देशभरका कारागारको नेतृत्व कारागार प्रशासकले गर्ने व्यवस्था छ।कारागार ऐन २०७९ को दफा ७ बमोजिम कारागार प्रशासकले कारागारको सुरक्षा चुस्त राख्ने, कारागारलाई नियन्त्रण र निगरानी गर्ने दायित्व हो । उचित व्यवस्थापन सहित कैदी बन्दीको नैतिक र चरित्र सुधारमा आवश्यक कदम चाल्ने समेत कानुनी अधिकार उसलाई दिएको छ।

पर्याप्त कर्मचारी आवश्यक पर्ने कारागारले वर्षौँदेखि अभाव खेपिरहेको छ। संवेदनशील क्षेत्र कारागारमा प्रशासकको रूपमा कर्मचारीले गहन र शसक्क्त भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनीहरूबाटै कैदी बन्दी उपेक्षित बन्न पुगेका हुन्।कारागारमा कर्मचारी नै जान नमान्दा ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त भएको हो । राज्यबाट कैदी बन्दीलाई स्रोत साधन अरू पूर्वाधारमा समेत चरम लापरवाही  भइरहँदा कर्मचारीबाट पनि उपेक्षित बन्न पुगेका हुन् ।कारागारहरू अनुभवी र कुशल प्रशासकको नेतृत्व नपाउँदा कैदी बन्दीको स्याहार संरक्षण साथै सुरक्षामै गम्भीर असर पुगेको जानकारहरू बताउँछन् ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार ताप्लेजुङ, अर्घाखाँची र लमजुङ जिल्लाका कारागार प्रमुख विहीन छन् । देशभरका कारागारमा गरी प्रशासन तर्फ अधिकृत १२, नासु ७, लेखापाल ३, खरिदार २१, सह लेखापाल २३, सहायक कम्प्युटर अधिकृत १९, कार्यालय सहायक २ गरी ८७ पद रिक्त छन् ।

वि. सं. २०५० सालदेखि कारागार व्यवस्थापन र प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरू प्रभावकारी र सबल बनाउनैका लागि विभाग स्थापना भएको थियो । तर विभागले आवश्यक ठाउँमा कर्मचारी पठाउनै सकिरहेको छैन।अधिकृतस्तरका कर्मचारी कारागार प्रमुख हुने व्यवस्था रहेपनि तराईका जिल्लाहरू सुब्बाकै भरमा छन्।लामो समय अधिकृत र नासुका पद रिक्त हुँदा कारागार प्रशासन कमजोर बन्दै गएको हो।कारागार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत बेवास्ता गरिएको एउटा निकायको रूपमा विकास भइरहेकोले यो अवस्था सृजना भएको कारागार व्यवस्थापन विभागका पूर्व महानिर्देश फणीन्द्र पोखरेलको ठम्याइँ छ।

‘निजामती प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरू आफूले चाहेको ठाउँ नपाउँदासम्म मात्रै कारागारलाई उपयोग गरिरहेका छन् । छिटो – छिटो सरुवा भइरहने कारण अनुभवी कर्मचारीको अभाव छ’,उनले भने।

कारागारको सुरक्षा, कैदी बन्दीको निगरानीदेखि हेरचाहसम्मका कामले दिनरात फुर्सद नपाउने कारण कर्मचारी खटिन अनइच्छुक देखिएका हुन् । ‘जेलहरू उसै त संवेदनशील छन्, केही घटना भएमा प्रशासकलाई समेत तनाव हुन्छ।कर्मचारी जोखिम मोल्न नचाहने र सुविधा भोगी हुँदै गएपछि रोजाइमा कारागार पर्न छाडेको छ’, केन्द्रीय कारागार सुनधाराका प्रमुख ललित बस्नेतले भने।ज्यादै संवेदनशील क्षेत्रमा चौबीसै घण्टा काम गर्दा पनि अतिरिक्त सुविधा नपाउने साथै प्रतिष्ठा र प्रभाव दुवै नहुने कारणले कारागारलाई कर्मचारीले उपेक्षित कार्य क्षेत्रको रूपमा विकास गरेका हुन्।

कारागारभित्र कैदी बन्दीबाटै चौकीदार, भाइ नाइके, दाइ नाइके नियुक्त गरी आन्तरिक सुरक्षा दिने व्यवस्था छ।आन्तरिक सुरक्षामा खटिने ती व्यक्ति हाबी हुँदा झडपदेखि सुरक्षा जोखिम बढाउने काम भएको छ।आन्तरिक प्रशासनको भरमा चलेको कारागारमा कुशल नेतृत्व नहुँदा झडप, हिंसाका घटनाहरू बढ्दै गएको ठम्याइँ कारागार व्यवस्थापन विभागका पूर्व महानिर्देशक फणीन्द्र पोखरेलको छ।

‘जेलभित्र राज्यको प्रशासन पुग्न सकेको छैन । कैदी बन्दीको स्याहार सुरक्षा जस्ता विषय आन्तरिक प्रशासनको भरमा चलिरहेको छ । आन्तरिक प्रशासनले विशेष अवस्थामा आफैले निर्णय गर्दछ । त्यसले झडपका घटना समेत बाहिर आउँछन्’ कारागार व्यवस्थापन विभागका पूर्व महानिर्देशक फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने।गएको एक वर्षमा मात्रै कारागारभित्र देशका विभिन्न भागका कारागारमा आधा दर्जन झडपका घटना भएका थिए।

‘अनुभवी कर्मचारी चाहिने कारागारमा कर्मचारीकै सधैँ अभाव छ । कारागार सञ्चालनका साथै कैदी बन्दीको हेरचाह, स्वास्थ्य र सुरक्षा जस्ता कुरामा राज्यबाट लापरवाही भइरहेको छ’, कारागार व्यवस्थापन विभागका पूर्व महानिर्देशक पोखरेलले भने।

देशभरका ७४ वटा कारागारमा २८ हजार कैदी बन्दी छन्।क्षमता भन्दा तेब्बर कैदी बन्दी सरकारले कारागारभित्र राखिराखेको छ । देशकाे पुराना कारागार ज्रिर्ण र पूर्वाधारको समेत अभाव छ।सुविधा बढाउने काम भएको छैन । थुनुवा र कैदी बन्दी एकै ठाउँमा राख्दा आपराधिक गतिविधि बढाउन सघाएको छ । कारागारलाई राज्यले आधुनिक मोडलमा सुधार गृहका रूपमा लैजान नै नसक्नु र कारागारको नेतृत्व समेत सक्षम प्रशासकले नगर्दा समस्या देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘कारागारभित्र खेलकुद र योग ध्यान, उत्पादनमा संलग्न गरी आचरण सुधार गर्ने वास्तविक सुधार गृह बन्नुपर्नेमा त्यस्तो अवधारणा विकास नै भएको छैन।सीमित स्रोत साधन र राज्यको बजेटले त्यसलाई थेग्न सकेको छैन । राज्यले सुधार गृह बनाउन सकेन,’पोखरेलले भने ।

स्वास्थ्य सेवा समेत प्रभावित

कारागारमा कैदी बन्दीको स्वास्थ्य उपचारमा खट्न पर्ने कर्मचारी समेतको अभाव हुँदा स्वास्थ्य सेवा समेत प्रभावित बनेको छ । समयमा नियमित जाँच र उपचार समेत नपाइरहेको कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक कमल प्रसाद पाण्डेले बताए।

जिल्ला स्थित कारागारमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था मात्रै छ । उनका अनुसार मेडिकल अधिकृत १ सिनियर अहेव १५रिक्त छ।उपचारका लागि खटिने जनशक्ति समेत कारागारमा नहुँदा कैदी बन्दीले समयमा जाँच र उपचार पाउन सकेका छैनन्।

‘एक त कारागारभित्र स्रोत साधन र पूर्वाधार कम छ।अर्का स्वास्थ्य सेवा समेत दयनीय छ । समयमा उपचार गर्न नपाउँदा जोखिममा परेका छन्’, पाण्डेले भने। केन्द्रीय कारागार अस्पतालका प्रमुख प्रकाश बुढाथोकीले कैदी बन्दी राज्यबाट सहज र प्रभावकारी सेवा पाउन नसक्दा जीवन समेत जोखिममा पर्ने गरेको बताए।

प्रकाशित: १७ मंसिर २०८० १५:२६ आइतबार