक) खर्च चार करोड तीन लाख र पुँजीगत आठ लाख रुपैयाँ विनियोजित छ। सङ्घीय सरकारबाट आएको बजेट पनि चालु खर्चकै लागि छ।  

कार्यक्रमका लागिभन्दा प्रशासनिक खर्च बढी देखिएपनि प्रशासनिक शीर्षकको बजेट पनि कार्यक्रमका लागि नै खर्च गरिने केन्द्रका निमित्त प्रमुख टोनी बर्देवाले बताए। ‘झट्ट हेर्दा चालु खर्च चार करोड १८ लाख र प्रशासननिक खर्च आठ लाख रुपैयाँजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, चालुमा लेखिएको खर्चले नै अनुुदानसहितका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने हो। यो बजेट योजनामै खर्च हुन्छ ।’ उनले चालु शीर्षकमा कार्यक्रम, किसानका लागि गोष्ठी, तालिमसहित अनुुदानका कार्यक्रम रहेको बताए।

केन्द्रका अनुसार विनियोजितमध्ये सबैभन्दा बढी एक करोड ४० लाख रुपैयाँ चियाको हरियोपत्ती गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि छ। ‘चियाको गुणस्तरीय हरियो पत्ती उत्पादनका आधारमा अनुदान दिन यो रकम विनियोजित छ,’ बर्देवाले भने, ‘तर, यो अनुदान किसानलाई कि उद्योगलाई भन्ने कन्फर्म भइसकेको छैन।’  

प्रदेशको बजेटबाट युवालक्षित च्याउ, मह, तरकारी उत्पादन, बेसिक १ आलु उत्पादन, महिला, दलित, विपन्न तथा पिछडिएको समुदायलक्षित, बेसिक २ आलु उत्पादन, मकै उत्पादकत्व प्रवर्धन, मुख्य राजमार्गलक्षित तरकारी उत्पादन, व्यावसायिक फलफूल बगैंचा स्थापना सहयोग, पुष्पखेतीका लागी नर्सरी स्थापना, कफी खेती विस्तार, सुन्तलाजात बगैंचा व्यवस्थापन एवम् सुदृढीकरण, उन्नत कृषि प्रविधिसम्बद्ध साना प्रदर्शन सामग्री वितरण (फेरोमोन ट्र्याप, लाइट ट्र्याप, जनावर धपाउन औजार प्रयोग, सुपर ग्रेन ब्याग आदि) र जैविक विषादी उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम यो वर्ष सञ्चालन गरिँदैछन्।

प्याज तथा लसुन उत्पादन, चिया उत्पादनमा आधारित अनुदानसम्बन्धी प्रचारप्रसार गोष्ठी, आलु भण्डारणका लागि रस्टिक स्टोर भण्डार निर्माण, कृषि बजार तथा सङ्कलन केन्द्र निर्माण, सुपारी प्रशोधन उद्योग पूर्वाधार तथा यन्त्र उपकरणमा सहयोग, किवी भण्डारणका लागि कुल बोट खरिद तथा जडानमा सहयोग, स्थलगत घुम्ती कृषक तालिम, अदुवा उत्पादन प्रवर्धनलगायत कार्यक्रम ल्याइएको केन्द्रले जनाएको छ। आलुका लागि कृषिमा नयाँ ब्लक विकास कार्यक्रम चाहिँ संघीय सरकारको बजेटबाट सञ्चालन गरिनेछ।

कृषि ज्ञान केन्द्र प्रदेशअन्तर्गतको कार्यालय हो। देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएसँगै कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी प्रशासनिक इकाई पनि स्थानीय तह–तहमै पुगेका छन्। स्थानीय तहमै पुगेका कृषि शाखामध्ये कतिपयमा जनशक्ति र स्रोत–साधन अभाव छ। किसानले ती शाखाबाट भरपुर लाभ लिन नसकेपनि नजिकै आएको सेवाबाट भने उनीहरू आशावादी नै देखिन्छन्। तर, कृषिमात्र नभई दर्जनौं क्षेत्रमा काम गर्नेक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, सहकार्य अभाव छ। समन्वय अभावले अधिकतर कार्यक्रम प्रभावकारी र गुणस्तरीय नहुनेगरेको स्वयम् जनप्रतिनिधि नै बताउन थालेका छन्।

इलाम निर्वाचन क्षेत्र २ (१) बाट निर्वाचित कोशी प्रदेशसभा सदस्य गोविन्द गिरीले कृषिमा प्रदेश सरकारबाट पहाडी जिल्ला सधैं ओझेलमा पर्नेगरेको बताए। उनले प्रदेशले विशेषगरी झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मात्रै बजेट दिएर पहाडका ११ जिल्लालाई झिनो बजेट दिनेगरेकाले कृषिमा असर पुगेको बताए। ‘बजेटको असमान वितरणले पहाडी जिल्लाले खुट्टा टेक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ उनले भने, ‘विनियोजित बजेटसमेत स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वय अभावमा प्रभावकारी बन्न चुनौती भइरहेको छ।’ उनले किसानका लागि आएको अनुदान सदुपयोग गर्न÷गराउन आग्रह गरे।  

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जयप्रकाश राईले कृषि कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्दा जुन ठाउँमा जुन उत्पादन फस्टाउँछ, त्यसैअनुसार विनियोजन गर्न आग्रह गरे। उनले तीन तहका सरकारबीचको समन्वय अभावले कतिपय योजना ‘डुप्लिकेसन’ भइरहेको पनि बताए। ‘प्रदेश र सङ्घीय सरकारले योजना छनोटदेखि अनुगमन र अन्तिम भुक्तानी गर्दासम्म स्थानीय तहलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्छ, समन्वय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, अचेल त प्रदेश र सङ्घका आयोजना स्थानीय सरकारलाई सुनाउँदै नसुुनाइ सञ्चालन गरेको पाइएको छ।’

उनले योजना अनुगमन गर्ने मुख्य निकाय जिसस पनि स्रोत–साधन अभावले खुम्चिएर बस्नुपरेको गुनासो गरे। ‘जिससलाई कानुनले अनुगमन गर्ने निकाय भनेको छ तर खोइ त स्रोत–साधन?’ उनले भने, ‘बरु, यो अवस्थामा राख्नुभन्दा जिसस नै खारेज गरियोस्, यथावत राख्ने हो भने कानुनले तोकेका काम गर्न स्रोत–साधन चाहियो।’  

इलाम नगरपालिका उपप्रमुख विष्णु दाहालले कृषि क्षेत्रमा रैथानेबालीको विकासमा जोड दिन आग्रह गरिन्। उनले योजना कार्यान्वयन गर्दा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र साझेदारीको आवश्यकता औंल्याइन्। फाकफोकथुम गाउँपालिका अध्यक्ष दीपेन्द्र खनालले साना योजनामा थोरै बजेट खर्च गर्नुभन्दा ठाउँअनुसारका बाली उत्पादनका लागि बरु ठूलो रकम थोरै योजनामा खर्चिन केन्द्रलाई सुझाव दिए। ‘कनिका छरेझैं बजेट छर्दा कृषि व्यावसायिक बन्दैन, निर्वाहमुखीमात्रै बन्छ,’ उनले भने, ‘बरु, एउटै योजनामा खर्च गरौं तर व्यावसायिक उत्पादन हुनेगरी खर्चिऔं।’ 

माइजोगमाई गाउँपालिका अध्यक्ष कुशबहादुर थेबेले कृषिको बजेट समानुपातिक हिसाबले बाँड्न सुझाए। ‘कुनैबेला जिल्लाको मुख्य आम्दानीको स्रोत अलैंची अहिले पूरै मासिएको छ, त्यसमा लागेको रोग निदान गर्न चुनौती छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा अलैंची र सुन्तलाको रोगमात्रै निदान गर्न सकियो भने पनि किसानलाई ठूलो राहत मिल्छ।’ उनले किसानले अपेक्षा गरेअनुसार कृषिमा लगानी हुन नसकेको बताए। ‘कृषिमा लगानी गर्दा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय भयो भने मात्र प्रभावकारी हुनेछ,’ उनले भने।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०८० ०६:४२ सोमबार