केन्द्र सरकारको ३० करोडसहित १ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर बनाइएको सुनको जलहरीमा ११ किलोग्राम सुन हिनामिना भएको मुद्दा हाल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको विषय भएको छ। राष्ट्रदेव श्री पशुपतिनाथ पनि भ्रष्टहरूको लुटबाट मुक्त छैनन् भन्न यो पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो।
सिंहदरबारको शक्ति गाउँ–गाउँमा भन्ने नाराको ठाउँमा ‘सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा’ हुन थालेको छ। विकास र जनसेवा पुर्याउनुपर्ने ‘स्थानीय सरकार’ मा विद्यमान भ्रष्टाचारबारे अख्तियारमा परेका उजुरीको संख्या ३० हजार पुग्न थाल्यो।
सत्तासीनहरूले भनेकै हुन्– ‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही चलाउन थाल्दा स्थानीय तह नै रित्तो हुन्छ।’ अख्तियारका एक पूर्वप्रमुख आयुक्तले साविति बयान दिएका थिए– राजनीतिक व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धान गर्न थाल्ने हो भने मेरो जागिर जान्छ। यस्तै परिस्थितिमा भ्रष्टमात्र जन्मिँदैनन्, ‘लोभीको देशमा ठग भोकै मर्दैन’ भन्ने मार्गदर्शन लिएर भ्रष्टका दाजुभाइ नटवरलाल पनि सँगसँगै जन्मन्छन्।
सत्ताको प्रश्रयमा भ्रष्टाचार
सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) प्रेस स्थापनामा व्यापारीले ल्याएको २७ अर्बको प्रस्तावमाथि १ अर्ब थपेर २८ अर्बको प्रस्ताव ल्याउन र आफूलाई ७० करोड दिन माग गरेर कहालीलाग्दो भ्रष्टाचार चर्काउने काम गरेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीबाट हट्न बाध्य भएका गोकुल बास्कोटालाई फेरि सत्तामा फर्काउने तानाबाना बुनिँदै थियो, सरकार नै ढल्यो। अर्कातिर दुई चार हजार घुस खाएकामा रङ्गेहात पक्राउ पर्छन् खरदार वा मुखिया। करोडौँ र अर्बौ लुट्नेहरू अनेक बहानामा उन्मुक्त हुन्छन्।
ललिता निवासको सरकारी जग्गाबाट किनेको भन्दै आठ आना जग्गा कोसेली लिएर भूमाफिया वा उनीहरूले इच्छाएका व्यक्तिलाई बेच्न/बेचाउन कानुनी अड्चन फुकाएर सहज बनाइदिएका ‘सुकुम्बासी नेता’ का रूपमा परिचित, पूर्वअर्थमन्त्री एमाले नेता विष्णु पौडेललाई कानुनले छुन सकेन।
त्यही मुद्दामा कांग्रेस नेता विजय गच्छदार मुछिएपछि अहिले सरकार यो मुद्दा चलाउनबाट पछाडि हटेको छ। लोकतन्त्र यस्तै कलाबिहीन तमासा देखाइरहेको छ तर विडम्बना ! यो तमासा हेरेर थपडी बजाइदिने रमिते कोही छैनन्। हरेक आर्थिक वर्षमा विकास खर्च, त्यो पनि कुख्यात ‘असारे विकास’ जोड्दा मुस्किलले ७० प्रतिशत भइरहेको छ। अर्कातिर साधारण (सञ्चालन) बजेट ६ महिनामै सकिन्छ र रकमान्तरको दाउ हेर्न थालिन्छ।
राजपरिवारका नाममा रहेका घर/जग्गालगायतका संरचना उपभोग गर्ने गरी क्रमशः यती होल्डिङ्स नामक व्यापारी कम्पनीलाई जिम्मा लगाएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको एकोहोरो निर्णयबाट उनी नै उक्त कम्पनीका मुख्य साझेदार हुन् भन्ने आधार देखिन्छ। नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा ल्याइएका स्व. राजा वीरेन्द्र र उहाँको परिवारका नाममा दर्ता भएको ११ जिल्लामा फैलिएका २१,००० रोपनी जग्गा र तिनमा बनेका भवन, सरकारको अध्यादेश राजका कारण जोखिममा परेका छन्।
यो ऐन संशोधन र त्यसपछि अध्यादेशका कारणले पोखराको फेवातालकै किनारमा अवस्थित रत्नमन्दिर, काठमाडौँमा रिसोर्टसहित गोकर्णको जंगल, चितवनको दियालो बंगला, नागार्जुनका जग्गा पनि स्वामित्व र अस्तित्व गुमाउने खतरामा धकेलिएका छन्। ७५३ रोपनीमा फैलिएको राजधानीको मुटुमा अवस्थित नारायणहिटी राजदरबार परिसर नै अब असुरक्षित र खतरामा पर्न थालेको छ।
दुई वर्षअघि एकै दिनमा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डबाट भित्र्याएको तर राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको भनी रोक्का राखेको विवादास्पद व्यापारीको ८४ करोड रुपियाँलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले वैधता प्रदान गरी रोक्का फुक्का गरिदिएको थियो। सोही दिन व्यापारिक घरानाको पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा नगरेको मोबाइल फोन कम्पनीलाई स्वीकृति दियो।
आफूमाथि लागेको सवा अर्ब भ्रष्टाचारको अभियोगबारे प्रतिवाद गर्दै गोपालबहादुर खड्काले आयल निगमका लागि जग्गा खरिद गर्दा अख्तियारको सहमति मात्र होइन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उनको सहमति लिएर कार्यबाही अगाडि बढाएको रहस्य बयानका क्रममा खोलेकै हुन्। कर फर्स्यौट आयोगका सदस्यसचिव चुडामणि शर्माले पनि ‘माथि’ को आदेशमा गरेको बताउन थालेपछि उनी बलिया देखिँदै गए, मुद्दा कमजोर हुँदै गयो। आखिर उनी साधारण तारिखमा थुनामुक्त भए।
गोपालबहादुर र चुडामणि त भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले जन्माएका पछिल्ला सन्तान हुन्। भ्रष्टाचारका अनेक आयाम र रूपले मुलुक हल्लाइरहेको छ, अखबारका पाना दिनहुँ रंगाइरहेको छ, सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्याप्त बनाइरहेको छ, सत्ता सञ्चालकहरू मौन छन्। आजको व्यवस्थाले आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई सदाचारसरह छूट दिइरहेको छ। भ्रष्टाचार नगरी वा समानान्तर अर्थतन्त्र (कालो धन) लाई संरक्षण नदिने हो भने पार्टीहरू नै नचल्ने भइसकेका छन्।
नेपाल वायुसेवाका लागि, एयर बसको वाइड बडी र न्यारो बडी गरी ४ वटा जेट खरिदमा भएको ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाखको भ्रष्टाचार, एनसेललाई कर उन्मुक्तिको अर्बौँको काण्ड, सुन तस्करी आदि जति पनि अर्बौँका घोटाला भइरहेका छन्, त्यसको ठूलो हिस्सा, काठमाडौँको बल्खुमा एमालेको नयाँ र भव्य दरबार बनाउन जम्मा गरिएको छ।
केही महिनाअघि कौडाको भाउमा बेचिएका नेपाल वायुसेवा निगमको बोइङ जेट विमान एउटा इन्जिन हालै स्पेनको एक मर्मत वर्कसपमा र दशौँ करोडका पार्टपुर्जा त्रिभुवन विमानस्थलमा भेटिए जसको मूल्य करिब ४५ करोड रुपियाँ पर्छ।
२०७४ को निर्वाचनमा पार्टीहरूले पाएको समानुपातिक सिट लिलाम बढाबढमा बेचेको कुराले बजार हल्लाइरहेको छ। उद्योग राज्यमन्त्रीमा उद्योगपतिको नियुक्ति पनि पैसैको खेल हो। पार्टीहरूमा कार्यकर्ताबाट उठाइने लेबी, प्राप्त चन्दा र अन्य आयबारे कुनै पारदर्शिता र वैज्ञानिक लेखा–प्रणाली नै हुँदैन। भए पनि सार्वजनिक गरिँदैन। यो अर्को गम्भीर भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने आधार तथा नजिर हो।
अझ आश्चर्य त केमा छ भने ‘संसद् भनेको बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने भ्रष्टहरूको पसल हो’ भन्दै संसदीय व्यवस्था उल्ट्याउन प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्रवादीविरुद्ध हतियार उठाएर ‘नयाँ नेपालको निर्माण’ का लागि ‘महान् जनयुद्ध’ गरेको दाबी गर्ने ‘गौरवशाली पार्टी’ का सर्वहारा अर्बपति मुखियाहरू नै आफूले विगतमा विरोध गर्दै आएको परिपाटीका सब भन्दा अग्रणी हर्ताकर्ता बनेका छन्।
माओवादीका हरविवादमा यस्तै आर्थिक विषयका आरोप/प्रत्यारोप यति गम्भीर रूपमा थिए कि त्यहाँभित्र आर्थिक विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादहरू ज्यान लिने घटनामा परिणत भएका उदाहरण पनि कैयौँ भएको इतिहास छ। हुँदै नभएका लडाकुका नाममा एमाओवादीले शान्ति कोषबाट करिब चार अर्ब रुपियाँ हिनामिना गरेको अभियोगको मुद्दा अख्तियारमा अहिले पनि जीवितै छ।
२०४७ देखि २०५९ सम्मको बहुदलीय व्यवस्था पनि भ्रष्टाचारकै कारणले बदनाम र कुहिएको अवस्थामा पुगेको थियो। वर्तमान ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को पनि उही गति भएको छ। ‘महान् जनयुद्ध’ का सारथिहरू सत्तामा बसेर धनयुद्धको खेती गर्न तल्लीन छन्। ‘नयाँ नेपाल’ बनाउने सपना बेचेर सत्तामा गएको माओवादी भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध लिएर फर्किएपछि यसै पनि दश वर्षे हत्या, विध्वंश, लुटपाट, आतंकबाट पीडित जनसमुदायले माओवादी ज्यादतीको अर्को संस्करण देख्न पाएकै हुन्।
राजतन्त्रकालमा राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा राजा ज्ञानेन्द्रले विदेश भ्रमण गर्दाको हवाई भाडाको बाँकी–बक्यौता आजसम्म नेपाल वायुसेवा निगममा जीवित रहेको भनी भ्रष्टाचारको उदाहरण बनाउँदै यसैबीच उछाल्ने काम भयो।
राज्यको निरन्तरताअनुसार राष्ट्रप्रमुखले गरेको हवाई यात्राको बाँकी–बक्यौता भएमा उत्तराधिकारी सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने राज्यको आधारभूत र अनिवार्य नियम हो जसलाई प्रपोगण्डा र बदनाम गर्ने मसला बनाउनु कुत्सित नियतको द्योतक मात्र हो। यसबारेको भ्रम निवारणका लागि सो भ्रमणमा सामेल भएका परराष्ट्रमन्त्री वा अन्य सदस्यहरू मुखमा बुजो लगाएर बसेका छन् भने तत्कालीन शासनमा कस्ता नियतका पात्रहरूलाई प्रश्रय दिइएको रहेछ त ! सो पनि जगजाहेर भएको छ।
लोकतन्त्र र सुशासन पनि रोजिटोपल्ने, भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई चाहिँ छाडा छाड्ने शासन शैलीले जनजीवन तहसनहस बनाउँछ भने मुलुक बर्वाद बनाउन अरू समस्यै चाहिन्न। राजनीतिक व्यवस्था जतिसुकै राम्रो र बलियो भए पनि भ्रष्टाचारको धमिराले त्यसलाई कमजोर बनाउँछ। लोकतन्त्र र सुशासन भ्रष्टाचारसँगै हिँड्न सक्दैनन् भन्ने शाश्वत सत्यले अब कार्यरूप पाउन सकेन भने बुझे हुन्छ, नियतिलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र वर्तमान संविधान टिकाउन मञ्जुर रहेनछ।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७८ ०१:३१ बिहीबार
