सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खरिद गर्न स्वेदशमा सञ्चालित टेलिकम प्रदायक संस्थालाई सहज हुने गरी नियमावली संशोधन गरेको छ । नेपाल टेलिकम तथा एनसेल दुवैलाई सहज हुनेगरी अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली असोज १५ गते (सोमबार) राजपत्रमा संशोधन प्रकाशन गर्दै सरकारले दुवै कम्पनीका लागि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खरिदमा सहज बनाइदिएको हो ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतको हस्ताक्षरसहित प्रकाशित सूचनामा नियमावलीको नियम २४ लाई संशोधन गरिएको हो । प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायक कम्पनीलाई लिलाम बढाबढका माध्यमबाट बिक्री गरिने त्यसमा उल्लेख छ । निर्धारित समयभित्र नवीकरण नगरेपछि स्वतः लाइसेन्स खारेज भएको स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वैशाखमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर लिलाम बिक्रीका लागि प्रक्रिया सुरु गरे पनि लामो समयदेखि अड्काएर राखेको थियो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको नयाँ मस्यौदामा भने २५ वर्षे अवधिलाई हटाइएको छ । सो अवधि हटाएर नयाँ प्रावधान राखिएको छ ।  

नियमावली संशोधनपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बोलकबोलका आधारमा लिलामीमा जानेछ । नियमावलीको संशोधित प्रावधानअनुसार हाल दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र भएको कुनै सेवा प्रदायकले दिएको बोलपत्र स्वीकृत भए वा ऋण तथा दायित्व लिए अनुमति सकिन लागेको कुनै कम्पनी भए त्यसको अनुमतिपत्रको म्याद बढ्नेछ । स्मार्टको लाइसेन्स अवधि २०९५ वैशाख २ सम्म बाँकी छ । नयाँ दूरसञ्चार ऐन नआएसम्म र दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार स्मार्ट टेलिकमले २०९५ सालसम्म आफ्नो सेवा दिन सक्छ । तर निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक टेलिकम एनसेलको लाइसेन्सको भने अब ६ वर्ष मात्रै छ ।  

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार २०८६ भदौ १६ पछि एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । तर स्मार्टको लाइसेन्स खरिद गरे त्यसको अवधि नौ वर्ष बढ्नेछ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको नयाँ मस्यौदामा भने २५ वर्षे अवधिलाई हटाइएको छ । सो अवधि हटाएर नयाँ प्रावधान राखिएको छ ।  

लिलामी प्रक्रियामा जान प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ग्लोबल टेन्डर गर्ने र त्यसमा कोही पनि संलग्न नभए दोस्रो चरणको टेन्डर गर्ने जनाएको थियो । दोस्रो चरणमा नेपाली कम्पनीलाई टेन्डर भर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा थियो । 

यसअघि २०७९ मंसिर १९ मा जारी भएको मूल नियमावलीमा संशोधनमा यसरी लिलामी वा ऋण दायित्व सकार गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीले २५ वर्षका लागि नयाँ अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ‘यो नियमावली संशोधनले हाल कायम रहेका र सञ्चालनमा रहेका टेलिकम कम्पनीलाई हदैसम्मको सहजीकरण गरिदिएको छ,’ सञ्चार मन्त्रलायका उच्च अधिकारीले भने ।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन २०५३ र दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार स्मार्टको सम्पत्ति लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । लिलामी प्रक्रियामा जान प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ग्लोबल टेन्डर गर्ने र त्यसमा कोही पनि संलग्न नभए दोस्रो चरणको टेन्डर गर्ने जनाएको थियो । दोस्रो चरणमा नेपाली कम्पनीलाई टेन्डर भर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा थियो । अहिले संशोधित नियमावलीअनुसार ग्लोबल टेन्डर नगरी चालु हालतमा रहेका टेलिकमले नै सकार्ने गरी सहजीकरण गरिएको हो ।

वैशाख ३ गतेसम्म सञ्चालन अनुमति तथा नवीकरणबापतको करिब ३० अर्ब बक्यौता नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स वैशाख ४ गते खारेज भएको थियो । लाइसेन्स खारेज भएसँगै स्मार्ट टेलिकम सरकारको मातहतमा आएको थियो । त्यसको सम्पत्तिसहित लिलामीका लागि ग्लोलब टेन्डर गर्नुपर्नेमा देशभित्रकै कम्पनीलाई दिने गरी राजपत्रमा सूचना जारी गरेर नियमावली संशोधन गरिएको हो ।

प्रकाशित: १८ आश्विन २०८० ०१:१४ बिहीबार