युरोपियन युनियन (इयु) ले नेपाली हवाई जहाजलाई इयु सेफ्टी लिस्टबाट नहटाउने निर्णयलाई निरन्तरता दिएसँगै नेपालका हवाई क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर आफू चोखिने प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यस्तो निर्णय भएसँगै पछिल्लो समय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगम तीनवटा सरकारी निकाय एकअर्कालाई दोष देखाएर आफू चोखिने प्रयत्नमा कम्मर कसेर लागेको देखिएको हो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती आफूमातहत रहेको प्राधिकरण र निगमको गल्तीका कारण नेपाली हवाईजहाज कम्पनी इयु सेफ्टी लिस्टबाट नहटेपछि मन्त्रालयले नैतिक जिम्मेवारी लिनुभन्दा पनि अर्काे निकायलाई दोषारोपण गर्दै बसिरहेको देखिन्छ। मन्त्री किराँती अहिले देखिएको समस्या हल गर्नेभन्दा पनि पानीमाथिको ओभाने बन्ने कोसिस गरिरहेका छन्। मन्त्रालयमातहत विभागीय निकायको कार्य अक्षमताकै कारण नेपाली हवाईजहाज कम्पनीहरू र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण इयु सेफ्टी लिस्टबाट नहटेपछि मन्त्री आफैं सतहमा उत्रिएर आफूमातहतका निकायमाथि नै प्रहार गर्न तम्सिएको देखिन्छ। 

केही समयअघि प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग स्पष्टीकरण लिएर पानी बाराबारको स्थितिमा पुगेका मन्त्री किराती अहिले भने उनै महानिर्देशक अधिकारीकै अजेन्डामा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्याडलिङ (भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा) व्यवस्थापन खोस्ने कार्यमा सक्रिय भएर लागेको प्रस्टै देखिन्छ।

मन्त्री किराँतीले दुई दिनअघि सोही कुरालाई पुष्टि हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राखेको देखिन्छ। ‘कर्मचारीको काम नगर्ने र एकआपसमा दोषारोपण मात्र गर्ने प्रवृत्ति र परिणाम नदिने क्यान्सरपीडित संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गर्ने सही समय आएको अनुभूति भएको छ।

नेपाल वायुसेवा निगमलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायत संस्थाहरूलाई जस्तै र वार्षिक १२ अर्ब कमाउने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवरी नेपाल सरकारले नै लिने गरी वार्षिक २० अर्बभन्दा बढी दिन्छ भने व्यवस्थापन करार गरी सिंगापुरलगायत विश्वका चर्चित एयरपोर्टहरूजस्तै सञ्चालन गर्दा कसो होला? (भैरवहा र पोखरालाई समेत) लोकतन्त्रमा जनता प्रधान हुन्छ त्यसैले जनमत जाहेर गरौं,’ मन्त्री किराँतीले फेसबुकमा लेखेका छन्।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतमले इयुले सन् २०१३ को सेफ्टीलगायत विषयमा प्रश्न उठाउँदै नेपालमा हवाईजहाज उडानमा रोक लगाउँदै आइरहेको बताए। ‘१० वर्षअघि नेपालको हवाई क्षेत्रलाई इयु सेफ्टी लिस्ट राखे पनि अहिलेसम्म हटाएको छैन।  

अहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगमको गल्तीका कारण मात्रै लिस्टबाट नहटाउने निर्णय भएको भनेर उम्कन मिल्दैन, न त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नै मातहतका निकायलाई दोष थोपरेर उम्कन मिल्ने अवस्थामा छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘यदि निगमको मात्रै गल्तीका कारण नेपाललाई सेफ्टी लिस्टबाट नहटाइएको हो भने निगमबाहेक अन्य नेपाली हवाई कम्पनीले त उडान भर्न पाउनुपर्ने थियो नि! प्राधिकरणले पनि सेफ्टी लिस्टबाट हटाउने थिएन होला नि!’

उनले इयुले प्राधिकरणलाई मात्रै नभई विमान कम्पनीलाई पनि सेफ्टी लिस्टमा राख्न मिल्ने खालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भएको जानकारी दिए। निगमलाई मात्रै देखाएर आफू पन्छन मिल्ने अवस्थामा प्राधिकरण पनि छैन। ‘समस्या हाम्रो बीचमा नै छ। सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सबल र सक्षम बनाउन सकिरहेको छैन। प्राधिकरण सांगठनिक संरचना फेरबदलको काम गर्न पनि चुकिरहेको छ,’ पूर्वमहानिर्देशक गौतमले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन र इयुले दिएका सल्लाह–सुझाव नेपालका हवाई क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै निकायले एकीकृत ढंगले योजनाबद्ध भएर काम गरे मात्रै हामीले सेफ्टी लिस्टबाट छुटकारा पाउन सक्छौं। नत्र एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर बस्ने हो भने निरन्तर अहिलेको अवस्थामा रहिरहने सम्भावना कायमै रहनेछ।’ इयुले नेपालको हवाई क्षेत्रको सुरक्षाको क्षमताको विषयलाई मूलभूत प्रश्न गर्दै आइरहेको छ।

इयुले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सेफ्टी ओभरसाइट क्यापाबिलिटीमा समस्या रहेको औंल्याउँदै आइरहेको छ। ‘अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सेफ्टी ओभरसाइट क्यापाबिलिटीमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने मुख्य काम नै प्राधिकरणको हो,’ उनले भने। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको खण्डीकरण गर्ने योजना ल्याएको थियो। तर प्राधिकरण खण्डीकरण गर्ने विधेयक तयार भए पनि अहिलेसम्म संसद्मा नै रुमलिरहे पनि सरकार यो विषयमा गम्भीर छैन कि भन्नेसमेत देखिएको छ।’

हवाई पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाले पछिल्लो समय हवाई क्षेत्रको सानाठुला सबै खालका विषयमा मन्त्रालय र मन्त्रीले चासो दिन थाल्नु राम्रो नभएको बताए। ‘अहिले मन्त्रालयले दैनिक रूपमा चल्ने ससाना कुरामा पनि चासो दिन थालेजस्तो देखिन्छ। कर्मचारी भर्ना गर्नेदेखि सेफ्टी फ्लाइट राख्नेसम्मका काममा पनि ध्यान दिइरहेको देखिन्छ। त्यति मात्रै होइन, हवाईजहाज किन्नेसम्म मन्त्रालयले चासो राख्न थालेको प्रस्टै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विभिन्न खालका समस्या देखिइरहेका छन्।’

देउजाले मन्त्रीले पछिल्ला समय झिनामसिना कुरामा ध्यान दिँदा पनि विभिन्न खालका समस्या आउने गरेको बताए। ‘इयुले देखाएका सेफ्टीसम्बन्धी कमीकमजोरी हटाउन सबै निकायले जिम्मेवार भएर मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेमा एकले अर्काेलाई दोष देखाउँदै जाने हो भने यो समस्या कहिल्यै पनि समाधान हुने देखिन्न,’ उनले भने।

नेपाल वायुसेवा निगमले पनि आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै इयुले २९ नोभेम्बर २०२३ मा प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरी पठाएको पत्रमा पनि नेपाललाई इयुले सेफ्टी लिस्टबाट नहटाउनुको कारण नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका मापदण्डहरू नेपालमा लागु गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्ने वर्तमान क्षमतामा विश्वस्त हुन नसकिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख छ। उक्त इयु अनसाइट अडिटपछि प्राधिकरणका कमजोरीहरूका सम्बन्धमा ३५ वटा ‘फाइडिङ्स’ पत्ता लगाइएको थियो भने १३ वटा सुझाव दिइएको थियो। त्यसैगरी निगमको सम्बन्धमा भने २५ वटा ‘फाइडिङस्’ पत्ता लगायएको थियो भने दुईवटा सिफारिस गरिएको थियो। त्यसैगरी श्री एयरलाइन्सको विषयमा भने केही फाइडिङस् र सिफारिस भएका थिए।

इयुबाट नेपालमा २०२३ को ११ देखि १५ सेप्टेम्बरसम्म भएको अनसाइट अडिट र बेल्जियममा १५ नोभेम्बरमा भएको एयर सेफ्टी कमिटीमा प्रस्तुत भएका प्राधिकरण, निगम र श्री एयरलाइन्सको कार्ययोजनालाई विश्लेषण गरेर इयुले हाल नेपालले हवाई सुरक्षाको क्षेत्रमा केही प्रगति हासिल गरे पनि क्यानको न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डहरूमा नेपालमा लागु गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्ने वर्तमान क्षमतामा विश्वस्त हुन नसकिएकाले इयु सेफ्टी लिस्टबाट नेपाललाई नहटाउने निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०८० ०१:०३ मंगलबार