मधेसमा सिडिओ बन्न हानथाप, अन्य पदमा जान मान्दैनन् कर्मचारी
संघीयता कार्यान्वयन भएदेखि नै अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशमा सधैं कर्मचारीको अभाव हुने गरेको छ।
संघीयता कार्यान्वयन भएदेखि नै अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशमा सधैं कर्मचारीको अभाव हुने गरेको छ।
क्यानडाका लागि प्रस्तावित राजदूत भरतराज पौड्यालविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा दुईवटा उजुरी परेका छन्।
प्रसाईको प्रदर्शनमा सबैभन्दा ठूलो आकर्षण भने बैंक र वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाह हुन्छ भन्ने नै हो। यो सम्भव आश्वासन होइन भन्ने महसुस नगरी धेरै मानिस उनका पछि लागेको देखिन्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खैरहनी नगरपालिका चितवनका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १४ जनाविरुद्ध आज बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा करार कर्मचारीहरूले तालाबन्दी गरेका छन्। १८ महिनादेखि बाँकी रहेको तलब, भत्ता, पोसाक, दसैं खर्चसहित विभिन्न रकमको माग गर्दै करार कर्मचारीले नगरपालिकाको कार्यालयमा ताला लगाएका हुन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले आफूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कर्मचारी भन्दै ठगी हिँड्ने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न शक्ति समूहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न किसिमबाट वियधेकमा राखिएका बुँदामा चलखेल गर्न थालेका छन् ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा कोभिड १९ मा भर्ना गरेका कर्मचारी हटेपछि वीर अस्पतालका केही सेवा प्रभावित हुने देखिएको अस्पतालले जनाएको छ।
सङ्घीय निजामति सेवा ऐनको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश निजामती विधेयकको कर्मचारीहरूको सङ्घ/सङ्गठनहरूले विरोध गरेका छन्।
नेपालमा भ्रष्टाचार र घूस सामान्य भइसकेका छन् । कुनै सरकारी कर्मचारीले घूस नलिइ केही काम गरिदियो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनविरुद्ध स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरू आन्दोलित भएपछि पालिकाहरूका कामकाज ठप्प भएका छन्।
संघिय निजामती ऐनमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन हुनु पर्ने भन्दै कपिलवस्तुका १० वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण सबै पालिकाको कामकाज ठप्प भएको छ।
सरकारले जनहितमा काम गर्न नसकेको भन्दै आम जनतामा आक्रोश र निराशा बढ्दै गएका बेला जनसेवामा समर्पित हुनुपर्ने कर्मचारीहरू भने एकपछि अर्को गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलन आज पनि जारी गरेका छन्।
