सरकारले २०२८ सालको शिक्षा ऐन विस्थापन गर्न र संघीय संरचनाअनुसारको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्न विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बुधबार संसद्मा दर्ता गरेको छ। विधेयकले ऐनको रूप लिए निजी विद्यालयहरू कम्पनी वा शैक्षिक गुठीमध्ये एकमा सञ्चालन हुन पाउने भएका छन्। तर नयाँ दर्ता हुने निजी विद्यालयका हकमा भने शैक्षिक गुठीमै हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

सरकारले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीअन्तर्गत अनिवार्य दर्ता प्रावधानलाई सच्याएर स्वैच्छिक बनाई विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयक २०८० संसद्मा दर्ता गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले बुधबार विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका हुन्। परिमार्जित विधेयकको परिच्छेद २ मा विद्यालय स्थापना र सञ्चालन स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सामुदायिकको सट्टा अब सार्वजनिक विद्यालय हुने व्यवस्था गरिएको छ भने निजी विद्यालयका हकमा शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ।

‘सामाजिक धार्मिक वा कल्याणकारी मुनाफा नदिने उद्देश्यले विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहे स्थानीय तहमा दर्ता गरी शैक्षिक गुठीमा निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कम्पनी कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीमा रूपमा रूपान्तरण हुन सक्नेछन्। यसरी सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट तथा सुविधा दिन सकिनेछ।’

यसअघि साउन १६ गते शिक्षामन्त्री राईले मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा सञ्चालन भइरहेको निजी विद्यालयको हकमा समेत पाँच वर्षभित्र अनिवार्य शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने र सम्पत्तिसमेत फरफारक गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। निजी विद्यालय सञ्चालनको आन्दोलनपछि यो व्यवस्था परिमार्जन गरि स्वैच्छिक बनाइएको हो।

विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएर दर्ता गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जनाए।

विधेयक संसद्मा दर्ता भएसँगै निजी विद्यालयहरूलाई स्वेच्छाले गुठीमा जाने बाटो खुलेको छ। हाल निजी विद्यालयहरू कम्पनी ऐनमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका छन्।

‘अब नयाँ निजी विद्यालय कम्पनीमा दर्ता हुन पाउनैछैनन्,’ प्रवक्ता शर्माले नागरिकसँग भने, ‘तर सञ्चालन भइरहेका निजी विद्यालयलाई गुठीमा जान ऐनले बाध्य पार्ने छैन।’

उनले अगाडि भने, ‘गुठी वा कम्पनीमा जान पाउने छनोटको अधिकारमा छुट दिएको छ। निजी लगानीका विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सेवासर्तसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहबाट स्वीकृति गराई लागु गरेको विनियमबमोजिम हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।’

यसैगरी सार्वजनिक शिक्षा पूर्ण निःशुल्क कायम गरी प्रस्ताव गरिएको छ। हाल सार्वजनिक विद्यालयहरूले समेत विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुलिरहेको प्रावधानमा विधेयकले बन्देज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने निजी विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।

४६ हजार शिक्षक दरबन्दी थपिने

प्रवक्ता शर्माले विधेयक दर्ता भएसँगै विद्यालय तहमा थप नयाँ ४६ हजार शिक्षक दरबन्दी थपिने सम्भावना बढेको जनाए। हाल विद्यालय तहमा १ लाख ६ हजार शिक्षक कार्यरत छन्। ‘सार्वजनिक विद्यालयहरूमा दरबन्दीमा शिक्षक मात्र हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यसबाट राहत ४० हजार, विशेष शिक्षक ३५०, कक्षा ११ र १२ मा ४ हजार र प्राविधिक शिक्षाका शिक्षक १ हजार ६५० जना थपिनेछन्,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले कुनै राजनीति दलको सदस्यता लिन नपाइने र बन्दहडतालजस्ता विद्यालयलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै किसिमको आन्दोलन गर्न विधेयकले बन्देज गरेको छ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले साउन १६ गते उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गरेपछि ऐनका केही बुँदाहरूमा विवाद आएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गरी ऐनको मस्यौदामा केही सुधार गरी मात्र अघि बढ्न विधेयक रोकेका थिए।

विशेष गरी शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालयहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा छलफल र समस्या समाधान समिति गठन गरेर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गराएका थिए। कार्यदलमा उप्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिव, अर्थ सचिव, कानुन सचिव, मुख्य सचिवलगायतका सदस्य छन्।

प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाका अनुसार ऐनको मस्यौदाको ड्राफ्टमा प्याब्सनको माग सम्बोधन गरिएर सुधार गरी संसदामा दर्ता भएको हो। ‘संसद्मा दर्ता भएको प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा सञ्चालनमा रहेको निजी विद्यालयलाई गुठी वा कम्पनी दुवैमा सञ्चालन व्यवस्थाले प्याब्सनको भावना समेटेको छ,’ अध्यक्ष ढुंगानाले नागरिकसँग भने, ‘५२ वर्षपछि नेपाली विद्यालयहरूले देशको नयाँ संरचनाअनुसारको विद्यालय शिक्षा ऐन पाउने पक्का भएको छ। स्वेच्छाकारी व्यवस्था गरी कार्यविधि बनाएर आकर्षण व्यवस्था गरी गुठीमा जान चाहनेलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्थाले भाडामा सञ्चालन भएका निजी विद्यालयहरू गुठीमा जाने सम्भावना बढ्छ।’

शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुनुअघि त्यस्तो संस्थागत विद्यालयले दायित्व फरफारक गर्नुपर्नेछ। माध्यमिक शिक्षा साधारण, प्राविधिक र संस्कृत धारको हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली, संस्कृत, मातृभाषा वा अंग्रेजी हुन सक्ने व्यवस्था छ।

शिक्षक हुने शैक्षिक योग्यता स्नातक

आधारभूत तहको विद्यालयको साधारण विषयको शिक्षक हुन जुनसुकै विषयमा स्नातक र विषयगत शिक्षक हुन सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह पास गरेको हुनुपर्छ। माध्यमिक तहको शिक्षक हुन सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशी पिआर पाएकाहरू शिक्षक बन्न अयोग्य

प्रस्तावित विधेयकमा अब शिक्षकले डिभी भर्न पाउने छैनन्। अर्थात् विदेशी मुलुकको स्थायी अवासीय अनुमति (पिआर) प्राप्त गर्न पाइनेछैन। यस्तो अनुमति लिने शिक्षक अयोग्य ठहर हुनेछन्। साथै भ्रष्टाचार, ठगी, राहदानी दुरूपयोग, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन , जबर्जस्ती करणी लगायत नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोग कसुर ठहर भए त्यस्ता शिक्षक आयोग्य हुनेछन्।

विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयकअनुसार विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू अबदेखि कुनै पनि राजनीति दलको सदस्य नहुने विधेयकले गरेको व्यवस्था यथावत् रहेको छ।

विधेयकको परिच्छेद ८ मा शिक्षकको आचरण र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थामा शिक्षकहरू कुनै पनि दलको सदस्यता दिन, राजनीति गतिविधिमा भाग लिन, राजनीति पदका लागि निर्वाचनमा भाग लिन, कसैका लागि मत वा चन्दा माग बन्देज गरेको छ। साथै सोही व्यवस्थामा विद्यालयको शिक्षक अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने, परीक्षामा प्रभाव पर्ने गरी दान, चन्दा वा उपहार लिन नहुने व्यवस्था विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरसँग सम्बन्धित विषय विधेयकले समेटेको छ। साथै शिक्षकले बहुविवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षकका लागि एक विद्यालय शिक्षक सेवा गठन गरिने व्यवस्था सकरात्मक भएको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले जनाए।

कक्षा १ देखि ५ सम्मका शिक्षकलाई साधारण र कक्षा ८ देखि ८ सम्मका शिक्षकलाई विषयगत भनिनेछ। विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोटसम्बन्धी व्यवस्थमा प्रअ छनोटका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुखका अध्यक्षतामा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखा प्रमुख र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहेको तीन सदस्यीय छनोट समितिले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति अभिभावकको अध्यक्षतामा स्थानीय कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ।

नेपाली मौलिक कला, संस्कृति, सभ्यता तथा सामाजिक रहनसहन समेटिएका सामाजिक विषय भने नेपाली वा मातृभाषाको माध्यमबाट मात्र अध्यापन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न, विद्यालय नक्सांकनसम्बन्धी काम गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मूल्यांकन कार्यको सहजीकरण गर्न, शिक्षकको क्षमता विकास गर्न, विद्यालय शिक्षा समन्वय गर्न, सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्न र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, बोर्ड र आयोगले तोकेको कार्य गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। विद्यालय संरचना दुई किसिमको मात्र हुनेछ।

बाल कक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह कायम गरेको छ। यसअघि प्रावि, निमावि र मावि तह कायम थिए। शिक्षक सेवा आयोगले समेत दुई तहकै शिक्षक पदपूर्तिको परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ। बालकक्षाको शिक्षकको तलब, सेवासुविधा संघीय सरकारले गर्नेछ। कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय सरकारले, कक्षा १० को परीक्षा विद्यालयले र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।

एकपटकलाई उमेर हद नलाग्ने

विधेयकमा प्रस्ताव गरेअनुसार राहत, अनुदान र प्राविधिक धारका शिक्षकहरूलाई शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागिता हुन एक पटकलाई उमेर हद लाग्नेछैन। हाल राहत र अनुदान कोटामा ४६ हजार शिक्षक कार्यरत छन्। ऐन पास भए यी शिक्षकहरू सेवा आयोगमा स्थायी परीक्षामा सहभागी हुनेछन्। फेल भए आकर्षक सेवासुविधाको समेत व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गराइरहेका शिक्षको सवालमा भने आयोगले लिने माध्यमिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको खुलातर्फको विज्ञापनमा भाग लिन उमेर हद लाग्ने छैन।

गणित, विज्ञान र कम्प्युटर अंग्रेजीमा, सामाजिक नेपालीमा

मूल विषयमध्ये गणित, विज्ञान र कम्प्युटरलाई अनिवार्य रूपमा अंग्रेजीमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। यी विषय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै अंग्रेजीमा पढाइने भएकाले पनि विधेयकले यी विषयको भाषा माध्यम तय गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। साथै नेपाली मौलिक कला, संस्कृति, सभ्यता तथा सामाजिक रहनसहन समेटिएका सामाजिक विषय भने नेपाली वा मातृभाषाको माध्यमबाट मात्र अध्यापन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशी बोर्डका विद्यालयले सर्त नमाने जुनसुकै बखत बन्द गरिने

विद्यालय स्थापनासम्बन्धी व्यवस्थामा नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगले विदेशी नागरिकको छोराछोरीका लागि आफ्नै देशको पाठ्यक्रममा आधारित भई अध्यापन गराउन सरकारले सर्त तोकी अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ। साथै नेपालका विद्यालयमा पठनपाठन नहुने नवीनतम प्रविधिका खास विषयहरू सञ्चालन गर्नसमेत सर्त तोकी विदेशी बोर्डका विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ। तोकेको सर्तअनुसार विद्यालय सञ्चालन नगरे मन्त्रालयले जुनसुकै बखतमा त्यस्तो विद्यालय बन्द गर्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। विद्यालय बन्द गर्न आदेश दिनुअघि अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अन्य कुनै विद्यालयमा अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा २०८० नामकरण गरिएको उक्त ऐन विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षाको मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गर्न ऐनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उद्देश्यले संघीय संरचनाअनुसारको नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनले समग्र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जनाए। ऐनले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकारबारे संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको भूमिकालाई समेत स्पष्ट पारेको छ।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०८० ००:५९ बिहीबार