कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश निजामती विधेयकको कर्मचारीहरूको सङ्घ/सङ्गठनहरूले विरोध गरेका छन्। नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह अन्तर्गत वन रक्षक प्राविधिकहरुले विधेयकको विरोध गरेका हुन्।
प्रदेश निजामति सेवा ऐन जारी गर्नु पूर्व नै आधिकारिक ट्रेड युनियन मार्फत तहगत एवं श्रेणीगत गर्न समयमै सम्बोधन हुने गरी सुझाव राख्दा समेत सुनुवाई नभएपछि विरोधका कार्यक्रम गर्नुपरेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनीयन सुर्खेतका अध्यक्ष गणेश थापाले बताए।
जुनियर वन प्राविधिक सङ्घ सुर्खेत, जुनियर वन प्राविधिक सङ्घ कर्णाली प्रदेशले देशका अन्य प्रदेशमा व्यवस्था भएजस्तै नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह अन्तर्गतको वन रक्षक प्राविधिक पद भएकालाई सहायक स्तर तेस्रो तह कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेको हो। उनीहरूले कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्खेत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई छुटाछुटटै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
मन्त्रालयबाट कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि थप्न सकिने विषय सरकार समक्ष राखेर अधिकत कर्मचारीको पक्षबाट कोशिस गरिने बचन पाएपनि सुनुवाई हुन सकेको छैन्। प्रदेश सभाको बैठकबाट कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको थियो।
जुनियर वन प्राविधिकहरूले अबको ७ दिन भित्र आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरिए विभिन्न राष्ट्रिय स्तरका टे«ड यूनियन तथा पेशागत सङ्गठनहरूको सहयोगमा विरोधका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिने ज्ञापनपत्रमा चेतावनी दिएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरे सेवा प्रवाहमा समेत असुविधा हुने त्यसको जिम्मेवार सरकारले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। जापनपत्रमा शैक्षिक योग्यता, आधारभूत तालिम तथा सेवा अवधिका आधारमा तहगत पदोन्नतिकोे व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ।
प्रकाशित: २६ आश्विन २०८० ०६:०९ शुक्रबार
