सर्वोच्च अदालतले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रिगल ढकाललाई आम माफी मिनाह दिएको विषयमा कानुनी जटिलता देखाउँदै कारण माग गरेको छ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले के कारणले कैद माफी मिनाहा गरेको हो भन्ने विषयमा बिहीबार सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
नेपालगन्जमा ढकालको समूहले हत्या गरेका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले माफी मिनाहा बदर माग गर्दै रिट दर्ता गरेकी थिइन्। सोही रिटमा सुनुवाइपछि इजलासले ढकाललाई आम माफी दिनुको कारण सरकारसँग सोधेको हो।
भारतीले कैद माफी मिनाहाविरुद्ध असोज १४ गते रिट दर्ता गरेकी थिइन्। उनले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिले अनशनसमेत सुरु गरेकी छिन्। बाँके जिल्ला अदालतले तोेकेको सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय भोगिरहेका ढकाललाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा असोज ३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद माफी मिनाहा गरेका थिए।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले रिट निवेदनमा समावेश भएको कानुनी प्रश्नको जटिलता र महत्वलाई ध्यानमा राखेर यसलाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले रिट निवेदनमा समावेश भएको कानुनी प्रश्नको जटिलता र महत्वको विचार गर्दा यसलाई एकल (एक न्यायाधीश) वा संयुक्त (दुई जना न्यायाधीश) इजलासले टुंगो लगाउन नसक्ने भन्दै पूर्ण (तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीश) इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ।
मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै असोज २५ मा पेसी तोक्न पनि आदेशमा भनिएको छ। ‘विवादित विषयको छिटोछरितो निरूपण गर्न वाञ्छनीय देखिएकाले पूर्ण सुनुवाइका लागि २०८० असोज २५ को पेसी तोकी अग्राधिकार दिई उक्त दिन प्रस्तुत निवेदन सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्न र उक्त मितिमा आकस्मिक बिदा परेमा वा अन्य कुनै कारणले इजलास नलाग्ने भई सुनुवाइ हुन नसकेमा त्यसको भोलिपल्ट सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ।
माफी मिनाहा सम्बन्धमा भएको निर्णयसहितको सम्पूर्ण सक्कल विवरण असोज २४ गतेभित्र अदालतमा पेस गर्न पनि सरकारलाई आदेश भएको छ। ढकालविरुद्ध नेपाल सरकार वादी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी आदेशसहितको मिसिल समेत पेस गर्न आदेश भएको छ। ढकालले सर्वोच्च अदालतमा सजाय कम गर्न माग गर्दै पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए। उनले आफ्नो हकको मुद्दाको निवेदनसमेत गणतन्त्र दिवसकै समयमा फिर्ता लिएका थिए।
घटना यस्तो थियो
रिगल ढकालसहित १५ जनाको समूहले २०७२ साल असार २८ गते नेपालगन्जको सुर्खेत रोडस्थित धम्बोझी चोकनजिक बस्ने २९ वर्षीय चेतन मानन्धरको खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। हत्याको एक महिनापछि २०७२ भदौ ७ गते ढकालले अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यसबेला ढकाल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दल बाँके क्षेत्र नम्बर ३ का क्षेत्रीय सभापतिसमेत थिए।
मानन्धरको हत्यामा संलग्नहरूलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाइएको थियो। बाँके जिल्ला अदालतले हत्यामा संलग्न १३ जनामध्ये ढकाल, प्रेमध्वज खत्री (प्रशान्त गौतम भनिने), छविलाल बस्नेत (विशाल), मोहनलाल खड्का (नवराज खत्री भनिने) लाई सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला सुनाएको थियो।
२०७५ वैशाखमा जिल्ला न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले हत्यामा संलग्न भनिएका ९ जनालाई भने ३ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय सुनाएको थियो।
सर्वस्वसहित जन्मकैदमा कानुनअनुसार २० वर्षसम्म कैद बस्नुपर्छ। मुलुकी ऐन अर्थात् नयाँ फौजदारी संहिता नआउँदै जन्मकैदको अवधि २० वर्ष तोकिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ २९ गते बसेको बैठकले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७, कारागार नियमावली २०२० को साबिकको नियम १ र १ (क), सर्वोच्च अदालतको फैसला, ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ मा टेकेर ढकालको कैद कट्टा गरी सजाय माफी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेलमा रहेका तर समय नपुगेका ढकालसहित ६७० जना कैदीबन्दीलाई कैदमा माफी मिनाहा दिएका थिए।
मुलुकी संहितामा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकाको मात्र कैद कट्टा हुन सक्ने व्यवस्था छ। तर ढकालले कैद कट्टा पाउने समयसम्म कैद बस्नु परेन। उनले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गर्न १० वर्ष जेल बस्नुपर्ने थियो। कैद कट्टाका लागि ढकाल कम्तीमा २०८२ भदौ ७ सम्म जेल बस्नुपथ्र्याे। तर उनी ८ वर्ष केही महिना कैद सजाय भोगेपछि माफी पाएर छुटेका छन्।
प्रकाशित: १९ आश्विन २०८० ०१:०६ शुक्रबार
