अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ भने पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले यथार्थपरक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। कोभिड नियन्त्रण तथा उपचारका लागि बजेटमा प्राथमिकता भए पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी भएको टिप्पणी पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको छ। निजी क्षेत्रले भने आफ्ना अधिकांश माग सम्बोधन भएकाले बजेटले आशा जगाएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकारले संवैधानिक व्यवस्था मिचेर राजनीतिक स्वार्थकेन्द्रित भएर बजेट ल्याएको टिप्पणी गरे। ‘कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउनै मिल्ने थिएन,’ महतले भने, ‘अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट राजनीतिक स्वार्थकेन्द्रित छ।’ सरकारले कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरी नेपाली जनतालाई ऋणको व्ययभार थपेर लोकप्रियता कमाउने खालको बजेट ल्याएको टिप्पणी महतको छ। ‘बजेट भाषण राजनीतिक दलको घोषणापत्र जस्तो छ,’ महतले भने, ‘सबै वर्गलाई खुसी पार्ने नाममा सैद्धान्तिक विषयलाई ध्यान दिइएन।’  

१० खर्ब २४ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको बजेटले ऋणको बोझ बढाएको उनले बताए। ‘आन्तरिक तथा बाह्य ऋण बढाएर भोलिको पुस्तालाई बोझ बोकाउने काम बजेटले गरेको छ,’ महतले भने, ‘यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने सरकार नभएकाले यसले सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोज्यो।’ मुलुकको आर्थिक क्षमता नभएका कार्यक्रम पनि बजेटमार्फत घोषणा गरिएको उनले बताए। अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आमनागरिकलाई खोप लगाउने, उपचार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु सकारात्मक भएको बताए। तर ऋण लिएर पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्च बढ्नेगरी बजेट आउनु चिन्ताको विषय भएको टिप्पाणी उनले गरे।  

वितरणमुखी बजेट भएकाले कार्यान्वयन नहुने शंका उनले व्यक्त गरे। निर्वाचनसमेत घोषणा भएको र राजनीति अवस्था तरल रहेकाले बजेट कार्यान्वयन क्षमता नभएको उनले बताए। स्रोत जुटाउन पनि कठिन भएको पाण्डेले बताए। ‘राजस्व संकलन स्थिर छ,’ उनले भने, ‘बजेटअनुसार ऋण बढेर जाने देखिएको छ।’ चालु खर्च बढेर गएको र पुँजीगत क्षेत्रमा कम भएकाले ऋण लिएर घिउ खानेजस्तो हुने टिप्पणी उनले गरे। ‘बजेटले सफ्टवेयरमा जोड दिएको देखियो,’ पाण्डेले भने, ‘वितरणमुखी बजेट छ। कार्यान्वयन क्षमता कमजोर छ।’ चालु खर्च बढेर जाँदा राजस्व वृद्धि नहुने उनले बताए। आन्तरिक र बाह्य ऋण बढाएर चालु खर्चमा खर्च गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई हित नगर्ने उनले बताए।

निजी क्षेत्रले भने बजेट सकारात्मक भएको जनाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) का अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटले निजी क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गरेको बताए। ‘बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै विषय सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भने, ‘बजेटप्रति सकारात्मक छौं। यसले आशा जगाएको छ।’ विशेष परिस्थितिमा आएको बजेट भएकाले कार्यान्वयनमा भने उनले शंका व्यक्त गरे। डिजेलको भ्याट फिर्ता, इलेक्ट्रिकल सवारीसाधनमा लगाएको कर फिर्ता, कर तथा सहुलियतलगायतले निजी क्षेत्रलाई आशावादी बनाएको उनले बताए। मौद्रिक नीतिमा भएका विषयलाई निरन्तरता दिनु बजेटका अर्को सकारात्मक पक्ष भएको उनले बताए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसिसी) का अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेटले निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन गरेको भए पनि यो वस्तुवादी नभएको बताए। सरकारले संकलन गर्ने राजस्व र बजेटको आकारमा तालमेल नमिलेको टिप्पणी उनले गरे। ‘कोरोनाले उद्योग, व्यवसायमा असर पुगेकाले आगामी वर्ष पनि राजस्व संकलन र खर्च चुनौतीपूर्ण छ,’ मल्लले भने, ‘सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार बजेट नबनाएको देखिन्छ।’ चालु आर्थिक वर्षमा संशोधन गरेजस्तै अर्को वर्ष पनि त्यही अवस्था आउने उनले बताए। सरकारले घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्नेमा बजेट यथार्थपरक हुन नसकेको उनले बताए। कोभिडपछिको पुनरुत्थानका लागि पनि बजेट स्पष्ट नभएको मल्लले बताए।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले निजी क्षेत्रले सुरु गरेको ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई सरकारले अपनत्व लिएर राम्रो कामको सुरुवात गरेको बताए। यो अभियान सिएनआईले सुरु गरेको थियो। बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै माग पूरा गरेको अग्रवालले बताए। ‘विस्तृत अध्ययन गरेपछि थप टिप्पणी गर्छौं,’ उनले भने, ‘धेरै माग सम्बोधन भएका छन्।’ डिजेलमा लगाउँदै आएको भ्याट हटाउने, होटललगायत क्षेत्रलाई रिफाइनान्सिङ, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, बिनाधितो कर्जा दिन एक अर्बको कोषजस्ता धेरै विषय बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको उनले बताए। ‘छुटका प्याकेजदेखि सहुलियत कर्जासम्म समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘बजेटबाट निजी क्षेत्र उत्साहित छ।’ धेरै विषय मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेको उनले बताए।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७८ ०३:५४ आइतबार