संसद् छलेर कानुन बनाउँदै सरकार

जनताको सर्वोच्च निकाय संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)ले मुलुकको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कानुन निर्माण गर्नसक्छ।