स्थानीय तहलाई शिक्षकको व्यवस्थापन, रेखदेख र नियमनको एकल अधिकार दिँदा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने ठहर शिक्षकहरूले गरेका छन्। त्यसकारण स्थानीय तहको मातहतमा कुनै हालतमा नबस्ने भन्दै उनीहरू राजधानी केन्द्रित सडक आन्दोलनमा उत्रिए। आन्दोलनको दोस्रो दिन बिहीबार पनि माइतीघर मण्डलमा भेला भएर उनीहरुले नयाँ बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गरे। यसबीचमा सरकार र शिक्षक महासंघबीच छलफल भए पनि कुनै सहमति हुन सकेन।

बिहीबार बिहान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई तथा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी र शिक्षक महासंघका पदाधिकारीबीच विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि शिक्षकहरूको असन्तुष्टि विषयमा छलफल भयो।

छलफलमा महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष कमला तुलाधर, महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, कांग्रेसनिकट शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका विष्णु भण्डारी र माओवादी केन्द्रनिकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले सहभागिता जनाए। शिक्षकहरूले आफूहरू स्थानीय निकायमातहत रहन नसक्ने स्पष्ट पार्दै सरकारले संसद्मा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिएर शिक्षकको माग सम्बोधन हुने गरी संशोधन अघि बढाउनुपर्ने ‘बटम लाइन’ दिएर छलफलस्थल छाडेको शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले बताए।

‘शिक्षकका माग विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल र सहकार्य गरी सम्बोधन गर्न सकिने भनाइ गृहमन्त्रीज्यूको थियो,’ सचिव अधिकारीले छलफलबारे जानकारी दिँदै भने, ‘तर शिक्षकहरू सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता गरी संशोधनबाटै आफ्ना सबै माग सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन नछाड्ने अडान राखेर हिँड्नुभयो।’

उनले शिक्षकहरूका कतिपय माग सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गरी सम्बोधन गर्न सकिने बताए। ‘तर कतिपय माग संविधानकै खिलाफमा छन्’ उनले भने, ‘शिक्षकको रेखदेख, व्यवस्थापन, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा नियमनको अधिकार संघ अर्थात् केन्द्र सरकारले गर्ने भन्ने मागको सम्बोधन सजिलै गर्न सकिँदैन। यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ। शिक्षकहरू स्थानीय तहमातहत बस्न चाहनुभएको देखिएन।’ संविधानले गरेको व्यवस्थाविरुद्ध सरकार जान नसक्ने सचिव अधिकारीको भनाइ छ।

शिक्षकको रेखदेख, व्यवस्थापन, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा नियमनको अधिकार संघ अर्थात् केन्द्र सरकारले गर्ने भन्ने मागको सम्बोधन सजिलै गर्न सकिँदैन। यसका लागि संविधान नै  संशोधन गर्नुपर्छ।

सुरेश अधिकारी,सचिव, शिक्षा मन्त्रालय

बिहीबार साँझ पनि सरकार र शिक्षक महासंघबीच अनौपचारिक वार्ता भयो। गृह मन्त्रालयमा भएको वार्ता सकारात्मकतातर्फ उन्मुख भए पनि तार्किक निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको बताइएको छ। दुवै पक्षबीच शुक्रबार औपचारिक वार्तामा गरी निष्कर्ष निकाल्ने समझदारी भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

साँझको वार्तामा सरकारका तर्फबाट उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री प्रकाशरण महत, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, शिक्षामन्त्री राई, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी थिए।महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष तुलाधर, महासचिव सुवेदी, आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुली, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिहरू रहेको गृहको भनाइ छ।

सडकमा शिक्षकको ‘हठ प्रदर्शन’का कारण बिहीबार विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक तथा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपर्‍यो। नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भइरहेको आन्दोलनका कारण ७७ जिल्लाका शिक्षक काठमाडौंमा उत्रिएकाले ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्यो। विद्यार्थीहरू स्कुलको गेटमा पुगेर फर्कनुपर्‍यो भने कतैकतै भनाभन र हालपातको अवस्थासमेत सिर्जना भयो। शिक्षकको व्यवहारले आफूहरू दिक्क बनेको विद्यार्थी र अभिभावकले बताएक छन्।

शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष तुलाधरले बिहीबार गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा डाकेको र त्यहीबेला शिक्षकको माग सरकारसमक्ष राखेको बताइन्।

‘छलफलमा हामीले आफ्ना मागहरू राख्यौं। खासै ठोस निष्कर्ष आएन,’ उनले नागरिकसँग भनिन्, ‘सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता ल्याएर शिक्षकसँग २०७५ मा भएको ५१ बुँदे र २०७७ मा भएको ३१ बुँदे सहमति सम्बोधन गर्न विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने भनाइ राख्यौं। पछिलो समयमा राजनीतिक आग्रह, सामाजिक द्वन्द्व र विभेदलगायत विविध आग्रह र अहंका कारण स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कोपभाजनमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरू परिरहेको अवस्था छ।’

शिक्षकको नियुक्ति, रेखदेख, नियमन, कारबाहीदेखि बर्खास्तसम्मको एकल अधिकार स्थानीय पालिकामा दिँदा जनप्रतिनिधिहरूको मनोमानी बढ्ने उनको भनाइ छ। त्यसकारण विद्यालय शिक्षा तीनै तहको सरकारको साझा अधिकारमा हुनुपर्ने महासंघको ठहर रहेको उनले बताइन्।

शिक्षकका मागहरू

-विद्यालय शिक्षाका असीमित एकल अधिकार पालिकालाई दिन नहुने,

-विद्यालय शिक्षा तीन तहकै सरकारको साझा अधिकारमा हुनुपर्ने,

-अस्थायी शिक्षकहरूलाई समान्य प्रक्रियाबाट स्थायी गर्नुपर्ने,

-बालविकासका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी तलब वृद्धि गर्नुपर्ने,

-२०७५ चैतअघि नियुक्ति पाएका शिक्षकलाई पुरानै व्यवस्थाअनुसार पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने,

-शिक्षकलाई विभागीय कारबाहीको व्यवस्था प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयलाई दिनुपर्ने,

-शिक्षक बढुवाको सवालमा विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था हुनुपर्ने,

-पेन्सन प्रयोजनका लागि सबै अस्थायी अवधि गणना हुनुपर्ने,

-शिक्षकको ग्रेड र तलब सेवासुविधा निजामती कर्मजारीसरह हुनुपर्ने,

-शिक्षकको सरुवा शिक्षा विभागले गर्नुपर्ने

पद्मोदय माविका प्रअ एवं आन्दोलन परिचालन सचिवालय सदस्य नारायण गौतमले सरकारले शिक्षकहरूको जायज माग सम्बोधन गरी समस्याको समाधान खोज्न पहल नगरेकाले समस्या बढेको बताए।

‘शिक्षक र निजामती कर्मचारीबीचको तलब सेवासुविधा तथा ग्रेडबीचको असमानताको अन्त्य हुनुपर्ने हाम्रो माग हो। यसैगरी विधेयकले विद्यालय तहका बालकक्षा शिक्षक र कर्मचारीका तलब, सेवासुविधाको व्यवस्थापनमा केही बोलेको छैन,’ गौतमले नागरिकसँग भने, ‘राहत र साबिक उमाविका शिक्षकलाई स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी आन्तरिकबाट स्थायी गरिनुपर्छ।’ उनले दर्ता गरिएको विधेयक फिर्ता नलिई संशोधन नगरेसम्म शिक्षक आन्दोलन फिर्ता नहुने बताए।

एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले शिक्षकहरूको बटम लाइन भनेकै शिक्षाको एकल अधिकार पालिकालाई दिने विधेयकको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने रहेको बताए।

‘हाम्रो मुख्य माग नै मावि तहसम्मको शिक्षाको असीमित एकल अधिकार पालिकालाई दिनु हुँदैन। अर्को माग ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्नु हुँदैन भन्ने हो,’ अध्यक्ष अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘शिक्षक महासंघको बटम लाइन नै संसद्मा दर्ता भएको विधेयक माननीयज्यूहरूबाटै संशोधन गरी शिक्षकका माग सम्बोधन गरी बढ्नुपर्छ नत्र आन्दोलन फिर्ता हुँदैन, विद्यालय खुल्दैन।’

विद्यालय शिक्षा तीनै तहका साझा अधिकारमा रहनुपर्ने शिक्षकहरूको मूल माग रहेको उनले दोहो¥याए।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०८० ००:४४ शुक्रबार