धनुषाको सबैला नगरपालिकाको मुल गेटअगाडि स्थानीय अनशन बसेको दुई साता भयो। निवेदन दिँदा पनि सूचना उपलब्ध नगराएपछि धनुषाको सबैला नगरपालिकामा भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त संघर्ष समितिका साताजना पदाधिकारी अनशन बसेका छन्।

गत जेठ २३ मा समितिले नौवटा शीर्षकमा सूचना उपलब्ध गराइदिनका लागि नगरपालिकामा निवेदन दर्ता गराएको थियो। तर हालसम्म एउटै शीर्षकमा सूचना उपलब्ध नगराएको समितिका संयोजक सुरेशकुमार यादवले बताए। उनले भने, ‘भ्रष्टाचार लुकाउन सूचना दिन नमानेको हाम्रो शंका छ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेट र योजनाको दस्तावबज, संसदीय विकास कोषबाट काम भएको योजनाको स्पष्ट विवरण, कोभिड–१९ रोकथाम तथा क्वारेन्टाइन सञ्चालनसहितको खर्चलगायतका विवरण नगरपालिकासँग माग गरेको समिति संयोजक यादवले जानकारी दिए।

नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा गरेको अनियमितताको छानबिन गर्न समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दर्ता गराएको छ। तर अख्तियारले पनि छानबिन अगाडि बढाएको छैन। अख्तियारले नगरपालिकामा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा तत्कालै छानबिन अगाडि बढाए भ्रष्टाचारको चाङ फेला पर्ने यादवको भनाइ छ।

सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाका जीवन अधिकारीले यस गाउँपालिकाको कार्यालयमा सूचनाका लागि निवेदन दर्ता गराएको दुई वर्ष बितिसक्यो। तर उनले गाउँपालिकाबाट अझै सूचना पाउन सकेका छैनन्।

०७६ भदौ १० गते अधिकारीले यस गाउँपालिकास्थित माध्यमिक विद्यालय महेशवारीमा निकासा भएको रकमको पूर्ण विवरणका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए। तर हालसम्म सूचना उपलब्ध नगराइएको अधिकारीको भनाइ छ।

सर्वसाधारण मात्र होइन सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलले पत्राचार गरेर कोभिड व्यवस्थापनमा भएको खर्चको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन भन्दासमेत सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएनन्। एकमुष्ट एक करोड ३७ लाख खर्च देखाएर विवरण लुकायो।

यस गाउँपालिकामा आर्थिक अनियमितताको मात्र चाङ छैन कर्मचारीलाई दिइएको जिम्मेवारीमा समेत अनियमितता पाइएको छ। अनियमित ढंगबाट कर्मचारीलाई शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर सेटिङमा अनियमितता भएको स्थानीयको भनाइ छ।

गाउँपालिकाका स्थानीय अगुवा संजय यादवका अनुसार शिक्षा, प्राविधिकलगायतका शाखाबाट सञ्चालन हुने काममा व्यापक अनियमितताको शंका छ। यस पालिकाकाको अनियमितता छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासमा निवेदन दर्ता भएको छ। तर, अख्तियारबाट देखिनेगरी कुनै कारबाही नभएपछि स्थानीय निरास बनेका छन्।

सिरहाको सुखिपुर नगरपालिकाको हविगत पनि उस्तै छ। यहाँका केही वडा अध्यक्ष समेतले नगरपालिकाको आय–व्यय विवरण सार्वजनिकको माग राख्दै पटकपटक धर्ना बसे। स्थानीयले प्रशासन गुहारे। अख्तियार गुहारे। तर कतैबाट केही सुनवाइ नभएपछि थाकेर बसे।

नरहा गाउँपालिकामा आय व्यय सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहितको आन्दोलन छ महिना बढी समय चल्यो। वडा अध्यक्ष, गाउँसभा सदस्यसहितका प्रतिनिधिहरू आय व्यय पारदर्शी गर्न लामो समय धर्ना बसे। अख्यितरदेखि सूचना आयोगसम्म पुगे पनि कुनै सुनवाइ नभएपछि निरास बने। अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही गर्ने इमानदार निकाय कतै रहेनछ,’ कार्यपालिका सदस्य संगीता यादवले बताइन्।  

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले हरेक तीन महिनामा सूचना अध्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हरेक चौमासिकमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक सुनुवाइ पनि गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। तर, उल्लेखित पालिका मात्र नभई प्रदेश २ का १३६ पालिका कुनैले यो नियम पालना गरेको पाइदैन। सुशासनको मेरुदण्ड पारदर्शीतामा स्थानीय तह अनुदार दखिन्छ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य देवकुमार यादवका अनुसार स्थानीय तहहरूलाई कुनै डर छैन। उनले भने, ‘डर छ भने केवल पारदर्शीताको। अनियमित र अनियन्त्रित खर्च लुकाएर उम्कने दाउ अपनाएकालाई परदर्शी हुन भन्दा सकेसम्म मिलाउने नमिले झम्टिने गरेको पाइएको छ।’

किन दिइँदैन सूचना ?

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदै गर्दा विकास खर्च पारदर्शी हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, गाउँदेखि सहरसम्म सुशासन बहाल हुन्छ भनेर जनतामा भरोसा पलाएको थियो। तर स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेका आफ्नै जनप्रतिनिधिबाट हुने भ्रष्टाचार, अपारदर्शी व्यवहार, अनियमितता, बेरुजुलगायत बेथितिका कारण जनता निराश हुन थालेका छन्।

अनियमितता लुकाउनेमा सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका अगाडि देखिएको छ। यस पालिकाले नियम मिचेर विनाप्रतिस्पर्धा सामान खरिद गरी अनियमितता गरेको पाइएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खरिद प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा खरिद गर्न नमिल्ने साथै नियम ८४ मा पाँच लाखदेखि २० लाख रूपैयाँ लागत अनुमान भएको मालसामान सिलबन्दी दरभाउ पत्रद्वारा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नियमअनुसार एकमुष्ट खरिद योजना बनाई सिलबन्दी दरभाउपत्र, बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्नेमा यसो नगरी ३१ लाख ७९ हजार रूपैयाँको सामान १० पटक सोझै खरिद गरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

ल्यापटप, मेसनरी सामान, मोबाइल, साउन्ड सिस्टम, प्रिन्टर, मदरबोर्ड, कम्प्युटर प्रिन्टर, वाल बोर्ड, अफिस टेबुल, दराजलगायत फर्निचर गरी उक्त रकमको नियमविपरीत खर्च गरिएको पाइएको छ।

पालिकाका लागि खरिद गर्ने आवश्यक सवारीसाधनको लागत अनुमान तथा स्रोत उल्लेख गरी अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने नियम छ। 

तर, सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरणका लागि केन्द्रबाट प्राप्त बजेटबाट ३७ लाख ५ हजार रूपैयाँमा टिपर खरिद गरेको छ। प्रदेश २ अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा पालिकाको प्रमुख एवं उपप्रमुखको सचिवालयका लागि थप कर्मचारी नियुक्त गरी तलबभत्ता भुक्तानी दिन मिल्ने व्यवस्था छैन।

तर, यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारप्रसाद यादव र उपाध्यक्ष अमलादेवी यादवले नियम मिचेर स्वकीय सचिव राखी पारिश्रमिक दिएको पाइएको छ। गौरीनन्दकिशोर यादव र अकलेशकुमार यादवलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरी दुई लाख ६६ हजार ४० रूपैयाँ भुक्तानी दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले स्थानीय तहको योजनाहरू अनुगमन गरेबापत पाउने पारिश्रमिकसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन।  

तर, यस गाउँपालिकाले वडा १ देखि ५ सम्मका विभिन्न मितिमा अनुगमन गरेको भनी पदाधिकारी, कर्मचारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा पत्रकारका लागि एक लाख १४ हजार ५ सय रूपैयाँ खर्च उल्लेख गरेको छ। कानुनी स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा समेत अनुगमन खर्च भनी खर्च लेख्ने कार्य अनियमित भएको सो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। 

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ मा कुनै रकमको भुक्तानी गर्दा रित पुगे वा नपुगेको जाँच गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यस गाउँपालिकाले आदर्श निर्माण सेवालाई बिल भरपाईविना ८६ हजार अतिरिक्त रकम भुक्तानी दिएको पाइएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११५ (१) अनुसार सार्वजनिक निकायले आपूर्ति गरेका मालसामान सम्झौतामा उल्लिखित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र गुणस्तरबमोजिम भए÷नभएको निरीक्षण वा परीक्षण गर्नु/गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। 

तर, यस गाउँपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम सडक कालोपत्रे, ढलान, भवन निर्माणमा गुणस्तरीयता सुनिश्चित नगरी भुक्तानी गरेको पाइएको छ। पोल जडान, पोल खरिद, विद्युतीकरणलगायत काममा गुणस्तरीयता सुनिश्चित नगरी भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९६ (९) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर, बिटुमिन डिस्ट्रिब्युटर, बिटुमिन ब्वाइलरजस्ता हेभी मेसिनहरू प्रयोग गर्न सकिनेछैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। 

तर, यस गाउँपालिकाले उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायहरूसँग सम्झौता गरेको निर्माणमा एक्साभेटर, लोडर, एक्साभेटर, बकेट भाडामा लिई निर्माण/मर्मत गरेको पाइएको छ। उपभोक्ता समितिले कार्यालयबाट सम्झौताबमोजिम प्राप्त गर्ने अनुदान रकमभन्दा बढी रकमको भाडाको बिल पेस गरेको पाइएको छ। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नमुना छनोटका आधारमा लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका केही योजनामा एक्साभेटर, डोजर तथा ग्रेडर प्रयोग गरी उपभोक्ता समितिले भुक्तानी लिएको १५ लाख २४ हजार रूपैयाँ अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ।

नमुना छनोटका आधारमा लेखापरीक्षण गर्दा महालेखाले यस गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिलगायतलाई बिलभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२५ अनुसार खरिद सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यस गाउँपालिकाले कार्य सम्पन्न हुनुअगावै भुक्तानी दिएको पाइएको छ। 

नमुना छनोटका आधारमा गरिएको लेखापरीक्षणमा यस गाउँपालिका कार्यालयबाट महेशवारी चौघरी टोलमा सडक मर्मतग रेबापत कुसवाहा निर्माण सेवालाई ४ लाख ९१ हजार ७ सय २७ रूपैयाँ भुक्तानी दिइए पनि लेखापरीक्षणका बेला सडक मर्मतको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेस नगरेको पाइयो। यसबाट कार्य सम्पन

धनुषाका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ देखिएको छ। १८ वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १८ अर्ब आठ करोड ३२ लाख ९९ हजारको लेखापरीक्षण हुँदा एक अर्ब ७७ करोड ८२ लाख ६९ हजार रकम बेरुजु भएको महालेखापरीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार ५८ औं प्रतिवेदनसम्ममा १८ वटा स्थानीय तहको चार अर्ब २७ करोड ३७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ। धनुषामा एउटा उपमहानगरपालिका, ११ वटा नगरपालिका र छ वटा गाउँपालिका छन्।  

सबैभन्दा बढी सबैला नगरपालिकाको रकम बेरुजु भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। सबैला नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक अर्ब सात करोड १६ लाख तीन हजारको लेखापरीक्षण हुँदा २८ करोड २७ लाख २९ हजार बेरुजु देखिएको छ। यो कुल परीक्षण रकमको २६.३८ प्रतिशत हो। अहिलेसम्म यस स्थानीय तहको ५८ करोड ४९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

‘स्थानीय तहले सूचना उपलब्ध नगराउनुको मुख्य कारण अनियमितता लुकाउनु नै हो’, देवकुमार यादवले भने, ‘सूचना पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो। तर त्यो अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ ।’

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७८ ०१:०३ बुधबार