देशमा नागरिक, राजनीतिक अधिकारको अवस्था निश्चित हुँदैगएपनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको क्षेत्रमा थप अभियान चलाउन आवश्यक देखिएको छ। संविधानमै व्यवस्था रहेको मौलिक हकको समेत उपभोग र सहज कार्यान्वयन हुन नसकेकामा सरोकारवाला चिन्तित छन्।

समाजमा दण्डहीनता कायमै रहनु, विधिको शासन, समानुपातिक र अर्थपूर्ण सहभागिताको कार्यान्वयन तथा जबाफदेहिता–सुशासनको अवस्था दयनीय रहनु दुःखद रहेको उनीहरूको भनाइ छ। मानवअधिकार संरक्षण र सुनिश्चितताका लागि सरोकारवालाको साझा सहकार्य आवश्यक रहेको पनि उनीहरूले बताए। 

७४औँ विश्व मानवअधिकार दिवस अवसरमा मानवअधिकार मञ्च नेपालले आयोजना गरेको ‘जिल्लाको समग्र मानवअधिकारको अवस्था’ विषयक छलफलका सहभागीले तीनै तहका सरकारले नीति निर्माण र योजना कार्यान्वयनमा समेत सहकार्य, समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याए। 

इलाम क्षेत्र १ बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेतले संविधान र मौलिक हकअन्तर्गतका कानुन निर्माण नहुँदा मानवअधिकारको अवस्था सुध्रिन नसकेको बताए। ‘नयाँ संविधान बनेको दशक हुन लाग्दा पनि मौलिक हकबारे कानुन नबन्नु विडम्बना हो,’ उनले भने, ‘कानुन निर्माणका लागि चुनिएका प्रतिनिधिले यसमा गम्भीर बन्नुपर्छ।’ 

उनले नयाँ संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्नेक्रममा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अझै समन्वय आवश्यक रहेको बताए। ‘हिजोसम्म एकात्मक व्यवस्था रहँदाका अधिकार तलका सरकारलाई बाँड्न निकै सकस परेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जबसम्म स्थानीय सरकारलाई स्पष्ट रूपमा अधिकार दिइँदैन, तबसम्म उपलब्धि संस्थागत हुँदैनन्।’ 

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जयप्रकाश राईले कतिपय कानुन निर्माण नहुँदा र भएका कानुन बाझिँदा स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या हुने गरेको बताए। ‘स्थानीय तह सम्बन्धमा बनेका कतिपय संघीय कानुन आफू अनुकूल प्रयोग गर्दा हुने खालका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने दिशामा लाग्नु जरुरी छ।’

कार्यक्रममा मञ्चका याम माबोले सन् २०२२ भर जिल्लामा रहेको मानवअधिकारको समग्र अवस्थाबारे छलफल पत्र प्रस्तुत गरे। उनले जिल्लामा यो अवधिभर हत्या, हत्या प्रयासजस्ता घटनाको दर बढी भएको बताए। उनले नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत अधिकारको अवस्थाबारे विवरण प्रस्तुत गरे। 

त्यसै अवसरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक०ले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने मानवअधिकार वर्ष पुस्तक–२०२३ का लागि छलफल र सुझाव संकलन पनि गरिएको थियो। इन्सेक प्रतिनिधि बबिता मैनालीले २ जनवरी सन् २०२२ देखि १० डिसेम्बर २०२२ सम्म जिल्लामा भएका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको अवस्था प्रस्तुत गरिन्। उनले यो अवधिमा पनि जिल्लामा बलात्कार, बलात्कार प्रयास, मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा, हत्या प्रयास, बहुविवाहजस्ता घटनाले निरन्तरता पाएको बताइन्।
 

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७९ १२:५२ शनिबार