शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्र जेठ १ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेसँगै विद्यार्थीको हातमा समयमै नयाँ तथा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने बारे सरोकारवालाहरुको छलफल सुरु भएको छ।

बिहीबार शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा पाठ्यपुस्त केन्द्रीय अनुगमन समीतिको बैठकले वैशाख महिनाभरि विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुर्‍याउने चुनौति र समाधानको उपायबारे छलफल गर्‍यो। छलफलमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हालसम्म निजी प्रकासन गृहहरुलाई पुस्तक छपाईकोलागि सूचिकृत नगरेकोले विद्यार्थीको हातमा समयमै पुस्तक पुग्ने चुनौति देखिएको सरोकारवालाहरुले औंल्याएका छन्।

एकातिर सरकारले जनकशिक्षा सामाग्री केन्द्र विद्यालय तहको सबै पाठ्यपुस्तक छाप्न सक्षम भएको भन्दै यस पटक कक्षा ४ देखि १० सम्मको विद्यालय तहको किताब छाप्ने जिम्मा केन्द्रलाई दिएको छ। भने निजी प्रकाशन गृहहरुको अधिकार कटौती गर्दै यस पटक कक्षा १-३ सम्मको किताब छाप्ने मात्र अधिकार दिएको छ।

यसअघि जनक शिक्षाले कक्षा ५ देखि १० सम्म र निजी प्रकासन गृहहरुले कक्षा १देखि चार सम्मका पुस्तक छाप्दै आएका थिए। सरकारले यो वर्षदेखि निजी प्रकशन गृहहरुको पुस्तक छपाईको अधिकार कटौति गरेको भन्दै निजीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।  

यस पटक सरकारले जनक शिक्षालाई कक्षा ४ देखि १० सम्मको कुल ३० लाख विद्यार्थीकोलागि एक करोड ९८ लाख थान किताब छपाईको जिम्मेवारी दिएको छ। निजी प्रकासन गृहहरुको हकमा भने कक्षा कटौति गर्दै कक्षा १–३ लसम्मका कुल १५ लाख ८८ हजार ३ सय ४० विद्यार्थीको लागि ६३ लाख ५३ हजार थान किताब छपाईको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ।

तर, निजी प्रकासन गृहहरुले भने सरकारले अहिलेसम्म निजीहरुलाई किताब छपाईको लागि सूचिकृत नगरेकोले समयमा पुस्तक पुर्‍याउन  कठिनाई हुन सक्ने ध्यानाअकर्षण गराएका थिए। सरकारले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क कायम गरेसँगै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको हातमा निःशुल्क पुस्तक पुर्‍याउँदै आएको छ। तर वर्षेनी पाठ्यपुस्तक छपाई  र वितरणको जिम्मा निजीलाई दिने निर्णय सरकारले ढिला गर्ने प्रवृत्तिकै कारण समयमा विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्न चुनौति थपिन्दै आएको देखिन्छ।

यस पटक पनि बिहिबारसम्म निजीलाई पुस्तक छपाईको जिम्मेवारी दिन सकेको छैन।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्र्तगतका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रथम पटक २१ दिन र दोस्रो पटक १५ दिनको गरि दुई पटकसम्म सूचिकृतको लागि सूचना आह्वान गर्दा समेत निजी प्रकाशन गृहहरु सरकारी रवैया प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै  किताब छपाईको लागि सूचिकृत हुन आवेदन दिएनन्। 

अन्तमा सात दिनको म्याद दिएर अन्तिम पटक किताब छपाईकोलागि सूचना प्रकासन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गरेपछि बिहिबार १९ निजी मुद्रण तथा वितरण संस्थाहरु सूचिकृतको लागि आवेदन दिएका छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क भएसँगै सरकारले वर्षेनी नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै विद्यार्थीको विद्यालयमा कक्षा प्रवेस नयाँ पुस्तकसाथ गराउने नीति अधि सारेको जनाए।

उनले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र क्रमशः सक्षम बन्दै गएकोले अब सरकारले विस्तारै विद्यालय तहको सबै पुस्तकको छपाईको जिम्मेवारी जनकलाई दिने नीती अन्तर्गतनै निजीको अधिकार कटौति गरेको जनाए।

‘२०६४ सालदेखि निजी प्रकासन गृहहरुलाई विद्यालय तहको पुस्तकको छपाईमा प्रवेश गराउँदा सरकारले निजीको साझेदारी र जनकको कमजोरीलाई ध्यान दिएको थियो,’ कार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले नागरिकसँग भने ‘हालको अवस्थामा जनक पनि विद्यालय तहको कक्षा १२ सम्मकै पुस्तक छाप्न सक्ने सक्षम बन्दै गएकोले पहिलो अधिकार जनककै हो । यसकारण जनकको अधिकार बढाउँदै निजीको घटाएको हो ।’

उनले थपे ‘बिहीबारसम्म १९ निजी मुद्रण तथा वितरण संस्थाहरुको आवेदन परेको छ। केहि दिनमै सूचिकृत गरि छपाईकोलागि प्रिन्ट रेडि कपि उपलब्ध गराइन्छ।’ उनका अनुसार सुरुमा निजीको प्रवेश हुँदा कक्षा १देखि ५सम्मको अधिकार ०७६ सम्म थियो। ०७७ मा कक्षा १ देखि चार बनाइयो र ०७८मा कक्षा १ देखि तीन सम्ममा झारिएको छ।

जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र प्रमुख अनिल झाका अनुसार जनकले एक करोड ९८ लाख थान किताब छपाई गर्नु पर्नेमा हालसम्म एक करोड २३ लाख थान छपाई पुरा गरिसकेको छ। उनले जनक शिक्षाले समयमै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुर्‍याउने दाबी गरे।  

‘यस पटक विगतमाझैं जनकमा आर्थिक संकट छैन। विद्यालय तहकोलागि किताब छापाई गर्न सक्षम बनेको छ,’ प्रमुख झाले भने ‘सरकारले वैशाख महिनालाई भर्ना अभियान तोकेको छ। वैशाखको अन्तसम्ममा जनकले सबै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुर्‍याउँछ।’ उनले थपे ‘स्थानीय तहको निर्वाचनकोलागि मतपत्र छपाई कार्यको लागि जनकसँग छुटै मेसिन छ।’

उता निजी प्रकाशन गृहका प्रतिनिधि दिपक भण्डारीले सरकारले निजिलाई सूचिकृत गर्न ढिला गरे समयमा पुस्तक पुग्न नसक्ने चेताए। भण्डारीले सरकारलाई आवश्यक परे निजीलाई प्रयोग गर्ने र आवश्यक नपरे निजीलाई फाल्ने प्रवृतिका कारण निजीहरुलाई मार्का परेको छ।

‘सुरुमा कक्षा ५ सम्मको छपाईको जिममपेवरी दिएसँगै निजीले त्यही अनुसारको मेसिनहरुमा करोडौं लगानी गरेको छ,’ भण्डारीले भने ‘अब आएर निजीको अधिकार घटाउँदै जाने प्रवृत्तिले निजीहरुलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुन्छ। त्यही भएर सरकारले निजीको मार्का बुझेर अधिकार बढाउनु पर्छ।’ 

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष तथा पाठ्यपुस्तक केन्द्रीय अनुगमन समीतिका सदस्य सुप्रभात भण्डारीले सरकारले समयमै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुर्‍याउनु पर्ने जोड दिए। ‘विद्यार्थीले विद्यालयमा नयाँ भर्ना र कक्षामा प्रवेशसाथै नयाँ पुस्तक हातमा पाउनु पर्छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने ‘वर्षेनी विद्यार्थीले निःशुल्क नयाँ पुस्तक पाउनुपर्ने सरकारी नीतिनै छ। जेठ १ गते कक्षामा विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पाउनुपर्छ।’

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७८ ०५:५७ शुक्रबार