सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनविरुद्ध स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरू आन्दोलित भएपछि पालिकाहरूका कामकाज ठप्प भएका छन्। उक्त ऐनमार्फत सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद् गरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएपछि पालिकाका कामकाज ठप्प भएका हुन्।

पालिकामा आउने सेवाग्राहीहरूको काम बन्द हुँदा यसले विकास निर्माण र सचेतीकरणलगायतका कार्यक्रमहरू बढी प्रभावित भएका छन्। सरकारले कर्मचारी आन्दोलनमा आउने वातावरण सिर्जना गर्नु दुःखद् भएको भन्दै खजुरा गाउँपालिकामा आएका सेवाग्राही बिर्खबहादुर केसीले भने, ‘कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिँदा योजना सम्झौता गर्न आए पनि फर्किनु परेको छ।’ पालिकाहरुले अत्यावश्यक कामबोहकका अन्य सेवा सबै बन्द गरेर कर्मचारी आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर दिनभरि पालिका प्रांगनमा आन्दोलित छन्।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनु पर्नेलगायतका ११ बुँदे माग राख्दै देशभरिका पालिका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत समेटिनु पर्ने र बिना सहमति सात सय ५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गर्नुपर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले माग गरेका छन्।  

‘समायोजनका कर्मचारीहरूको (सर्वाेच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गरी) उचित व्यवस्थापन गरिनु पर्ने। तीनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनु पर्ने। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ कर्मचारीहरूले माग गरेका छन्, ‘स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्ने। जुनसुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनु पर्ने। स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनु पर्ने। अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

संघ, प्रदेशभन्दा स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीलाई राज्यले विभेद् गरेको खजुरा गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत प्रदीप सुनारले जनाए। ‘सङ्घ र प्रदेशका कर्मचारीलाई निजामती भनिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहकालाई भने निजामती नभनेर स्थानीय कर्मचारी मात्र भनिएको छ।’ उनका अनुसार सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीको वृति विकासको बाटोसमेत बन्द गरिएको छ। बाँकेका सबै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन्।

प्रकाशित: २३ आश्विन २०८० ०४:१५ मंगलबार