सरकारले पोहोर चालु आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) को बजेट सार्वजनिक गर्दै घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र कोरोनाको महामारिबाट थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिने भन्दै पाँचप्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको कोष विनियोजन गर्‍यो ।

कोरोनाले थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा त्यो बेला पर्यटन व्यावसायी निकै खुसी पनि भए । सस्तोमा ऋण पाउँदा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सहज हुने व्यवसायीको विश्वास थियो । लामो समय शुन्य आम्दानीमा बिताएका व्यवसायीले ऋण काढेर भएपनि व्यवसायमा टिकिरहने रणनीति पनि बनाएका थिए । तर, सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेअनुसार सहजै ऋण लिन नसक्दा व्यवसायी उत्तिसारो लाभान्वित भने हुन सकेनन् ।  

त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले गत माघमा कोभिड–१९ ले व्यावसायिक क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्दै ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा’ कार्यक्रम सुरु गर्‍यो । प्रदेश सरकार र राष्ट्र बैंकबीच कोष सञ्चालनबारे सम्झौता पनि भयो । प्रदेश सरकारले त्यसबापत चालु आर्थिक वर्षमा एकअर्ब रुपैयाँ पनि छुट्याएको थियो । त्यस अनुसार ३ वर्षसम्म निब्र्याजी १ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म व्यवसायीले पाउने भनिएको थियो । ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याज प्रदेश सरकारले सम्बन्धित बैंकलाई उपलब्ध गराउने भनिएको थियो ।  

प्रदेशका सबै स्थानीय तहका बाणिज्य बैंकका शाखामध्ये जुनसुकैबाट कर्जाको निवेदन व्यवसायीले दिन सक्ने पनि भनियो । ऋण लिएको ६ महिनापछि मात्रै व्यवासायीले साँवाको भुक्तानी सुरु गर्न सक्ने प्रावधान रहेको पनि जानकारी दिइयो । तर, व्यवसायीले भने यसबाट पनि उत्तिसारो लाभ लिन सकेनन् ।  

यही साताभित्र सरकारले आगामि आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । हरेकवर्ष जेठ १५ मा संघीय संसदमा वार्षिक बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । बजेट आउने दिन नजिकिँदै जाँदा व्यावसायी पोहोर भन्दा झनै बढी कोरोनाले थलिएका छन् । कोरोनाले निम्त्याएको अहिलेको अनिश्चितता कहिलेसम्म भन्नेमा यकिन छैन । त्यसैले व्यवसायी पोहोर भन्दा अहिले झनै बढि प्रताडित छन् । त्यसैले आगामि वर्षको बजेट ल्याउँदा सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवसायीको भनाई छ ।

पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य समेत रहेका व्यवसायी टिकाराम सापकोटा भन्छन, ‘संघीय सरकारले पनि पोहोर बजेटमा पर्यटनलाई राम्रै स्थान दिएको हो । तर, त्यो अनुसार कार्यन्वयन भएन । गण्डकी प्रदेश सरकारको कर्जा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन सकेन । पर्यटन व्यवसायीले उत्तिसारो लाभ लिन पाएनन ।’ व्यवसायीले सरकारी कर्जा सहजै रुपमा नपाउनुमा झन्झटिलो प्रक्रिया मुख्य कारण रहेको सापकोटा बताउँछन् ।  

‘बजेटमा उल्लेख गरिन्छ, तर, त्यो अनुसार नीति बन्दैन । अनि धेरै कार्यक्रम घोषणामै सिमित रहन्छन,’ सापकोटा भन्छन, ‘संघीय र प्रदेश सरकारले ल्याएका कार्यक्रम हेर्दा साह्रै नै व्यवसायीमुखि देखिन्छन । तर, कार्यन्वयमा आउँदैनन । १०–१५ प्रतिशत व्यवसायीले मात्र यो कर्जा लिएका हुन्छन ।’ सबैखाले व्यवसायीले सहजै कर्जा नपाउँदा अहिले व्यवसाय टिकाउन हम्मेहम्मे भएको उनले बताए ।  

‘व्यावसायीलाई ऋण लिन उत्साही बनाउने नीति बनाइएन । घोषणा भयो, तर, कार्यन्वयन पक्ष निकै कमजोर छ,’ सापकोटा भन्छन, ‘अहिले व्यवसायी निकै नै तड्पिएका छन् । व्यावसायी र आश्रित मजदुरलाई टिकाइरहने हो भने त्यही अनुसार नीति आवश्यक पर्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रियाले व्यावसायीले राहत पाउन नसकेको उनले बताए । ‘केरोनाको पहिलो लहरको असर ५/७ महिना मात्र होला भन्ने अनुमान थियो । तर, अब २÷३ वर्ष जाने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अबको बजेटमा राम्रै प्याकेज आउनुपर्छ । अबको बजेटमा पर्यटन क्षेत्र, व्यवासायी र आश्रित मजदुरलाई बचाउने गरि ल्याउनुपर्छ ।’  

उनले आगामि आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्यटन व्यवसायीको ऋणको किस्तामा ‘रिसेड्यूल’ गरिदिनुपर्ने बताए । ‘किस्ता र ब्याज तिर्न सकिने अवस्था छैन । किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकले व्यवसाय नै लिलाम गरिदिने त्रास छ । त्यसैले अब  बैंकले लिलाम गर्न नमिल्ने गरि मौद्रीक नीतिमा व्यवस्था हुनुपर्छ । किस्ता तिर्ने अवधि लम्बाईदिने हो भने केही सहज हुन्छ,’ उनले भने । त्यसबाहेक ऋणको ब्याजदर बढीमा ५ प्रतिशत हुनुपर्ने उनले बताए ।  

बैंकले प्रवाह गरेको पूर्ण कर्जाको कम्तिमा १० प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रमा अनिवार्य गरिदिने हो भने बल्ल व्यावसायीलाई सहज हुने उनले बताए । ‘कृषिमा जस्तै पर्यटन क्षेत्रमा पनि निश्चित लगानी पर्यटनमा अनिवार्य गर्ने हो भने व्यवसायीलाई सहज हुन्छ । नीति बिना बैंकले लगानी गर्न बाध्यकारी हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘पर्यटनमा लगानी गर्ने माहोल नभएको बेला बैंकले झन्झटिलो बनाएका छन । त्यसैले पर्यटनमा लगानी अनिवार्य गरिदिने हो भने वित्तीय संस्था बाध्यकारी हुनेछन । त्यसको लाभ बल्ल व्यावसायीले पाउँछन् ।’  

मजदुरलाई भत्ता दिएर भएपनि तालिम दिलाउने र पर्यटकीय सम्पदा संरक्षणको काममा लगाउन सके टिक्ने भएकोले बजेटमा त्यसबारे पनि सोच्नुपर्ने उनले बताए । व्यावसायीलाई करको दायरमा छुट दिएर भएपनि बचाउनुपर्ने उनले बताए । स्थानीय सरकारले लिने एकीकृत सम्पत्ति कर, विद्युतको डिमान्ड शुल्क लगायतमा छुट दिन सकिने उनले बताए । सापकोटाका अनुसार गण्डकीमा मात्र पर्यटनमा ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । यहाँ झन्डै ७५ हजार मजदुर कार्यरत छन् । कोरोना महामारीले झन्डै २५ प्रतिशत साना तथा मझौला लगानीकर्ता पलायन भएको उनको अनुमान छ ।  

होटल संघका केन्द्रीय सदस्य भरतराज पराजुली कोरोना संक्रमणले सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्र मारमा परेकोको बचाउने जिम्मा सरकारको भएको बताए । पोहोर सरकारले बजेट विनियोजन गरेपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको झन्झटिलो प्रक्रियाले अधिकांशले ऋण नपाएकोले अब नीतिगत रुपमा नै सहज बनाइदिनुपर्ने उनले बताए । पराजुलीको अनुमानमा पोहोर विनियोजित रकम १५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र व्यवसायीले पाएका छन ।  

‘आगामि बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर तीनवर्षसम्ममा ब्याजदर ५ प्रतिशत भन्दा तल हुनुपर्ने र २ वर्षका लाग रिसेडयूल हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यवसाय टिकाइरहन चालु कर्जा आवश्यक पर्ने भएकोले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइदिनुपर्छ ।’ ब्याज र किस्ता तिर्ने समय २ वर्ष थपियो भने पर्यटन क्षेत्रको क्षति कम गर्न सकिने उनले बताए । ‘धेरै व्यवसायी पलायन हुने र डुब्ने अवस्था आएको छ ।  सरकारले अभिभावकको भूमिका निभाउने हो भने व्यवसाय र निर्भर मजदुर जोगिन्छन,’ उनले भने ।

पोखरा पर्यटन परिषद् (पिटिसी)का अध्यक्ष गोपि भट्टराई पर्यटन व्यवसायीलाई बचाउने अर्थमा आगामि आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्ने बताउँछन् । नीतिगत रुपमा सहज हुनेगरि बजेट आउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘पूनकर्जालाई निरन्तरता दिनुपर्छ, सबै व्यवसायीले सहज रुपमा ऋण पाउने गरि नीति बनाउनुपर्छ,’ भट्टराइले भने, ‘किस्ता र ब्याज तिर्ने समय कम्तिमा २ वर्ष बढाईदिनुपर्छ । अहिले तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ अब पनि व्यवसाय टिकाईरहने माहोल बनाइदिनुपर्ने र त्यसका लागि  पाँचप्रतिशत भन्दा सस्तोमा ऋण दिनुपर्ने उनले बताए ।  

‘सस्तो ब्याजमा ऋण पाउने हो भने व्यवसायी टिक्छन् । त्यस्तै बैंकको कर्जाको केही अंश पर्यटन क्षेत्रमा अनिवार्य गर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्र जोगिन्छ,’ उनले भने । पर्यटन मात्र बाँचेर नहुने भएकोले आश्रित मजदुरलाई पनि बचाउनुपर्ने भएकोले मजदुरमैत्री बजेट आउनुपर्ने उनले सुझाए । ‘पोहोरको मारमा जसोतसो जोहो गरेका थियौ । तर, अब थचक्क बसेका छौ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष बाच्नकै लागि बजेट खर्चनुपर्ने अवस्था भएकोले अबको बजेटमा विशेष रुपमा हेर्नुपर्छ । नत्र व्यवसायी पलायन हुनेछन ।’ 

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७८ ११:४२ आइतबार