प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्घीय निजामति कर्मचारी ऐनलाई भोलिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने बताएका छन्।
सोमवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय निजामति कर्मचारी ऐनलाई भोलिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने तयारी रहेको बताए। उनले मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदा मुख्य विधेयकभन्दा फरक ढङ्गले गएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गरेर लानका लागि रोकिएको बताए।
उनले नेपालको संविधान जारी भएपश्चात हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको र अहिले १५ वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘नेपाल सरकारले सङ्घीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न १५ वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका छन्। ऐन बाहिरबाट दबाब आएपछि फेरि फेरेको भन्ने सत्य होइन। मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रश्तुत हुँदै गर्दा म आफैँले हेरेर यो ओरिजिनल विधेयकभन्दा केही फरक ढङ्गले आयो। यसको पुनःअध्ययन गरेर, परिमार्जन गरेर मात्रै लानुपर्छ भनेपछि पनि दुई, तिनदिन आन्दोलनको रुप देखिएको हो।’
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचिमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कानूनहरू निर्माणको प्रक्रियामा रहेका बताए। त्यस्तै अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा निस्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः संसदमा पेस गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी गराए।
उनले भने, ‘केही विधेयकहरू अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेस भइ सो सभाका कार्यकाल समाप्त भएका कारण स्वतः निस्क्रिय भएको हुँदा त्यसरी निस्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः संसदमा पेस गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी गराउँछु।’
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई सङ्घीयता अनुकुल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताए। उनले सरकार प्रहरी समायोजन ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा रहेको स्पष्ट पारे।
उनले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता कानून निर्माण र जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा विधेयक तयार गर्न आवश्यक कार्य शुरु भइसकेको पनि जानकारी गराए।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०८० १०:२० सोमबार
