संसद्मा ल्याउनै लागिएको संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८० फेरि बिथोलिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न शक्ति समूहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न किसिमबाट वियधेकमा राखिएका बुँदामा चलखेल गर्न थालेका छन् । यसबाट तत्काल विधेयक आउने सम्भावना कम भएको हो ।
विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष राख्ने विषयमा करिब सहमति जुटिसकेको छ । अवकाश उमेर ६० वर्ष राखेमा ५८ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश पाउनै लागेका सचिवहरू अरू दुई वर्ष सचिवमै कार्यरत हुनेछन् । त्यतिबेला सचिवका लागि बढुवा हुन पर्खेर बसेका वरिष्ठ सहसचिवहरू सचिवमा बढुवा हुने सम्भावना कम हुनेछ । त्यो बेला धेरै जना वरिष्ठ सहसचिवहरू सचिवमा बढुवा नभई अवकाश पाउनेछन् । यस्ता वरिष्ठ सहसचिव ५० जना रहेका छन् ।
मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले बढुवा पर्खेर बसेका सहसचिवहरू विधेयक तत्काल आओस भन्ने चाहँदैनन् । उनीहरू विधेयकमा कुनै न कुनै विवष्यामा विवाद सिर्जना गरेर/गर्न लगाएर अलमलााइरहेका छन् ।’ नियमअनुसार सचिव दुई प्रक्रियाबाट अवकाश पाउँछन् । पहिलो प्रक्रियामा पाँच वर्ष सचिवको रूपमा कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश पाउने व्यवस्था छ भने दोस्रो प्रक्रियामा ५८ वर्ष सयम सीमा पूरा गरेर अवकाश पाउने व्यवस्था छ । अवकाश उमेर ५८ वाट ६० पुर्याउँदा पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा नगरेका सचिवहरू अरू दुई वर्ष सेवामै रहनेछन् ।
यसैगरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा रहने कि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने भन्ने विषयमा अझै पनि स्पष्ट टुंगो लागेको छैन । यसैगरी, ट्रेड युनियन कायम राख्ने कि खारेज गर्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । विभिन्न पार्टी निकट कर्मचारी संघ, संगठनका नेता तथा पदाधिकारीहरू ट्रेड युनियन अधिकारको विषयमा अहिल भएकै व्यवस्थतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन तर मन्त्रालयको अहिलेको नेतृत्व ट्रेड युनियन अधिकार खुम्च्याउने पक्षमा छ ।
भदौ २१ गते बसेका मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्मचारीप्रति सकारात्मक सन्देश दिन भदै निजामती विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गरेको थियो । तर विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भइसके पनि निजामती विधेयक कहिले दर्ता हुन्छ, यसको यसको अझै टुंगो लागेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्मा विधेयक पुगे पछि संघीय मामिला मन्त्रालयमा नेतृत्व फेरियो । तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री अमनलाल मोदी र संघीय मामिला सचिव कृष्णहरि पुष्करको पालामा ऐनको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएको थियो । मोदी र पुस्करकै पालामा विधेयक अर्थ, कानुन, लोकसेवा आयोग र मन्त्रिपरिषदमा लगिएको थियो ।
विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने बेलामा संघीय मामिला मन्त्राललयमा मन्त्री र सचिव दुवै फेरिए । नयाँ मन्त्रीमा अनिता देवी र नयाँ सचविमा विनोदप्रकाश सिंह आए । नयाँ मन्त्री र नयाँ सचिवले विधेयकमा राखिएका विषयवस्तुबारेमा केही मिलाउनुपर्ने भयो भन्दै तत्काल संसद्मा नलैजाने निर्णय गरे । त्यसपछि रोकिएको विधेयक अहिलेसम्म रोकिएको छ । मन्त्रालमया मन्त्री मात्र फेरिएनन्, मन्त्रीले नेतृत्व गर्ने पार्टी पनि फेरियो ।
तत्कालीन मन्त्री मोदी माओवादीका हुन् भने वर्तमान मन्त्री देवी जनमत पार्टीकी हुन् । संघीयतालाई बलियो र संस्थागत गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव प्रदेश सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने अडान तराई मधेस केन्द्रित दलहरूको छ । तर नेपाली कांग्रेस र एमालेले भने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव केन्द्रको हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यस विषयमा प्रमुख पार्टीहरूको धारणा फरकफरक छ । विधेयकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव तत्कालका लागि संघीय सरकारको मातहतमा रहने प्रावधान राखिएको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन २०७४ देखि अड्किएको छ । विधयकको प्रारम्भिक मस्यौदा २०७४ सालमै बनाइएको थियो। त्यसपछि पटकपटक मस्यौदामा परिमार्जन हुँदै आएको छ । मन्त्री र सचिव फेरिनेबित्तिकै मस्यौदामा परिमार्जन गर्ने गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा निजामती विधेयकलाई संसद्मा लगिएको थियो ।
लामो समयसम्म यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा सरकारले विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिएको थियो । संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा अहिले पनि कर्मचारी कानुन ३१ वर्षअघिको निजामती सेवा ऐन २०४९ बाट सञ्चालित छ । त्यो बेला मुलुक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा थियो । तर अहिले देश संघीयतामा गइसकेको भए पनि पुरानो कानुनबाट प्रशासन क्षेत्र चलेको छ ।
प्रकाशित: ३ कार्तिक २०८० ०१:३८ शुक्रबार
