सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज संशोधन गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतमा अधिकृतस्तरको कूल एक सय ७२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।  

मंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीलाई सोही सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेष्णी (सचिव) पदमा बढुवा गरी बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।  

यस्तै बैठकले सिटी अफ लन्डनको मेन्सन हाउसमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिएको छ।  

बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान कार्यविधि, २०६८ खारेज तथा विशेष अदालत नियमावली, २०८० स्वीकृति गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा १ को उपदफा २ अनुसार सो ऐनको प्रारम्भ हुन बाँकी दफामध्ये दफा १७ को खण्ड च, दफा २९ र ४० आगामी कात्तिक १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी तोक्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।  

सरकारले शहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिनाका साथै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यक्रमका लागि अधिकृतस्तरका छ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।  

उनका अनुसार बैठकले अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)लाई नेपाल सरकारबाट सन् २०२१ देखि २०२३ सम्मको वार्षिक बजेट योगदानबापत कूल सात लाख ७५ हजार पाँच सय ३३ अमेरिकी डलर बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत भुक्तान गर्न स्वीकृति दिएकोे छ।  

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल गणुस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यान्वयनका लागि विश्व बैङ्कबाट प्राप्त हुने एक सय मिलियन अमेरिकी डलर (बुधबारको विदेशी मुद्रा विनिमय दरअनुसार करिब नेरु १३ अर्ब ३५ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण तथा तीन दशमलव ८४ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्। बैठकले आर्थिक विकासका लागि लगानी तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्र्याङ्क पाँच दशमलव४५ मिलियन अनुदान सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो । रासस

प्रकाशित: १७ आश्विन २०८० ११:३९ बुधबार