अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको व्यवहारिक र वस्तुगत कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया थाल्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेर कार्यान्वयनका लागि पहल लिइहाल्ने बताए।
विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलका सांसदले सरकारले नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई नै उपहास गर्ने ढङ्गले जनमत(संसद्)लाई छलेर चुनाव र प्रचारमुखी बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
सरकारले आगमी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ल्याएको छ ।
संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अहिले संसद् विघटन भएका कारण सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो।
सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार आज ४ बजे आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय–व्यय विवरण (बजेट) सार्वजनिक गर्न लागेको छ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड १९ महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरका कारण यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरको संशोधित लक्ष्य पनि पूरा नहुने भएको छ।
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा संचालित ३२ वर्ष पुरानो निजी क्षेत्रकै प्रतिष्ठित विद्यालय शुभतारा आर्थिक अभावका कारण बन्द भएको छ । स्कुलको संस्थापन निर्देशक रानी गुरुङ कक्षपतिले बिहीबार अबेर राति अभिभावकहरुलाई इमेल लेखेर अगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय बन्द गर्नु परेको जानकारी गराएकी छिन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा संघीय सरकार मातहत पाँच सय ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
इको-मार्क्सवादले जंगल विनाशलाई वातावरणीय साम्राज्यका रूपमा लिन्छ किनकि पुँजीवादले भविष्यका सन्ततिप्रति निर्मम बन्दै जमिन र वातावरणको शोषण/दोहन गर्छ।
बजेट आउने दिन नजिकिँदै जाँदा पर्यटन व्यावसायी पोहोर भन्दा झनै बढी कोरोनाले थलिएका छन् । कोरोनाले निम्त्याएको अहिलेको अनिश्चितता कहिलेसम्म भन्नेमा यकिन छैन । त्यसैले आगामि वर्षको बजेट ल्याउँदा सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवसायीको भनाई छ ।
विशुद्ध सेवाभावले चलाइएको अभियान भएकाले उठेको पैसाले अक्सिजन ग्यास, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मेशिन लगायतका स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन गर्न राजनितिक दल, नागरिक समाज, प्रशासन लगायतलाई अनुरोध गरिने अभियन्ता ओम रिजालले भने।
सुदूरपश्चिमका अस्पतालहरुमा अक्सिजनको हाहाकार भएको छ। कोराेनाको नयाँ भेरियन्टको संक्रमणले संक्रमितको संख्या अस्पतालमा थपिँदै गएको छ। सरकारी तथा निजी अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर संक्रमिट छट्पटिरहेका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दश महिना बितिसक्दा समेत रसुवा भन्सारले लक्ष्यको आधा पनि राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। कोरोना महामारीका कारण रसुवागढी नाकाबाट आयात तथा निर्यातमा कडाइ गरिएसँगै राजस्व संकलन प्रभावित बनेको हो। २०७६ माघयता नाकाबाट आयात निकै कम भएको छ।
पौडेलले कोभिड–१९ ले व्यक्तिको आम्दानी तथा रोजगारीमा व्यापक कटौती गरेको र व्यवसायमा ह्रास र मागमा शिथिलता आएको बताए। यसले समावेशी वृद्धि, मानव विकास र गरिबी निवारणका सरकारका प्रयासमा चुनौती थपेको छ। पौडेलले गरिब एवं जोखिम समूह बढी प्रभावित भएकाले असमानताको खाडललाई अझ फराकिलो बनाउँदै लाने जोखिम पनि बढेको बताए।
यहाँको एक कार्यालयले आफू मातहत संचालित योजनाहरुमा हुने आर्थिक अनियमितता रोक्न अनुगमनलाई जोड दिएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भई संचालित विकासे योजनाहरुमा हुने आर्थिक अनियमितता रोक्न प्रभावकारी अनुगमनलाई जोड दिइएको हो ।
