आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। सङ्घीय निजामति सेवा ऐनको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो।

२० बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति र सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टाराईको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोलीबीच शनिबार वार्ता भएको थियो।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको वार्तामा १९ बुँदे सहमति भएको समितिका सह–संयोजक रामप्रसाद न्यौपानेले बताए।  

सङ्घीय निजामति सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामति सेवा ऐन हुनुपर्ने सङ्घर्ष समितिको मागमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा र शर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ।

कर्मचारीहरूको तह वृद्धि र बढुवाको सम्बन्धमा सरकारी वार्ता टोलीले प्रत्येक पाँच वर्षमा तह वृद्धि हुने व्यवस्था तथा एकै पदमा सेवा अवधि बाह्र वर्ष पुगेकाको हकमा एक पटकको लागि दुई तहसम्म वृद्धिको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्था बमाजिम नै सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा बढुवाको अवसर प्रदान गर्ने, लोक सेवाव आयोगबाट वि.सं.२०७६ सालको विज्ञापनमा सिफारिस भई स्थानीय तहमा नियुक्त भएका अधिकृत छैटौं तहका कर्मचारीहरूको सबै प्रदेशमा समान रुपमा सातौँ तहमा कानुन बमोजिम तह मिलान÷तह समायोजनको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने लगायतका विषयमा पनि सहमति भएको छ।

यस्ता छन् सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको १९ बुँदे सहमतिः

प्रकाशित: २८ आश्विन २०८० ०५:०२ आइतबार