रङमा लेड अर्थात् सिसाका कणसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको छ। नेपाल सरकारले जारी गरेको पेन्ट्समा ९० पिपिएमको मापदण्ड पालना गरेको करिब ८० प्रतिशत उद्योगमा सुधार आएको भए पनि अझ २० प्रतिशत उद्योगले मानव जीवनका लागि जोखिमपूर्ण सामग्री उत्पादन गरिरहेको पाइएको हो।  

पहिलेको तुलनामा हाल मापदण्ड परिपालनमा सुधारोन्मुख देखिएको भए पनि अझ सुधार हुन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।यसरी रङ उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने लेडयुक्त रसायनका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ। यसप्रति विज्ञहरूले चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्।

त्यति मात्र नभई यसले गर्दा गर्भवती महिलालगायत सम्पूर्ण मानव जगत्कै लागि प्रभाव परिरहेको वीरगन्ज वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर अशोक दासको भनाइ छ। मापदण्ड विपरीत लेडको अधिक प्रयोग औद्योगिक क्षेत्रकै वरपरका बासिन्दाहरूका लागि निकै जोखिमयुक्त भएको पनि जानकारहरूले बताएका छन्।

‘गत वर्ष मधेस प्रदेशअन्तर्गत बारा–पर्सा औद्योगिक करिडरमा रहेका करिब १४ वटा रङ उद्योगमध्ये ३३ प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगमा सरकारले तय गरेभन्दा बढी लेड पाइएको थियो। त्यहाँ आसपास बसोबास गर्ने करिब ५० जना बालबालिकामा परीक्षण गर्दा उनीहरू सबैको रगतमा लेड अर्थात् सिसाका कण भेटिए,’ जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्धन केन्द्र, सिफेडका कार्यकारी निर्देशक रामचरित्र साह भन्छन्।  

मापदण्डले तोकेको मात्रा कति ?

लेड प्रायः रङलाई चम्किलो बनाउन, धातुमा खिया लाग्न नदिन र रङलाई चाँडो सुकाउन प्रयोग हुन्छ।

नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार रङमा ९० पिपिएमभन्दा बढी लेड प्रयोग गर्न पाइँदैन। तर, हाल ८० प्रतिशत उद्योगले मापदण्ड पूरा गरे पनि २० प्रतिशत उद्योगहरूले लेडको प्रयोगमा जोखिमपूर्ण सामग्री उत्पादन गरिरहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको सर्वेक्षण टोलीमा रहेका वैज्ञानिक साहले जानकारी दिए।  

विभिन्न विज्ञ तथा वातावरण वैज्ञानिकहरूको टोलीले देशका सात वटै प्रदेशमा गत वर्ष गरेको परीक्षणमा सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त र प्राणघातक लेड मधेस प्रदेशकै रङ उद्योगहरूमा पाइएको सिफेडले जनाएको हो।

कति छन् रङ उद्योग ?

उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार हाल नेपालमा १ सय ३० वटा रङ उद्योग दर्ता छन्। जसमध्ये करिब ४० उद्योगको उत्पादन मात्रै बजारमा भेटिएको साहले बताएका छन्। मधेस प्रदेशमा १२ वटा रङ उद्योगहरू छन्। तीमध्ये एक बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो भने बाँकी राष्ट्रिय कम्पनी हुन्।  

‘मधेस प्रदेशबाट गत वर्ष १४ वडा नमुना लिइएकामा १२ वटामा मापदण्डभन्दा बढी लेड पाइएको थियो,’ साहले भने। लेडसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहेको बताउँदै साह भन्छन्, ‘अझ पनि उद्योगहरूमा मापदण्डअनुसारको रंग पाइएको छैन। यसका लागि वातावरण विभाग, भन्सार विभागलगायत सम्बन्धित निकायबाट निरन्तर बजार तथा उद्योग उत्पादनको अनुगमन गरिनुपर्छ। नत्र नेपालमै यसको जोखिम बढ्दै जाने अवस्था छ। यसले भयावह रूप लिन सक्ने अवस्था आउन धेरै समय लाग्दैन।  

गत वर्ष डाल्मिया, तारालगायतका पेन्ट उद्योगहरूमा मापदण्डभन्दा बढी लेड पाइएको थियो र उनीहरूले यसप्रति ध्यान दिँदै मापदण्डअनुसारको उत्पादनका लागि प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए। यसवर्ष ती उद्योगले मापदण्ड परिपालन गरेको विषयमा डाल्मिया पेन्ट उद्योगका एक प्रतिनिधिले भने, ‘गतवर्षको प्रतिबद्धतापछि पेन्ट उत्पादनमा सरकारको मापदण्डअनुसारको सुधार गर्दै लगेको बताए।’

सर्वेक्षणअनुसार देशभरका कुल ६२ नमुनामध्ये ३२ वटा अर्थात् ५२ प्रतिशत पेन्टमा मात्र मापदण्डमा तोकेको अधिकतम लेडको मात्रा ९० पिपिएमभन्दा कम लेड पाइएको हो भने ६२ नमुनामध्ये ३० वटा अर्थात् ४८ प्रतिशत पेन्टमा मापदण्डमा तोकेको अधिकतम लेडको मात्रा ९० पिपिएमभन्दा बढी पाइएको जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवद्र्धन केन्द्र, (सिफेड) काठमाडौंका कार्यकारी निर्देशक साहले जानकारी दिए।

२१ मध्ये १४ वटा अर्थात् ६७ प्रतिशत स्प्रे–पेन्टमा मापदण्डमा तोकेको अधिकतम लेडको मात्रा ९० पिपिएमभन्दा कम लेड पाइएको थियो भने ७ वटा अर्थात् ३३ प्रतिशतमा मापदण्डमा तोकेको अधिकतम लेडको मात्रा ९० पिपिएमभन्दा बढी पाइएको थियो।

लेडको मात्रा र व्यवसायजन्य सुरक्षासम्बन्धी सावधानीमूलक सन्देश अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधानको पूर्ण परिपालनमा जोड दिन आवश्यक रहेको साहले बताए।

यसअघि सरकारी अध्ययनमा सम्मिलित कुल १७ वटा नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त पेन्टको नमुनामध्ये ११ वटा (६५%) पेन्टमा मात्र मापदण्डमा तोकेको अधिकतम लेडको मात्रा ९० पिपिएमभन्दा कम लेड पाइएको थियो भने ६ वटा (३५%)मा मापदण्डमा तोकेको अधिकतम लेडको मात्रा ९० पिपिएमभन्दा बढी लेड पाइएको थियो।

त्यसैगरी कुल २६ वटा लेडमुक्त वा लेड नमिसाइएका लोगो अंकित पेन्टहरूको नमुनामध्ये २० वटा (७७%) पेन्टमा मात्र मापदण्डमा तोकेको अधिकतम लेडको मात्रा ९० पिपिएमभन्दा कम लेड पाइएको थियो भने ६ वटा (३५%)मा मापदण्डमा तोकेको अधिकतम लेडको मात्रा ९० पिपिएमभन्दा बढी लेड पाइएको थियो।

अर्को महत्त्वपूर्ण तथा नेपालमा सर्वप्रथम विभिन्न सात अन्तर्राष्ट्रिय एवम् एक राष्ट्रिय स्प्रे–पेन्ट्स उद्योग गरी जम्मा २१ वटा स्प्रे–पेन्ट्समा गरिएको लेडको अध्ययनले पनि मापदण्डको परिपालनको स्थिति उत्साहजनक नपाइएको जनाइएको थियो। २१ मध्ये १४ वटा (६७%) स्प्रे–पेन्टमा मापदण्डमा तोकेको अधिकतम लेडको मात्रा ९० पिपिएमभन्दा कम लेड पाइएको थियो भने ७ वटा (३३%)मा मापदण्डमा तोकेको अधिकतम लेडको मात्रा ९० पिपिएमभन्दा बढी पाइएको थियो। यी स्प्रे–पेन्ट्सका सात नमुनाहरूमा लेडको मात्रा ७५१.१ देखि १५६१८.६२ पिपिएमसम्म पाइएको थियो

असर तथा प्रभाव

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने १० वटा रसायनहरूमध्ये लेडलाई प्रमुख रसायनका रूपमा पहिचान गरेको छ। लेडको सम्पर्कबाट विश्वमा हरेक वर्ष दश लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको सङ्गठनको तथ्याङ्कले बताउँछ। मध्यम आय भएको मुलुकमा यस रसायनका कारण हरेक वर्ष ९७७ अर्ब डलरको क्षति हुने गरेको छ।

लेडले खासगरी बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकासमा असर पार्ने जनाइएको छ।

नेपालमा बर्सेनि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने लेड असरबाट एक खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँबराबरको क्षति हुने गरेको सो अध्ययनले देखाएको छ। नारायणी अस्पतालका वरिष्ठ डाक्टर उदयनारायण सिंहका अनुसार बालबालिकाको शरीर कमजोर हुने भएकाले लेड शरीरमा गएपछि दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँछ।

वीरगन्जका वरिष्ठ डाक्टर उदयनारायण सिंहले पेन्ट्स, चकलेटलगायत अन्य विभिन्न खानेकुरा, सामग्रीमा पाइने सिसायुतm कण लेडका कारण मानिस र खासगरी गर्भवती र बालबालिकालाई लिभर, किड्नीलगायतमा असर पारिरहेको बताए। उनले बालबालिकाको शरीर कमजोर हुने भएकाले लेड शरीरमा गएपछि दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने गरेकाले यसको नियन्त्रण हुन आवश्यक रहेको बताउँदै बालबालिकाको आनीबानीमा पनि केही सुधार ल्याउनुका साथै त्यस्ता लेड भएका हरेक सामग्रीमा बन्देज लगाउने तथा आयातमा अझ कडाइ गर्न जरुरी रहेको बताए।

सरकारको पहल

सरकारले २०७१ साल पुस ७ गते प्राणघातक रसायन लेड (सिसायुक्त) सम्बन्धी मापदण्ड बनाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। तर, उक्त मापदण्ड सार्वजनिक भएको वर्षौं हुँदा पनि नेपालमा बिक्री–वितरण भइरहेका रङ र इनामेलमा मापदण्ड विपरीत बढी मात्रा लेड रसायन पाइएको छ। वीरगन्ज नारायणी अस्पतालका डाक्टर उदयनारायण सिंह भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले यस समस्याको नीतिगत कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ।’

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नेपालस्थित कार्यालयका कार्यक्रम अधिकृत राजाराम पोटे श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गत वर्षको परीक्षण तथा अध्ययनले सात प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेश बढी जोखिममा देखिएको थियो। त्यसैले पनि यहाँका औद्योगिक करिडरका रङ उत्पादकहरूले मापदण्डअनुसार उत्पादन गर्नुपर्यो। सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गराउने उद्देश्यले हरेक वर्ष सचेतना कार्यक्रमहरू पनि भइरहेको छ। यस वर्ष पनि गर्ने छौं।’  

लेडसम्बन्धी मापदण्ड परिपालनका लागि सरकार आफ्नो दायित्वप्रति जिम्मेवार भएर लागेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले वीरगन्ज भन्सार भएर तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने रङ आवश्यक मापदण्ड अनुसारको छ छैन भन्ने बारेमा कार्यालय परिसरमा रहेको आफ्नै ल्याबमा परीक्षण गरेर भित्र्याउने गरेको बताएका छन्। आयात हुने धेरैजसो रंगको बट्टामा मापदण्ड खुलाएरै आउने गरेको पनि उनले जानकारी दिए। ढकालले मानव जीवन तथा जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरामा गुणस्तर कायम गराउन प्रतिबद्ध रहेको एवम् जनता तथा उपभोक्ता पनि सचेत हुन आवश्यक रहेको बताए।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०८० ०२:५२ शनिबार