नेपालमा राजनीतिक व्यक्ति तथा सरकारी अधिकारीहरू भ्रष्टाचारको दलदलबाट मुक्त हुन नसकेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा भ्रष्टाचार घट्न नसकेको एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले देखाएको छ।
कोरोना महामारी संक्रमणको समयमा पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था उस्तै रहेको प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआर्ई) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२१ अनुसार नेपाल यस वर्ष पनि ३३ अंक प्राप्त गरी ११७औं स्थानमा छ। अघिल्लो वर्ष समेत नेपाल भ्रष्टाचार सूचकांकमा यही स्थानमा थियो ।
सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग हुँदा भ्रष्टाचारमा कमी आउन नसकेको देखिएको छ। ठेक्कापट्टा र अदालतबाट हुने निर्णयले पनि भ्रष्टाचारलाई सघाउ पुर्याइरहेको देखिएको छ।
भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२१ मा नेपालका लागि विभिन्न ६ संस्थाको सर्वेक्षणले सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग कायम रहनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी रहनु, कारबाहीमा कमी हुनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनुजस्ता कारणले राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएको देखाएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि प्रश्न, अन्तरदेशीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शक्ति नियन्त्रण र सरकारी खर्चको पारदर्शिता बढाउन सुझाव दिएको छ। सो संस्थाले भ्रष्टाचारको विरोध तथा मानवअधिकार प्रवद्र्धन गर्न ऐक्यबद्ध हुन अपिल पनि गरेको छ। प्रतिवेदनमा विश्वभरि नै भ्रष्टाचारविरोधी प्रयासमा कमी आउन नसकेको बताइएको छ। भ्रष्टाचारविरोधी प्रयास सिथिल हुँदा मानवअधिकार र लोकतन्त्र धरापमा परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
‘संसारभरि नै भ्रष्टाचार घट्न नसकेको र ८६ प्रतिशत देशले एक दशकसम्म पनि कुनै प्रगति हासिल गर्न नसकेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार सूचकांकले नागरिक हकअधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार रहने, मानवअधिकार हनन हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने जनाएको छ।’
सर्वेक्षणको आधार
भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा विभिन्न क्षेत्रलाई आधार मानिएको थियो। पूरक सर्वेक्षणहरूमध्ये विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको कामकारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको थियो। वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको हो।
ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयातनिर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको थियो। बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कत्तिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कत्तिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको थियो।
वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो। भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टले संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारजस्ता विषयलाई आधार मानेर सर्वेक्षण गरेको थियो ।
दक्षिण एसियामा भुटानको अवस्था राम्रो
भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२१ मा दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये भुटान ६८ अंक प्राप्त गरी २५ औं स्थानमा रहेको छ। त्यसैगरी माल्दिभ्स र भारत ४० अंक प्राप्त गरी ८५औं स्थानमा छन्।
श्रीलंका ३७ अंक प्राप्त गरी १०२औं स्थान, नेपाल ३३ अंक प्राप्त गरी ११७ औं स्थान, पाकिस्तान २८ अंक प्राप्त गरी १४०औं स्थानमा छन्। बंगलादेश २६ अंक प्राप्त गरी १४७औं स्थान र अफगानिस्तान १६ अंक प्राप्त गरी १७४औं स्थानमा छन्। छिमेकी मुलुक चीन ४५ अंक प्राप्त गरी ६६औं स्थानमा रहेको छ ।
बढी भ्रष्टाचार सुडानमा
विगतका वर्षहरूजस्तै यस वर्षको सर्वेक्षणमा १८० देश समावेश गरिएको थियो। तीमध्ये सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुनेमा डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड रहेका छन्। तीनवटै देश कुल १०० अंकमा ८८ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी सदाचारी मुलुक ठहरिएका छन्। सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देखिएको साउथ सुडानले जम्मा ११ अंक प्राप्त गरेको छ।
भ्रष्टाचार मापनको सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ। विश्वसनीय मानिएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा टिआईद्वारा सूची तयार पारिन्छ। टिआईले सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ। नेपाललाई सन् २००४ देखि सूचीमा समावेश गरिएको थियो।
भ्रष्टाचार सूचकांक २०२१ मा दुईतिहाइ मुलुकले ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) प्राप्त गरी बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचीकृत भएका छन्। यस वर्षको औसत स्कोर ४३ रहेको छ। पछिल्लो दशकमा १५४ देशको स्कोर बढ्न नसकी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै प्रगति हुन नसकेको देखिएको छ।
प्रकाशित: १२ माघ २०७८ ०२:४३ बुधबार
