नेपालमा भ्रष्टाचार र घूस सामान्य भइसकेका छन् । कुनै सरकारी कर्मचारीले घूस नलिइ केही काम गरिदियो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छ । अझ कतिपय ठाउँमा त बिनाघूस भएको काम ‘नक्कली त हैन’ भनेर शंका गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विशेषगरी मालपोत, नापी, खानेपानी, सिँचाइ, यातायात, अध्यागमन, राजस्वसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू घूसका अखडा बनिसकेका छन् । पछिल्लो समय स्थानीय तहका कर्मचारी यही सूचीको अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । जसले सर्वसाधारणलाई वाक्कदिक्क पारिसकेका छन् ।

गत बुधबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले समेत सरकारी कार्यालयहरूमा घूस लेनदेन हुने गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई प्रमाणित गर्न भने कठिन भएको बताएका थिए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले घूस लेनदेन हुने गरेको थाहा पाए पनि कारबाही गर्न नसकिएको भन्दै लाचारीसमेत व्यक्त गरेकाथिए । यसैबाट थाहा हुन्छ हाम्रो मुलुक यो प्रकरणमा कति गिरिसकेको छ ।

सरकारले जनताबाट उठाएको करबाट तलव, भत्ता र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउँछ कर्मचारीलाई । करदाता सर्वसाधारणको सेवाकै लागि उसलाई राज्यले यसरी पालेको हो । तर जसलाई सेवा गर्न भनेर राखिएको हो उसैसँग रुखो व्यवहार गर्ने, घूसबिना कुनै काम नगर्ने, घूस नदिए नियम÷कानुनका बखेडा झिकेर फाइल मिल्काइदिने अनि घूसको कुरा मिलेसँग ‘सबै प्रक्रिया मिल्ने’ परिपाटी नेपालका सरकारी कर्मचारीले बसालेका छन् ।  

आफूलाई फाइदा हुँदा वाग्मती, मनमती, इच्छुमती र विष्णुमतीको तिरसमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने मालपोत कार्यालयहरू घूस नपाउँदा भने अदालतको आदेशलाई समेत लत्याउने गरेका छन् । ‘अदालतको आदेश मान्नैपर्छ भन्ने छ र ?’ भन्ने रुखो जवाफदिने यहाँका कर्मचारी गुठी, नापी जस्ता सम्बन्धित अड्डाका सिफारिस, जानकारी समेत नमान्ने बताएर खुलेयाम घूसको बार्गेनिङ गर्छन् । यो अवस्था सबैजसो सरकारी कार्यालयमा व्याप्त छ ।

घूस माग्ने क्रम ह्वात्तै बढेपछि एकपटक अख्तियारले नै ‘स्टिङ अपरेसन’लाई अघि सारेको थियो । जसअन्तर्गत घूस माग्नेलाई दिन अख्तियारले पैसा उपलब्ध गराउँथ्यो र पछि सोही पैसा नियन्त्रणमा लिएर घूस लिनेलाई पक्राउ गथ्र्यो । यसो गर्दा प्रमाण पुग्थ्यो र उक्त कर्मचारी कारबाहीमाप थ्र्यो । यसो हुँदा घूस माग्न र लिन कर्मचारी केही हदसम्म डराउन थालेकाथिए । भन्सार, मालपोत, यातायात जस्ता कतिपय कार्यालयमा त कर्मचारी जानै नमान्ने स्थितिसमेत निर्माण भएको थियो तर अदालतले स्टिङ अपरेसनलाई मान्यता नदिएपछि कर्मचारीको मनोबल बढेको छ । आफूहरूले यहीकारण पनि प्रमाण अभावमा कारबाही अघि बढाउन नसकेको गुनासो राईको छ ।

त्यति मात्र हैन, घूस लेनदेन अचेल विदेशमा हुन थालेको डरलाग्दो पक्षसमेत उनले उजागर गरेका छन् । त्यसैले आफूले लिएको घूसलाई कतिपय कर्मचारीले सापटी लिएको बताउने र दिनेले पनि हो भनिदिने गरेकाले समेत घूस खाने कर्मचारीविरुद्ध कारबाही गर्न नसकिएको उनको भनाइले घूस दिनेलिने प्रवृत्ति कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

समग्रमा घूसलाई नेपालका कर्मचारीले सामान्य बनाइसकेका छन् । भ्रष्टाचार निर्मूृल गर्नेउद्घोषसाथ उदाउने गरेका सरकारहरू पनि यो मामलामा सधैँ चुक्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ अख्तियार प्रमुख राईले पनि समस्यामात्र देखाएर हुँदैन । यस्तै कार्यकालागि गठन भएको संस्थाको प्रमुखको हिसाबले घूस र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुननसक्नुमा उनको पनि कमजोरी देखिन्छ । त्यसैले मुलुकमा झांगिरहेको घूस र भ्रष्टाचारको विकृतिको उपचार बेलैमा गर्न सकिएन भने यसले क्यान्सरझैँ फैलिएर सिंगो मुलुकलाई खरानीमा परिणत गर्न बेर छैन । यहीकारण पनि घूसविरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालनगर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको छ ।

प्रकाशित: २६ आश्विन २०८० ००:३४ शुक्रबार