सरकारले आवश्यक नयाँ विधेयक दर्ता नगरेकै कारण साउनयता संसद्को कार्यसूची तय गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । चालु संसद्को वैशाख २४ गते सुरु भएको अधिवेशनमा ५७ वटा बैठक बसिसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि असारमा बजेट पारित गरेसँगै संसद्लाई कार्यसूची तय गर्ने कठिनाइ पर्दैै आएको छ । संसद्ले कार्यसूची बनाउन नसक्दा सरकारतिरै प्रश्न तेर्सिन्छ । संसद्लाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो । तर सरकारले संसद्को कार्यसूची भएन भनेर अधिवेशन अन्त्य गरे विभिन्न प्रश्न उठ्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका एक नेताले बताए ।

संविधान बनेपछिको सातौं सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक महिनाअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका थिए । तर आम निर्वाचन २०७९ पछि प्रतिनिधिसभामा ६ वटा र राष्ट्रियसभामा सरकारी तीनवटा र गैरसरकारी एउटा मात्र विधेयक दर्ता भएका छन् । थोरै संख्यामा रहेका विधेयक पनि अघि नबढाई संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी हुँदैछ । संसद्मा दर्ता भएका केही र संसद्को कार्यकाल सकिँदा राष्ट्रियसभामा निष्क्रिय नबनेका १२ विधेयक यतिबेला समितिमा छन् । ती सबै विधेयक पारित गराउन संसदीय समितिको सक्रिय भूमिका र नयाँ विधेयक समितिमा पठाउन संसद् बैठकको आवश्यकता पर्छ ।

अबका दिनमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बढीमा तीनवटा बस्लान् । संघीय निजामती विधेयक संसद्मा अझै दर्ता भएको छैन । पछिल्लोपटक संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० पनि विवादित छ । 

सरकारले नयाँ विधेयक दर्ता गर्दै जाने, सदनले त्यसलाई समितिमा पठाउने र समितिले पारित गरेर संसद्मा पठाउने त्यसपछि दुवै सदनले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने प्रक्रिया यतिबेला अवरुद्ध छ । गत असार मसान्तमा मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक र आर्थिक विधेयक पारित भएसँगै यो अवधिमा पारित भएका विधेयकको संख्या दुई हुन पुगेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।  

स्रोतका अनुसार अबका दिनमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बढीमा तीनवटा बस्लान् । संघीय निजामती विधेयक संसद्मा अझै दर्ता भएको छैन । पछिल्लोपटक संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० पनि विवादित छ । विद्युत् विधेयक २०८० मात्रै प्रतिनिधिसभामा अघि बढाउन सक्ने देखिन्छ । संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले भने असोज १४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विद्युत विधेयक, २०८० र विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई पनि सम्भावित कार्यसूचीमा राख्ने तयारी गरिएको बताए ।

संविधान बनेयता आठ वर्षको अवधिमा सातवटा सरकार बने तर ती सरकारका पालामा कानुन बनाउने सवालमा नतिजा शून्य नभए पनि बनाउनुपर्नेजति बन्न नसकेको सरकारकै एक अधिकारीले बताए । सरकारले आवश्यक कानुन पारित नगर्दा संघीयताका नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च मात्रै बढेको अवस्था छ । सरकारले विधेयक अघि बढाउन नखोजेपछि राष्ट्रियसभाले अब बन्नुपर्ने कानुनको पहिचान गरेर सरकारलाई पठाएको छ । राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत प्रतिवेदन (संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन २०८०) मा करिब १८० कानुन बनाउनुपर्ने र त्यसमा ३९ कानुन तत्कालै बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

महिलाको हकसम्बन्धी कानुन, भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको प्रबन्धसम्बन्धी विषय, महाअभियोगसम्बन्धी विषयलाई पनि नयाँ संविधानअनुकूल बनाउनुपर्ने देखिएको छ । 

राष्ट्रियसभाले कानुनविज्ञसँगको छलफलपछि आवश्यक विधेयकको पहिचान गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार कानुनी सहायतासम्बन्धी विषय, संघीय शिक्षा कानुन, जनस्वास्थ्य कानुन, नेपाल प्रहरी कानुन, संघीय निजामती कानुन तत्कालै बनाउनुपर्ने अवस्था छ । संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषय, सञ्चारको हकसम्बन्धी विषय, सम्पत्तिको हक, अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विषय, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुनको पनि यतिबेला आवश्यकता छ । 

महिलाको हकसम्बन्धी कानुन, भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको प्रबन्धसम्बन्धी विषय, महाअभियोगसम्बन्धी विषयलाई पनि नयाँ संविधानअनुकूल बनाउनुपर्ने देखिएको छ । संघीय संसद्को सचिवालय सञ्चालनसम्बन्धी, संवैधानिक इजलास, इजलासमा न्यायाधीश र मुद्दा तोक्नेलगायत विषयलाई पनि नयाँ संविधानबमोजिम नै ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।  

संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विषय, प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विषय, सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मातहतका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विषय पनि तत्कालै ल्याउनुपर्ने कानुन भनेर राखिएको छ ।  

प्रदेश प्रमुखको अधिकार र अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी विषय, दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले अनुसूची ६ मा उल्लिखित विषयमा कानुन बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेर संघीय संसद्ले कानुन बनाउनेसम्बन्धी विषय, नेपाल विशेष सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई पनि तुरुन्तै बनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । राष्ट्रपतिले सजायलाई माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेसम्बन्धी विषय, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषय, एकीकृत क्षतिपूर्ति कानुन आवश्यक, धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकार र अन्य व्यवस्थासम्बन्धी विषयलाई पनि बन्नुपर्ने कानुनको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।  

एउटा उच्च अदालतबाट अर्को उच्च अदालत वा उच्च अदालतमातहतको एउटा जिल्ला अदालतबाट अर्को जिल्ला अदालतमा मुद्दा सार्न आदेश दिनेसम्बन्धी विषयमा आधार, कारण र अवस्था तोक्ने गरी कानुन बनाई नियमन गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने विषय, राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन र विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्यलाई थप स्पष्ट गर्ने विषयमा पनि कानुन बनाउनेपर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल थप हुनेसम्बन्धी विषय, संसद्का सदस्यको शपथसम्बन्धी विषय, संघीय संसद्को विशेषाधिकार र संसद्का सभाहरूको अधिवेशन आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी विषयलाई पनि थप कानुनको आवश्यकता परेको औंल्याइएको छ । 

कर लगाउनेसम्बन्धी विषय, अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउनेसम्बन्धी विषयलाई पनि स्पष्ट कानुनको आवश्यकता औंल्याइएको छ । एउटा उच्च अदालतबाट अर्को उच्च अदालत वा उच्च अदालतमातहतको एउटा जिल्ला अदालतबाट अर्को जिल्ला अदालतमा मुद्दा सार्न आदेश दिनेसम्बन्धी विषयमा आधार, कारण र अवस्था तोक्ने गरी कानुन बनाई नियमन गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी विषय, उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य काममा लगाउनेसम्बन्धी विषय, राष्ट्रिय महŒवको विषयमा जनमतसंग्रहसम्बन्धी विषयमा पनि कानुनको आवश्यकता औंल्याइएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अन्य व्यवस्थासम्बन्धी विषय, नेपाली सेनालाई विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा लगाउन सक्नेसम्बन्धी विषय, गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान एवं गुठीको अधिकार र अन्य व्यवस्थासम्बन्धी विषय, संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने विषय, विशेष समूहका लागि विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी विषयमा पनि कानुनको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक २०७६ राष्ट्रियसभाले माघ २३ गते पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । यो विधेयक पनि समितिमै वैशाखदेखि अलपत्र छ ।

आर्थिक रूपमा विपन्नताको आधार तोक्नेसम्बन्धी विषय, प्रतिनिधिसभाको कार्यकालपछि निष्क्रिय भएका विधेयक निष्क्रिय हुँदाको अवस्थासम्ममा भएको संशोधनसमेतलाई सरकारले अपनत्व लिई त्यसपछिको संसद्को पहिलो अधिवेशनमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्ने प्रबन्ध गर्ने विषयमा पनि कानुन बनाउनुपर्ने कुरा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा संविधान लागु गर्न आधारभूत रूपमा कम्तीमा १८० वटा कानुन बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । जसमध्ये संघीय संसद्ले १५०, प्रदेशसभाले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित एकल तथा साझा अधिकार सूचीका थप आधारभूत कानुनसमेत बनाउनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

संसद्मा विधेयकको अवस्था  

विधायनसम्बन्धी विधेयक, विद्युत व्यापारसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा र बाँकी सबै प्रतिनिधिसभामा छन् । राज्य व्यवस्था समितिमा चार विधेयक अलपत्र छन् । यो समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेको छ । यो विधेयक गत वैशाख १५ गते समितिमा पठाइएको थियो । यो विधेयक समितिमा चार महिनादेखि अलपत्र छ । अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक २०७६ राष्ट्रियसभाले माघ २३ गते पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । यो विधेयक पनि समितिमै वैशाखदेखि अलपत्र छ ।

राज्य व्यवस्था समितिमा आएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ लाई पनि गत चैत २७ गते पारित गरेर राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । यो विधेयक पनि वैशाखदेखि नै राज्य व्यवस्था समितिमा छ । 

बेपत्ता विधेयकमाथि भने उपसमिति गठन गरेर छलफल भए पनि सहमति भइसकेको छैन, फरक मत राखेर भए पनि संसदमा पठाउनेतर्फ छलफल अघि बढेको छ । ७९ वटा कानुन संशोधन गर्न ल्याएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई पनि यो समितिमा पठाउने तयारी गरिएको छ ।

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत वैशाख १५ देखि नै अलपत्र छ । बेपत्ता विधेयकमाथि भने उपसमिति गठन गरेर छलफल भए पनि सहमति भइसकेको छैन, फरक मत राखेर भए पनि संसदमा पठाउनेतर्फ छलफल अघि बढेको छ । ७९ वटा कानुन संशोधन गर्न ल्याएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई पनि यो समितिमा पठाउने तयारी गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा विचाराधीन रहेका अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ माथि पनि छलफल नभएको सोही समितिका सदस्य बताउँछन् । शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक महिनौंदेखि अलपत्र छन् भने केही दिनअघि विश्वविद्यालय विधेयक पनि यो समितिमा पठाइएको छ । कृषि तथा सहकारी समितिमा खाद्य संप्रभुता विधेयक छलफलमा छ । विद्युत विधेयक २०८० र विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० प्रतिनिधिसभामा दर्ता मात्र भएको अवस्थामा छन् ।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०८० ०१:५१ मंगलबार