समाजमा व्याप्त बालविवाह रोक्न यहाँका स्थानीयतहले अभियान चलाउने भएका छन्। उनीहरूले बालविवाहको तथ्यांक संकलन गर्ने,बालविवाहको कारण पत्ता लगाउने र यसलाई रोक्नको लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

बालविवाह सम्बन्धि सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले बालविवाह न्यूनिकरण अभियानमा तदारुकताका साथ लाग्ने जनाएका हुन। जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हिमाली रोकायाले बालविवाह गाउँमा व्यापक रूपमा भइरहेकाले न्यूनिकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम भइरहेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘गाउँमा बालविवाह लुकिछिपी भइरहेको छ। त्यो तथ्यांक संकलन हुन सकेको छैन। अब स्थानीय तहले तथ्यांक संकलन गरेर बालविवाह हुनुको कारण बारेमा पहिचान गर्नेछ। यो अभियानमा जनप्रतिनिधि,कर्मचारी र गाउँपालिकावासी जागरुक भएर लाग्नु पर्ने बेला आइपुगेको छ।’ उनले शिक्षक, कर्मचारी,जनप्रतिनिधिबाटै बालविवाहलाई प्रोत्साहन दिने काम भइरहेको भन्दै त्यस्तो गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

तिला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिष्णु बुढाले बालविवाह बारे पालिकास्तरमा व्यापक रूपमा छलफल चलाउने बताइन्। बालविवाह रोक्न हरेक संयन्त्रको प्रयोग गर्दै जनचेतनामूलक क्रियाकलापलाई बढवा दिने उनको भनाइ छ।

उपाध्यक्ष बुढाले नीति तथा कार्यक्रममै विहेवारी २० वर्षपारी भन्ने कार्यक्रम अघि बढाएको जानकारी दिइन्। चालु आर्थिक वर्षभित्रमा एउटा गाउँलाई मात्र बालविवाह मुक्त गाउँका रूपमा घोषणा गर्ने उपाध्यक्ष बुढाले बताइन्।

दलित बस्तीमा बालविवाह बढेको, स्थानीय तहले सडक निर्माण गर्नुलाई मात्र विकासका रूपमा लिएको र बालविवाह मुक्त समाज निर्माण गर्न अग्रसर नभएको गुनासो कार्यक्रमका सहभागिले गरेका थिए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाका अधिकृत धनराज शाहीले समाजले बालविवाहलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेकाले नै बालविवाह बढेको बताए। ‘गरिबि, अशिक्षा र कानुनी ज्ञानको अभावले बालविवाह बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अब स्थानीय तह र सबै सरोकारवाला मिलेर सचेतनाका कार्यक्रम ल्याउँदा उपयुक्त हुने देखिएको छ।’ बालविवाह रोक्न बाल संरक्षण संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने,अन्तरसंवाद चलाउनुपर्ने, धार्मिक गुरु अभिमुखीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रहरी निरीक्षक युवन चौधरीले बालविवाहको उजुरी अहिलेसम्म नआएको बताए। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २ वटा बालविवाहका उजुरी परेका थिए। त्योभन्दा पछिल्लो समयमा उजुरी नै परेका छैनन्।

सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख तुलराज चौलागाईले बालविवाह विरुद्ध जिल्लाभर अभियान चलाउनुपर्ने बताए। उनले जिल्लास्थित सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, स्थानीयतह, बालक्लव, किशोर/किशोरी समूह सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरि ‘लुज फोरम’ बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी नन्दराम चौलागाईले बालविवाहलाई सरकारले कुरीतिका रूपमा घोषणा गरिसकेको अवस्थामा कानुनी ज्ञान फैलाउनुको विकल्प नभएको बताए। उनले भने, ‘बालविवाह भएको खण्डमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिनुपर्यो।’ प्लान इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सहयोग र क्याड नेपालको आयोजनामा बालविवाह सम्बन्धि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो।

कार्यक्रममा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, स्थानीयतहका महिला तथा बालवालिका शाखा प्रमुख,स्थानीयतहका उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, न्यायिक समितिका सदस्यहरू,बालक्लव, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र पत्रकारहरूको सहभागिता थियो।

प्रकाशित: ५ पुस २०७८ ०४:५३ सोमबार