संसद् विघटन भई चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा काम चलाउ बजेट ल्याउन सरोकारवाला पक्षले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। अल्पमतको चुनावी सरकारले अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्नेगरी पपुलिस्ट कार्यक्रम समावेश गरेर अध्यादेशमार्फत शनिबार पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने चर्चा चलेको छ। यही बेला पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू र निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूले बिहीबार छुट्टाछुट्टै विज्ञप्तिमार्फत अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको नभई काम चलाउ बजेटमात्र ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसले पनि दूरगामी प्रभाव पार्ने कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट ल्याउन नपाइने बताएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरी काम चलाउ बनेको सरकारले चुनावलाई प्रभाव पार्नेगरी पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने यी सबैको धारणा छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३ हजारबाट बढाएर ५ हजार रूपैयाँ पु¥याउने घोषणा यसअघि नै गरेका थिए। ओलीको निर्देशनअनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तयार गरेको बजेटमा चुनावलक्षित अन्य लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरी ‘भोटको राजनीति’ गर्न खोजेको सबै सरोकारवालाको बुझाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि बिहीबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गरी संसदीय प्रक्रियालाई छलेर बजेटमा दूरगामी प्रकृतिका निर्णय लिन नमिल्ने बताएका छन्।  

मुलुकका पाँच पूर्वअर्थमन्त्रीले विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलनबमोजिम अहिलेको अवस्थामा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। सरकार काम चलाउ रहेको, संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको, जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता भए नियमित खर्चमात्रै गर्ने गरी काम चलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। पूर्वअर्थमन्त्रीहरू प्रकाशचन्द्र लोहनी, रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुन सम्मिलित पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चको संयुक्त बैठकले दूरगामी महत्व राख्ने बजेट नल्याउन आग्रह गरेको हो।

उनीहरूले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा केन्द्रित रहेर काम चलाउ बजेट ल्याउन भनेका छन्। उनीहरूले बजेटमार्फत कोरोनाविरुद्धको खोपलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर जनतालाई सुरक्षित बनाउन आग्रह गरेका छन्। स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता, स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा एवं सुविधालाई बजेटले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ।

कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई ध्यान दिई राहतका विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने, कोभिडबाट प्रभावित विपन्न वर्ग, अपांग, असहाय तथा बेरोजगार जनतालाई सम्बोधन गर्नेगरी राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने धारणा उनीहरूको छ।

यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ पूर्वउपाध्यक्षले पनि संसद् नभएकाले जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएको बताउँदै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। बजेट अधिवेशनको बेला प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गर्न नमिल्ने जनाएका छन्। पूर्वउपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, डा. पिताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

‘अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने, राजस्वका दर परिवर्तन गर्नेजस्ता काम गर्नु राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हो,’ नौ पूर्वउपाध्यक्षले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरोकारवालाको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै जबरजस्ती पूर्ण बजेट ल्याउँदा राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्र अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ।’

संविधानको धारा ११९ ले जेठ १५ मै बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भए पनि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको उनीहरूको ठहर छ। अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने डिजाइनअन्तर्गत नै बजेट पनि सोही प्रक्रियाबाट ल्याउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७८ ०१:२१ शुक्रबार