अख्तियारको धरापमा उच्च पदस्थ
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई धमाधम भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्न थालेको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई धमाधम भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्न थालेको छ ।
सुनसरीको इनरुवास्थित भूमि सुधार तथा जिल्ला मालपोत कार्यालयमा कार्यरत दुई जना कर्मचारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टोलीले शुक्रबार घुस रकमसहित पक्राउ गरेको छ।
पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रालिले आज काठमाडौँको गोँगबुस्थित नयाँ बसपार्कमा कार्यरत यातायात क्षेत्रका कर्मचारीलाई परिचयपत्र र पोसाक वितरण गरेको छ।
बिनामापदण्ड र बिनाकार्यविधि विभिन्न मन्त्रालयले आफूमातहतका कर्मचारीहरूको धमाधम सरुवा गर्न थालेका छन् । यसबाट कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ । तर केही कर्मचारी भने खुसी भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देश र जनतालाई परिणाम दिन राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रले जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्ने बताएका छन्।
बाँकेको नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट श्रोत नखुलेको २६ लाखसहित एकजना सरकारी कर्मचारी पक्राउ परेका छन्।
६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका ३ कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ।
निजामति कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवालले संघीय निजामति ऐन कर्मचारीमैत्री नआए सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सदस्य सुधारक पाण्डेय तथा युनियनको कार्य सतितिका पदाधिकारीहरूले बाल गृहका २९ जना बालकहरूलाई पोशाक वितरण गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय निजामति कर्मचारी ऐनलाई भोलिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने तयारी रहेको बताए।
जसमा मोटरसाइकलमा सवार एक जनाको मृत्यु भएको र स्कुटरमा सवार दुई जना महिला घाइते भएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामती सेवा ऐन साउनको अन्तिम साता एक हप्ताभित्र संसद्मा लग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको दुई हप्ता पूरा भइसकेको छ, ऐन कहिले संसद्मा जान्छ, टुंगो छैन।
रौतहटको गरुडस्थित श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेडको अनुगमन गर्न आएका कर्मचारीलाई उखु किसानले रोकेका छन् । गत ३ वर्षदेखि स्थायी रूपले बन्द गरिएको चिनी उद्योगका पाट पुर्जालाई बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि आएका कर्मचारीलाई किसानहरूले अनुगमन गर्न रोकेका हुन्।
सरकारले प्रमुख चार दलनिकट कर्मचारी संघ–संगठनलाई सिंहदरबारनजिकै अति महत्त्वपूर्ण र व्यस्त स्थानमा एकएक रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ।
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा मधेस केन्द्रित दलनिकट निजामती कर्मचारी संगठनहरूले सरकारी जग्गाको भोगाधिकार लिई भवन बनाएर भाडामा दिए पनि सरकारलाई राजस्व तिर्ने गरेका छैनन्।
