शिक्षकको सिंहदरबार मोह
स्थानीय तहलाई शिक्षकको व्यवस्थापन, रेखदेख र नियमनको एकल अधिकार दिँदा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने ठहर शिक्षकहरूले गरेका छन्।
स्थानीय तहलाई शिक्षकको व्यवस्थापन, रेखदेख र नियमनको एकल अधिकार दिँदा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने ठहर शिक्षकहरूले गरेका छन्।
यतिबेला मुलुकभरका ३५ हजार विद्यालयका शिक्षक आ–आफ्ना विद्यालयमा ताल्चा मारेर आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आइपुगेका छन् ।
भारत सरकारले बुधवार पहिलोपटक लोकसभामा महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत गर्दै बहुमतले पारित गरेको हो।
गृहमन्त्रीको पहलमा आन्दोलनकारी शिक्षकसँगको भएको पहिलो वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोध गर्न देशभरका शिक्षकहरु हिजो देखि राजधानीमा दर्शन उत्रेका छन। विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौंमा भेला भएका उनीहरु माग सम्बोधन नहुँदासम्म नफर्किने अडानमा छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले गलत क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्नु नहुने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहाल अमेरिका गएकै भोलिपल्ट सभामुख आयरल्यान्ड गएका छन्। उनीहरू विदेशमा रहेकै बेला केही मन्त्री र राज्यमन्त्री पनि विदेश भ्रमणको तयारीमै छन् भने कतिपय सांसदहरू अमेरिका पुगिसकेका छन्।
देशभरको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बनेपछि सरकार र चिकित्सकहरूबीच वार्ता सुरु भएको छ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणका लागि चिनियाँ सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
बागमती प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकको विशेष समयमा प्रदेशसभाका २२ सदस्यले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन। बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सदस्यले हेटौँडामा केही दिनअघि घटेको चिकित्सक कुटपिटको घटनालाई प्रहरी प्रशासनले निष्पक्ष ढङ्गबाट अनुसन्धान गरी आक्रमण गर्ने समूहलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे।
मस्कोस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा काम गरेका एक जना रुसी नागरिकसँग सम्पर्क कायम गरेको अभियोगमा उनीहरूलाई निष्काशन गरिएको हो।
संसद्का अधिवेशनहरू उपलब्धिविहीन हुँदै गएका छन्। दुईवटा अधिवेशनमा अर्थ विधेयकबाहेक एक सरकारी विधेयक मात्र पारित भएको अवस्था छ।
म्यान्माको सैनिक सरकारले कारागारमा रहेकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीको जीवनलाई उपचार र खानाबाट वञ्चित गरेर खतरामा पारेको आरोप उनको पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एलडिसी) ले लगाएको छ।
नेपाल सरकार, राष्ट्रिय युवा परिषद् र नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युटले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलनको तेस्रो संस्करणमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मुख्य प्रायोजकका रूपमा साझेदारी गर्ने भएको छ।
सरकारले २०२८ सालको शिक्षा ऐन विस्थापन गर्न र संघीय संरचनाअनुसारको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्न विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बुधबार संसद्मा दर्ता गरेको छ।