अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो वर्षमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सोमबार आयोगले बुझाएको ३१औं प्रतिवेदनमा संघीय मामिलाअन्तर्गत स्थानीय तहहरूमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक अनियमितता भएको उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै परेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिमालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ३२.७२ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत १५.६१, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ९.०९, वन तथा वातावरणबारेका ५.१ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ३.९३ प्रतिशत छन्।

त्यसपछि मात्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित क्षेत्रको उजुरी रहेको आयोगले जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधारमा ३.७६ प्रतिशतमात्र रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। गृह प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित क्षेत्र पनि आर्थिक अनियमितता हुनेको सूचीमा छन्। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ ५.६१, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा ३.३८ प्रतिशत उजुरी रहेको आयोगले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आयोगमा १४ हजार ४ सय २५ उजुरी परेको र अघिल्लो वर्षका ८ हजार २ सय उजुरी सरेकोे आयोगले जनाएको छ। त्यसमध्ये ६४.२३ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ५ सय ३२ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनपछि फस्र्योट गरेको आयोगले जनाएको छ।

तीमध्ये ५ सय १० वटा उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको जनाएको आयोगले सबैभन्दा धेरै ८ हजार २ सय ६७ उजुरी तामेलीमा राखेको छ।

आयोगले १ सय १४ वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको जनाउँदै त्यसमध्ये घुससँग सम्बन्धित सबैभन्दा धेरै ७० वटा छन्। सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीमा २०, गैरकानुनी लाभहानिका १२, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका तीनतीनवटा छन्।

ती आरोपपत्रमा ४ सय ४३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको र १ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख ४५ हजार ४ सय ३४ रूपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। नेपाल सरकारलई महासन्धि कार्यान्वयनका लागि सुझाउँदै आयोगले सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धनका लागि पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा जोड दिँदै आयोगले सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्थ बनाउन भनेको छ। बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि स्रोतको सुनिश्चितता, बहुवर्षीय र वार्षिक खरिद योजनाको स्वीकृति, निर्माणस्थलको सुनिश्चिततामा जोड दिँदै आयोगले ठेक्का सम्झौतामा सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीलाई पूर्णरूपमा जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

सबैले जिम्मेवारी निर्वाह गरौंः राष्ट्रपति

प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्वच्छ छविका साथ सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो कामकर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन्। सार्वजनिक अधिकार प्राप्त सबै अधिकारीबाट उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचार निवारण गर्न आयोगले प्रभावकारिताका साथ काम गर्नुपर्ने बताइ। 

‘भ्रष्टाचार भएको ठाँउमा मात्र कारबाही गर्ने नभई भ्रष्टाचार हुनै नदिन ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ,’ आयोगले राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा जनाएको छ, ‘एउटा अंगले चाहेर मात्र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सम्भव रहँदैन।’ सबै पक्षको सहभागितामा भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य गर्न सकिनेमा जोड दिँदै राष्ट्रपतिले सुशासन प्रवर्द्धनर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्राप्त संवैधानिक जिम्मेवारी आयोगले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेको उल्लेख गरेकी छन्।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७८ ०३:०० मंगलबार