गत मंसिर २४ गते फुकोट-कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण सवारीचालक अनुमतिपत्र नभएको चालकले जेसिभी चलाउँदा दुर्घटनामा परी ६ जनाको मृत्यु भयो। दुईजना घाइते भए।

दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूको आफन्तले वाइवा इन्फाटेक प्रालिका सञ्चालक लालबहादुर तामाङ (एल्वी वाइवा) समेत चारजनालाई प्रतिवादी बनाएर किटानी जाहेरी दिए। प्रहरीले योउक्त मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अगाडि बढायो। अनुसन्धान गर्दै जाँदा साइट इन्चाजको रूपमा कार्यरत मनोज जिसीसमेत यसमा जिम्मेवार रहेको भनी प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्‍यो। अनुसन्धानपश्चात् प्रहरीले जिसी र कम्पनीका सञ्चालकसमेत दोषी रहेको भनी सजाय मागदाबीसहित सरकारी वकिल कार्यालय कालिकोटमा पठायो।

सरकारी वकिल कार्यालय कालिकोटका निमित्ति जिल्ला न्यायाधिवक्ता सिताराम राउतले गत असार २३ गते दुवै प्रतिवादीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे। प्रहरीले अनुसन्धानको लागि थुनामा राखेका जिसी २३ दिनपछि थुनामुक्त भए।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१ को उपदफा ५ मा कुनै सवारी धनी वा सवारीको जिम्मा लिएको व्यक्तिले चालक अनुमतिपत्र नभएको व्यक्तिलाई सवारी चलाउन दिई कुनै मानिसलाई किचेमा, ठक्कर लागि वा दुर्घटना भई सो मानिसका मृत्यु भएमा त्यस्तो सवारी चलाउन दिने व्यक्तिलाई दुई वर्ष कैद हुने व्यवस्था रहेको छ।

सरकारी वकिल कार्यालय कालिकोटका निमित्त न्यायाधिवक्ता राउतले प्रहरीले दुवै पक्षलाई मुद्दा चलाउनेगरी अनुसन्धान गरेको तर आफूले जिसीलाई साइट इन्चाजको जिम्मेवारी दिएको गतिलो प्रमाण नभेटेकाले कसैलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको बताएका थिए। ६÷६ जनाको मृत्यु हुँदा पनि कोही दोषी नदेखिनु र पीडितले न्याय नपाउनु गम्भीर विषय रहेको स्थानीयले बताउँदै आएका छन्।

यो घटनाको विषयमा सरकारी वकिल कार्यालय र उच्च अदालत जुम्लाले पनी सोही मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको थियो। उक्त घटनाको विषयमा कम्पनी सञ्चालक लालबहादुर तामाङ (एल्वी वाइवा) सहित चारजनामध्ये कोही न कोही दोषी हुनुपर्ने र थप अनुसन्धान गरी पठाउन कैफियतको निर्णय गरेको छ।

जिल्ला अदालतले वाइवासहित चारजनाको विषयमा थप अनुसन्धन गनुपर्ने बताएको छ। घाइतेको विषयमा पनि थप क्षतिपूर्ति पाए नपाएको विषयमा अदालतले प्रशन उठाएको छ। जिल्ला अदालतको निर्णयपछि मृतकका आफन्त शुशिला गिरीले अब न्याय पाउनसक्ने बताएकी छन्। प्रहरीले फेरि थप अनुसन्धान गरिने जनाएको छ।

यसअघि २०७२ सालमा खाँडाचक्र नगरपालिकाको मटेलामा विमा विक (रेवती) को हत्या भएको थियो। घरनजिकै धानबारीमा टाउकोमा ठूलो घाउ अनुहारमा रगताम्य अवस्थामा उनको शव भेटिएको घटनामा मृतकको परिवारको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले तीनजनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धानपश्चात् जिल्ला सरकारी वकिल कहाँ रायसहित पठाएको थियो।

प्रहरी हिरासतमा २५ दिन बसिसकेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन जिल्ला सरकारी वकिल उत्तम थापाले जिल्ला अदालतमा अभियोग नलागी प्रतिवादी तिनै जनालाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गरी तिनैजना प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गरिदिन प्रहरीलाई पत्र पठाएको थियो।

त्यस घटनामा स्थानीय दुर्ग विक र मृतकबीच चोरीको विषयमा विवाद भएको र विकले चोरी गरेको मानिसलाई मारेपछि मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन भनेर गाउँ घरमा सोध्ने गरेको तथा गाउँमा बिमालाई मैले मारेको हु के गर्छस् गर भनेर मृतकका भाइसँग समेत धम्की दिने गरेको मृतकका आफन्तले बताएका थिए। सरकारी वकिल कार्यालयले प्रमाण पर्याप्त नभएको कारण मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०८० ०२:४३ आइतबार