जनताको सर्वोच्च निकाय संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)ले मुलुकको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कानुन निर्माण गर्नसक्छ।

सरकारले संघीय संसदमा विधेयक लिएर गए पनि त्यसमाथि सांसदहरूले संशोधन र परिमार्जन गर्न सक्नेछन्। तर, पछिल्लो समयमा सांसदको उक्त अधिकारसमेत कुण्ठित हुनेगरी सरकारले संसद्बाहिर छलफल र सहमति गर्दै कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँदा कानुन कसले बनाउने भन्नेमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।

संविधानविद् विपीन अधिकारी कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरकारले संसद्भित्र र बाहिर पनि भूमिका खेल्न सक्ने अधिकार राख्ने बताउँछन्। तर, पारित कानुन संविधानविपरीत भएमा अदालतले मात्र बदर गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। तर, सरकारले संसद्मा अनावश्यक हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्। संसद्मा नै बहस र छलफल गरेर विधेयक पारित गर्दा सरकारले विभिन्न समयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

संसद्मा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिने अथवा थप सहमति गरेर अघि बढाउने कार्य गर्न सरकारले सक्छ। संसद् बहुमतका आधारमा चल्ने भएकाले सरकारले चाहेको कुनै पनि विधेयक पारित गर्न सक्छ। तर, सरकारले यस्तो कार्य नियमसंगत गरेको नदेखिने र यो विशुुद्ध राजनीतिक प्रतिशाोधका आधारमा विधेयक अघि बढाउने र फिर्ता लिने काम हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

पछिल्लोपटक सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेपछि शिक्षकहरू आन्दोलनमा आएका थिए। विधेयक संसद्को सम्पत्ति भए पनि सरकारले छबुँदे सहमति गरी आन्दोलन फिर्ता गराएको छ।

संसद्ले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छलफल गरेर पारित गर्ने नौ चरणको प्रक्रिया अझै बाँकी छ। आइतबार यो विधेयक सदनमा पेस मात्र भएको छ। यसको सैद्धान्तिक छलफल मंगलबारबाट हुँदैछ। विधेयकमा संसद्ले अब के छलफल गर्ने भन्ने विषय अन्योलमै छ।

‘सबैकुरा सरकारले नै सहमति गरिदिएपछि संसद्ले सरोकारवालाई किन बोलाउनुपर्‍यो, किन संसद्को खर्च बढाउनुपर्‍यो?,’ संसद् सचिवालयका अधिकारीको तर्क छ। तर, संसद्मा संशोधन राख्ने अधिकार सबै सांसदको छ, संशोधनको प्रक्रियाबाट पनि विधेयक परिमार्जन गराउन सकिन्छ, सत्तापक्षका सांसदलाई संशोधन गर्न लगाएर सरकारले नदेखिनेगरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ, तर सरकार आफैंले सिधै सहमति गरेर संसद्लाई केही होइन जस्तो गर्नु उचित नभएको उनीहरूको तर्क छ।

यसअघि २०७६ असार ३ गते सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक राष्ट्रियसभाको प्रक्रियामा रहेको बेला काठमाडौंका स्थानीयको आन्दोलनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले फिर्ता लिएको थियो।

सरकारले ल्याएको विधेयकलाई आन्दोलनबाट पनि फिर्ता लिइएको छ भने सामान्य अवस्थाबाट पनि फिर्ता लिने काम गरिएको छ भने कतिपय विधेयक दर्ता मात्रै गरेर निष्क्रिय पारिने गरेको अवस्था छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सरकारले संघीय निजामती विधेयक २०७८ असोज २२ गते फिर्ता लियो भने २०७९ साउन ३० गते नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर पुनः अर्को विधेयक ल्याएको थियो। यी विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा सयौंपटक बैठक गरेर छलफल गरी बहुमतले पारित गरेर २०७७ असारमा संसद् बैठकमा पेस गरिएको थियो।

सयौं बैठक गरेर पारित भएका विधेयक प्रतिवेदन अलपत्र पारिनुले सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेपकारी भूमिका संसद्मा देखिँदै आएको एक सांसदले बताए। सरकार बहुमतको दम्भका कारण सांसदको भूमिकालाई ओझेलमा पार्ने काम गरिहेको महसुस अघिल्लो र अहिलेको संसद्मा पनि गरेको उनको अनुभव छ।

सांसदको दायित्व गुणस्तरीय कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गराउन लगाउन सरकारले हस्तक्षप गर्दा निराशा मात्रै बनाउने सांसदहरू स्वयं स्वीकार गर्छन्। कानुन निर्माणभन्दा विकास निर्माणमा लाग्ने सांसदलाई कानुनहरू निर्माणमा व्यस्त बनाउन यसकामले मद्दत नपुग्ने सांसदहरूकै विष्लेषण छ।

सांसदले कानुन निर्माण गर्दा संविधानको व्यवस्थालाई टेकेर बनाउनु पर्छ। सरकार र आन्दोलनकारी शिक्षकबीच भएको समझदारीको एउटा बुँदामा कारबाही प्रतिक्रिया पुनरवलोकन गर्ने कुरा मात्र भएको छ।

संविधानको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहलाई नै दिनेगरी विधेयक बनाउनु पर्छ। शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गर्ने कुरा संविधानविपरीत गर्न संसद्ले सक्दैन तर सरकारले पुनरवलोकन गर्ने कुरा गरेको छ।

संविधानको व्यवस्था बमोजिम राख्दा शिक्षकलाई नोक्सानी हुने शिक्षकहरूको धारणा छ। अब यस विषयमा शिक्षकसँग संसदीय समितिले छलफल नगरी विधेयकमा सम्बोधन गर्न मिल्दैन। शिक्षकसँग छलफल गरेर जानुपर्ने भएमा सरकारले गरेको सहमतिको अर्थ के भन्ने कुरा पनि यतिबेला आएको छ।

संसदको काम भनेको सरोकारवालासँग छलफल गरेरै कानुन निर्माण बनाउने हो। सरकारले भने बमोजिम जाँदा अदालतले बदर गर्न सक्ने अवस्था आउने देखिन्छ।

निर्वाचन भएको १० महिना बितिसक्दासमेत एउटा बाहेक विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन। विधेयक ल्याउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो भने कानुन बनाउने मामिलामा सरकारले आवश्यक चासो दिनुपर्छ।  

प्रकाशित: १६ आश्विन २०८० ०५:१६ मंगलबार