‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्दै पर्यटनमन्त्री
मन्त्री किराँतीले दुई दिनअघि सोही कुरालाई पुष्टि हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राखेको देखिन्छ।
मन्त्री किराँतीले दुई दिनअघि सोही कुरालाई पुष्टि हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राखेको देखिन्छ।
द्वन्द्वपीडितले आफूहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन्।
मानवअधिकार संरक्षण र सुनिश्चितताका लागि सरोकारवालाको साझा सहकार्य आवश्यक रहेको पनि उनीहरूले बताए।
सरोकारवालाहरुले यौनिक तथा अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुलाई विवाह गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु नहुने बताएका छन्। उनीहरुले संविधानमा महिला र पुरुषबीच मात्रै विवाह गर्ने कुरा उल्लेख गरिएकाले यौनिक तथा अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुलाई विवाह गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको बताएका हुन्।
‘जग्गाको नक्सा हेर्यौं, घर बनायौं, हामीले के बिरायौं ?’ ८९ वर्षकी आमासँगै बस्दै आएका अरूणले भने, ‘बाल्यकालदेखिको लगाव रहेको आफ्नो घर भत्काउने महानगरको ‘लहड’ ले सिंगो परिवार दुःखी बनेको छ।’
प्रदेश १ सरकारले शुक्रबार ताप्लेजुङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत हुने बजेट तर्जुमा बारे छलफल गरेको छ।
मोरङ व्यापार सङ्घले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था, कारण र समाधानका विषयमा सरोकारवालाबीच आज छलफल गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्र जेठ १ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेसँगै विद्यार्थीको हातमा समयमै नयाँ तथा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पुर्याउने बारे सरोकारवालाहरुको छलफल सुरु भएको छ।
जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हिमाली रोकायाले बालविवाह गाउँमा व्यापक रूपमा भइरहेकाले न्यूनिकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम भइरहेको बताइन्।
भक्तपुरमा रहेका अटोमोबाइल व्यवसायीको भेलाले दीपेन्द्र खर्वुजाको अध्यक्षतामा भक्तपुर अटोमोबाइल्स एसोसिएसन गठन गरेको छ।
वायु प्रदूषणका कारण निम्तने संकट र त्यसबाट हुने मानवीय क्षतिका लागि सरकारले जिम्मा लिनैपर्छ। जसका लागि सरकारले समयमै पहल गर्न आवश्यक छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ भने पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले यथार्थपरक नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरी काम चलाउ बनेको सरकारले चुनावलाई प्रभाव पार्नेगरी पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने धारणा सरोकारवालाको छ।
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको प्रभाव देखिएपनि तत्काल शिक्षण संस्था बन्द नगर्न सरोकारवालाहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको छलफलमा उनीहरुले बन्द अन्तिम उपाय नभएको बताएका हुन्।
टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको अतिक्रमित जग्गा भूमिहिन सुकुम्बासीलाई दिन नहुने सरोकारवालाले बताएका छन । क्याम्पसले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरुबीच आज आयोजना गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो धारणा राखेका छन । आयोगका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष अगस्त अधिकारी र टीकापुर नगरपालिकाका मेयर तपेन्द्रबहादुर रावलले अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा अपुग हुने देखिएकोले क्याम्पसले केही भूभाग छोड्नुपर्ने बताएपछि सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका थिए । पूर्वसाँसद गंगाबहादुर कुँवरले पवित्र उद्देश्यले स्थानीयस्तरबाट स्थापना भएको शैक्षिक संस्थाको सम्पत्ति मास्ने काम सह्य नहुने बताए । उनले क्याम्पसको जग्गा भूमिहिन सुकुम्बासीका नाममा वितरण गरे द्वन्द्व सिर्जना हुने चेतावनी दिए ।
-480x320-wm.jpg)