राज्य पुनर्संरचनापछि जिल्ला सदरमुकाममा बसाइँ आउनेको आकर्षण निरन्तर घटिरहेका बेला सदरमुकाम रहेको इलाम नगरपालिकाले भने जग्गाको न्यूनतम् मूल्य बढाउन सिफारिस गरेको छ । चालु वर्ष नगरमा बसाइँ आउनेलाई फूलमालासहित स्वागतको कार्यक्रम नै राखेर प्रचार गरिरहेको नगरले आउँदो वर्ष जग्गा किन्नेलाई भने १५ प्रतिशत मूल्यवृद्धिको ‘उपहार’ दिने निर्णय गरेको हो ।

नगरले सिडिओको संयोजकत्वमा रहने न्यूनतम् मूल्यांकन समितिलाई नगरको जग्गाको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म मूल्य बढाउन सिफारिस गरेको हो । जग्गाको कारोबार घट्दो दरमा रहेकै बेला नगरले साविकको नगर क्षेत्र (वडा ६, ७, ८ र ९)मा जग्गाको न्यूनतम् मूल्य १५ प्रतिशत तथा बाँकी वडाको मूल्य १० प्रतिशत बढाउन समितिमा सिफारिस गरेको छ । नगरको असार ७ को बैठकले वडा ५ मा मेची राजमार्गले छोएका कित्ता २ग, २ख र ३ग लाई पनि आव ०८१-०८२ मा समान दर कायम राख्ने निर्णय गरेको छ ।  

नगरले नगरभरको जग्गालाई कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण गरेको छ । यसो गर्दा कृषि भनिएको जग्गाको कर थोरै लाग्ने भएपनि बाँकी जमिनको कर बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । नगरमा ‘मेची राजमार्गले छोएका’ र ‘साविक नगरपालिका’ भनेको क्षेत्रका पनि सयौं कित्ता जग्गा विकट छन् । तिनमा सडक सुविधासम्म छैन, तर न्यूनतम् मूल्यांकन चाहीँ मेची राजमार्गले छोएको भनिएका र बजार क्षेत्रकै जग्गाको दरमा बढिरहेको छ । अझ मेची राजमार्गले छोएको कित्ताको क्षेत्रफल ठूलो हुँदा राजमार्गपट्टि (मुख)को जग्गाको दर जति छ, पछाडिपट्टिको पनि उही दर कायम राख्नुले धेरै जग्गाधनी मारमा छन् । उनीहरूले राजमार्गसँगको कित्ता एउटै भएकै आधारमा बढी कर तिर्नुपरेको गुनासोसमेत गरिरहेका छन् ।

जिल्ला मालपोत कार्यालयमा इलाम नगरपालिकाका धेरै जग्गाधनी प्रयोग नै गर्न नसकिएका भीर–पाखाका जग्गाको समेत बर्सेनि न्यूनतम् मूल्यांकन दर बढिरहेको भन्दै डेलिगेसनसमेत आउने गरेका छन् । कतिपय बासिन्दा अचाक्ली कर तिर्नुपरेको र जग्गा कामै नलाग्ने भएकाले नबिकेर हैरान भएको गुनासो गर्दै आउनेगरेको मालपोतले जनाएको छ । ‘नगरले बजार र राजमार्गभन्दा निकै टाढाका जग्गाको पनि बर्सेनि मूल्यांकन बढाएकाले समस्यामा परेको भन्दै यहाँ डेलिगेसन आउनेगरेका छन्,’ प्रमुख मालपोत अधिकृत चन्द्रप्रसाद मिश्रले भने, ‘कतिपयले आफ्नो जग्गाको न्यूनतम् मूल्यांकन घटाइदिन समितिमा निवेदनसमेत दिएका छन् ।’  

इलाम नगरले भने नगरबासीसँगकै समन्वयमा जग्गाको न्यूनतम् मूल्यांकन बढाउन सिफारिस गरिएको जनाएको छ । मेयर केदार थापाले धेरै स्थानीयले मूल्यांकन बढाउन पटक–पटक आग्रह गरेको बताए । ‘यो दुई–दुई वर्षमा हुने काम हो, त्यसैले समयअनुसार केही समायोजन गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘तर, हामीले गरेको सिफारिस नै लागु हुने होइन, अर्काे समितिले अन्तिम निर्णय गर्छ ।’ उनले नगरमा बसोबास बढाउन बसाइँ आउनेका लागि सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको पनि बताए ।  

जिल्ला सदरमुकाम रहेको इलाम नगरमा आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा एक सय ९५ परिवार बसाइँ सरेर आएका थिए । तर, त्यो वर्ष यहाँबाट बसाइँ सरेर जाने परिवारको संख्या एक सय ९३ रहेको नगरले जनाएको छ । चालु वर्षको साउनदेखि असार १५ सम्म नगरमा बसाइँ आउने परिवार संख्या ८९ रहँदा यहाँबाट जानेको संख्या एक सय २२ छ ।  

मालपोतले गत जेठ ९ मा जिल्लाका १० मध्ये नौ पालिकालाई पत्र लेखेर थैली अंक कायम गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गाको न्यूनतम् मूल्यांकन गरेर पठाउन भनेको थियो । तर, पालिकाले पठाएकै दरलाई समितिले जस्ताको तस्तै सदरको निर्णय गर्ने भने होइन । पालिकाले पठाएको सिफारिसलाई आधारमात्रै मानेर समितिले स्वतन्त्र हिसाबले निर्णय गर्नसक्ने अधिकार राख्ने मिश्र बताउँछन् ।

विकसित बजार क्षेत्र, विस्तारित बजार क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, सडक वा बाटो जग्गासँग जोडिए÷नजोडिएको, त्यसको प्रकार, चालु वर्षभित्र भएको खरिद–विक्री मूल्य, जनप्रतिनिधि, किनबेच गर्नेसमेतको राय लिइ न्यूनतम् मूल्यांकन गर्न मालपोतले पालिकालाई अनुरोध गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पाँच पालिकाकाले मात्रै पत्रको जबाफ पठाएका छन् । इलाम, सन्दकपुर, माई, चुलाचुली र फाकफोकथुमले जबाफ पठाएपनि माङ्सेबुङ, माइजोगमाई, सूर्याेदय र रोङले न्यूनतम् मूल्य पठाउन सकेका छैनन् । देउमाईमा चाहिँ मालपोत कार्यालय नै रहेकाले जिल्लामा विवरण आउँदैन ।  

चुलाचुली गाउँपालिकाले पनि चालु वर्षको भन्दा जग्गाको न्यूनतम् मूल्यांकन बढाउन सिफारिस गरेको छ । असार १३ मा बसेको कार्यपालिका बैठकले सबै जग्गाको न्यूनतम् दर साविकको भन्दा पाँच प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

माई नगरपालिकाका १० वटा वडामध्ये केहीले साविककै दर कायम राख्ने निर्णय गरेका छन् भने केहीले बढाएर नयाँ दर सिफारिस गरेका छन् । वडा १, २ र १० ले नयाँ दर निर्धारण गर्ने तथा वडा ३ र ५ ले जग्गाको पुरानै दर कायम गर्ने निर्णय गरेका छन् । माईका वडा ६, ७, र ९ चाहिँ मंगलबारे मालपोतको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् ।

सन्दकपुर गाउँपालिकाको जेठ १४ को बैठकले वडाले गरेकै सिफारिसलाई गाउँपालिकाले समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सन्दकपुरका पाँचवटै वडाले जग्गाको नयाँ मूल्यांकनदर तोकेर पठाएका छन् । प्रमुख मालपोत अधिकृत मिश्रले नयाँ दर निर्धारणको निर्णय नपठाउने पालिकाको हकमा चालु वर्षकै न्यूनतम् दर कायम रहने बताए । ‘हामीले सबै पालिकालाई धेरैपटक ताकिता गरेका छौं, अझै आधारजसोकै आउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘जसले पठाएन, त्यो पालिकाको पुरानै दर कायम रहन्छ ।’  

मूल्यांकन समिति संयोजक तथा सिडिओ कल्पना श्रेष्ठले पालिकाले पठाएको सिफारिस कत्तिको उचित छ भन्नेबारे समितिमा अध्ययन–छलफल हुने र निर्णय गरिने बताइन् । ‘पालिकाले पठाएको सिफारिस, गतवर्षको दर, अहिलसम्मको कारोबार अवस्थालगायत हेरेर निर्णय हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘चाँडै बैठक बस्नेगरी तयारी हुँदैछ ।’ 

प्रकाशित: २० असार २०८१ १५:५८ बिहीबार