उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामती सेवा ऐन साउनको अन्तिम साता एक हप्ताभित्र संसद्मा लग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको दुई हप्ता पूरा भइसकेको छ, ऐन कहिले संसद्मा जान्छ, टुंगो छैन।
तत्कालीन संघीय मामिला मन्त्री अमनलाल मोदीले पटकपटक एक हप्ताभित्र संघीय निजामती सेवा ऐनलाई संसद्मा लग्ने घोषणा गरेका थिए। तर उनको घोषणा कहिल्यै कार्यान्वयन भएन। ऐनको मस्यौदा संसद्मा लग्नुअघि नै मस्यौदामा आफू अनुकूल प्रावधान राख्न कर्मचारीबाट चलखेल सुरु भएको छ। यही कारण ऐन कहिले आउँछ भन्नेमा अनिश्चित बनेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल भट्टराईका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन अहिले मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा पुगेको छ। विधायन समितिमा यसबारे छलफल भइरहेको उनले बताए। संसद्मा विधेयक कहिले जान्छ, यसबारे उनले पनि प्रस्ट बोलेनन्। ‘संसद्मा लग्ने विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भर पर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले कहिले निर्णय गर्छ, त्यो मन्त्रिपरिषद्को अधिकारको कुरा हो,’ उनले भने।
तत्कालीन संघीय मामिला मन्त्री अमनलाल मोदीले पटकपटक एक हप्ताभित्र संघीय निजामती सेवा ऐनलाई संसद्मा लग्ने घोषणा गरेका थिए। तर उनको घोषणा कहिल्यै कार्यान्वयन भएन।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार मस्यौदामा राखिएका केही बुँदा आफूअनुकूल परिमार्जन गर्न अहिले विभिन्न कर्मचारी, कर्मचारी संघ, संगठन, उच्च कर्मचारी तथा विभिन्न शक्ति केन्द्रले आफ्नो आफ्नो किसिमबाट चलेखल गरिरहेका छन्। ‘यही चलखेलका कारण मस्यौदा अड्किएको छ,’ स्रोतले भन्यो।
मस्यौदामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राखिएको छ। यो व्यवस्था लागु भएमा सचिवको कार्यकाल अरू ५ वर्ष थप हुन्छ तर यसबाट सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा हुन लाइनमा बसेकाहरू मर्कामा पर्नेछन्। कारण उनीहरूको बढुवा केही वर्ष पर धकेलिन्छ। त्यसैले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा सेवा सुरु गरेका कर्मचारी अतिरिक्त सचिव पद खारेज गर्न प्रयास गरिरहेका छन्। यसैगरी खुला प्रतिस्पर्धाको कोटा राख्न, खारेज गर्न, कोटा घटाउन बढाउन पनि चलखेल सुरु भएको छ। यसैगरी बढुवा हुनका लागि दुर्गममा जानैपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न या हटाउन चलखेल सुरु भएको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन वर्षौंदेखि अलपत्र छ। २०७४ सालमा यसको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको थियो। यसबिच ऐनको मस्यौदा पटकपटक मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने र मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता लग्ने काम भइरहेको छ। अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा यो ऐनलाई संसद्मा लगिएको थियो। पछि संसद्बाट फिर्ता गरिएको थियो।
मस्यौदामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राखिएको छ। यो व्यवस्था लागु भएमा सचिवको कार्यकाल अरू ५ वर्ष थप हुन्छ तर यसबाट सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा हुन लाइनमा बसेकाहरू मर्कामा पर्नेछन्।
यसपटक ऐनको मस्यौदा विधायन समितिसम्म लग्नुलाई निवर्तमान मन्त्री अमनलाल मोदीको ठुलो सफलता भएको मोदीका सचिवालय सदस्यको भनाइ छ। यो ऐन ल्याउन २०७४ बाटै प्रयास भएको थियो। यसबिच विभिन्न मन्त्री फेरिए।
हरेक मन्त्रीले आफ्ना आफ्ना अजेन्डा ऐनमा राख्न प्रयास गरे। त्यसैले ऐनमा सहमति जुट्न सकेन। तराई मधेसकेन्द्रित दलहरू संघीयतालाई संस्थागत र बलियो बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव प्रदेश सरकारकै मातहत हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। यही अडानका कारण तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठको पालामा ऐनको मस्यौदा थन्काइएको थियो।
यसपटक ऐनको मस्यौदा विधायन समितिसम्म लग्नुलाई निवर्तमान मन्त्री अमनलाल मोदीको ठुलो सफलता भएको मोदीका सचिवालय सदस्यको भनाइ छ। यो ऐन ल्याउन २०७४ बाटै प्रयास भएको थियो। यसबिच विभिन्न मन्त्री फेरिए।
ऐनको मस्यौदामा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव तत्कालका लागि संघीय सरकारमातहत रहने प्रावधान राखिएको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबिच पुलको काम गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशसचिव केन्द्रमातहत हुनुपर्ने अडान नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को छ। स्रोत भन्छ, ‘यसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विशेष चासो छ।’
प्रकाशित: १५ भाद्र २०८० ०१:१५ शुक्रबार
