भ्रष्टाचार घटाउने जिम्मेवारी लेखा व्यवसायीको
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सबै निकायमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र जवाफदेहिता अनिवार्य भएको बताएका छन्।
४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
त्रिवि विकृतिको डम्पिङसाइट
नेपालको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले समस्यै समस्याको थुप्रोमा जकडिएर रहेको छ। विगतमा नेपालको उच्च शिक्षाको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको यो विश्वविद्यालय नेपालका राजनीतिक परिवर्तनको आधारभूमि समेत हो।
लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र
विश्वव्यापी जिम्मेवार संस्थाको हैसियतले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार व्याप्त देशहरूलाई भ्रष्टाचार समृद्धिको बाधक हो, त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल भन्ने सन्देश दिन यस्तो सूचकांक निकालेको हो।
भयावह भ्रष्टाचार
राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई सुधार गरेर नलैजाने हो भने यही भ्रष्टाचारले व्यवस्थालाई खाने निश्चित छ।
कोरोना महामारीमा पनि उत्तिकै भ्रष्टाचार
कोरोना महामारी संक्रमणको समयमा पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था उस्तै रहेको प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआर्ई) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२१ अनुसार नेपाल यस वर्ष पनि ३३ अंक प्राप्त गरी ११७औं स्थानमा छ। अघिल्लो वर्ष समेत नेपाल भ्रष्टाचार सूचकांकमा यही स्थानमा थियो ।
खराब र उदाहरणीय नेता
जमानाले किनार लगाइसकेको शेरबहादुर देउवा जस्तो अलोकप्रिय पात्रलाई पार्टी र सरकारमा पटकपटक बिराजमान गराउन र छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बनाइदिन नै मुलुकमा यत्रो उथलपुथल र आमूल परिवर्तन गरिएको थियो त ?
मल खरिदमा १ अर्ब ५३ लाख भ्रष्टाचार
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले डिएपी मल खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसमेत १२ जनाविरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार बिगो कायम गरी विशेष अदालत, काठमाडौंमा आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
अर्थका पूर्वअधिकृतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्थ मन्त्रालयका पूर्वशाखा अधिकृत उद्धवप्रसाद थपलियाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै स्थानीय तह
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ३२.७२ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्।
ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्योः पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल
नले देशलाई आफ्नो पार्टीले नयाँ दिशामा लैजाने बताउँदै देश किन बनेन भनेर सबैले सोच्न आग्रह गरे। उनले बालुवाटारमा हेलिप्याड बनाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। सरकारले जनताको पसिनाको कदर नगरेको र महत्व नबुझेको उनले बताए।
स्थानीय तहमा अनियमितताको चाङः पारदर्शी हुन डराउँछन् स्थानीय तह
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार ५८ औं प्रतिवेदनसम्ममा १८ वटा स्थानीय तहको चार अर्ब २७ करोड ३७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ। धनुषामा एउटा उपमहानगरपालिका, ११ वटा नगरपालिका र छ वटा गाउँपालिका छन्।
भ्रष्टाचार मुद्दा उठाएर राजनीतिमा स्थापित हुने दाउ
साइकल खरिदमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि असोज १३ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिएको विरोधमा जनता सामाजवादी पार्टी आन्दोलनमा उत्रियो। लगत्तै सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको विरोधमा जनकपुरधाममा विरोध जुलुस मात्र निकालेन अख्तियारको बर्दिवास कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गरी दोषीउपर छानविनका लागि दबाब दियो।
साविक ठोक्शीला गाविसका पाँच सचिवलाई भ्रष्टाचार मुद्दा
वर्षौंअघि मृत्यु भईसकेका व्यक्तिको नाममा दोहोरो विवरण पेश गरी उनीहरुको नाममा आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तावापतको रकम गरेको आरोपमा सचिवहरुविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।
लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचारको भय
हुँदै नभएका लडाकुका नाममा एमाओवादीले शान्ति कोषबाट करिब चार अर्ब रुपियाँ हिनामिना गरेको अभियोगको मुद्दा अख्तियारमा अहिले पनि जीवितै छ।
यत्रतत्र भ्रष्टाचार
सार्वजनिक पद बिक्रीमा छन्। किनेर पदमा पुगेका व्यक्तिको ध्यान सेवामा हुँदैन। तिनले जसरी पनि आफूलाई अनियमिततामा लगाउँछन्। पछिल्ला दिनमा राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरूको संलग्नता बढी देखेपछि यस्तो निष्कर्ष निस्कनु स्वाभाविक हो।