अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले डिएपी मल खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसमेत १२ जनाविरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार बिगो कायम गरी विशेष अदालत, काठमाडौंमा आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको छ। कमसल मल खरिदमा मुछिएका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका बहालवाला कर्मचारीहरू, कमसललाई गुणस्तरीय मल भन्दै गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने कम्पनी, ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध अलगअलग १ अर्ब ५३ लाख रूपैयाँ माग दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको हो। आरोपपत्रमा दोषीमाथि तीन महिनादेखि ३ वर्ष सजायको माग पनि गरिएको छ।  

मल खरिदमा संलग्न लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढासमेतले संस्थालाई हानिनोक्सानी पु¥याएको दाबीसहित अख्तियारले आरोपपत्र दर्ता गरेको छ।

सरकारले अनुदानको रासायनिक मल खरिद गर्न आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ११ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। मलका लागि विनियोजित कुल बजेटमध्ये ७० प्रतिशत लिमिटेड र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई दिने गरिएको छ। अनुदानको मल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको हो। डिएपी मल खरिद गर्दा लिमिटेडका कर्मचारी र आपूर्तिकर्तासमेतको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरीय भनी गलत प्रतिवेदन तयार गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ। मलको गुणस्तर परीक्षण गर्दा कमसल देखिएको मललाई गुणस्तरीय भनी प्रतिवेदन दिन लगाएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीलाई पनि मुद्दा चलाइएको छ।

गलत प्रतिवेदन बनाउन संलग्न रहेका नेपाल इन्भाइरोन्मेन्ट साइन्टिफिक प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, सुनिलबाबु खत्री, महेन्द्रकुमार डागा, भोलानाथ चौधरी र मनोज आचार्यउपर बिगो १ अर्ब, ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रूपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ उपदफा (४) को कसुरमा निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ।

त्यसैगरी लिमिटेड र आपूर्तिकर्ताबीच भएको ठेक्का सम्झौताको गुणस्तर मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको डिएपी मल आपूर्ति गरेको तथ्य नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त प्रयोगशाला प्रतिवेदनबाट प्रमाणित भएकाले आपूर्तिकर्ता जोशी बिज हाउस प्रालि, काठमाडौंका तर्फबाट लिमिटेडलाई १ अर्ब ५३ लाख र ठेक्का सम्झौताबमोजिम सर्त उल्लंघन भएको भन्दै त्यसका कार्यकारी निर्देशक विनित जोशीउपर १ अर्ब ५३ लाख रकमबराबरको बिगो मागदाबी गरी आरोपपत्र दर्ता भएको छ।

सरकारले तोकेको आदेश– २०५५, सार्वजनिक खरिद ऐन– २०६३, नियमावली– २०६४ विपरीत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले बिनाप्रतिस्पर्धा प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरेको संस्था नेपाल इन्भाइरोन्मेन्ट एण्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिलाई ठेक्का दिएको थियो। लिमिटेडले खरिद गरेको मलमा सरकारले तोकेको गुणस्तर नरहेको, गलत प्रतिवेदन बनाएर पेस गरेको, आर्थिक अनियमितता गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपत्रमा उल्लेख छ।

गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट मल तोकिएको गुणस्तरको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको पाइएको हो। लिमिटेडले तयार गरेको मापदण्डबमोजिम गुणस्तर भएको भनी गलत परीक्षण प्रतिवेदन बनाई भन्सार नाका तथा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रधान कार्यालयमा पेस गरिएको थियो। त्यसै प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आपूर्तिकर्तालाई कुल रकमको ९० प्रतिशतले हुन आउने रकम १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रूपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो। यसरी दिइएको रकम हानिनोक्सानी भएको पुष्टि भएकाले सजायसहितको मागदाबी अख्तियारले गरेको हो।

लिमिटेड र आपूर्तिकर्ताबीच भएको ठेक्का सम्झौताको मापदण्ड गुणस्तरभन्दा कम भएको डिएपी मललाई सर्भेयरको सूचीमा अद्यावधिकसमेत गरिएको छैन। स्वतन्त्र सर्भेयरसँग बिनाप्रतिस्पर्धा प्रचलित खरिद कानुन एवं रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेशका प्रावधानविपरीत गैरकानुनी रूपमा गुणस्तर परीक्षण गरिएको छ। मल कम्पनीको स्वीकृत मापदण्डबमोजिमकै गुणस्तरीय भएको भन्ने गलत प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई त्यसका आधारमा मलको ९० प्रतिशत भुक्तानीसमेत दिने निर्णय गरिएको थियो।

‘ठेक्काबाट आपूर्ति गरिएको डिएपी मलको ९० प्रतिशत हुन आउने भुक्तानी दिने निर्णयमा संलग्न भएको भन्दै नेत्रबहादुर भण्डारी, विष्णुप्रसाद पोखरेल, दुर्गाप्रसाद पाण्डे र पुष्करदीप बुढाउपर १ अर्ब, ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रूपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१), दफा ३ को उपदफा (१) को (झ) बमोजिम सजाय गरी दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख पदाधिकारीसमेत रहेको देखिँदा ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनुपर्छ,’ अरोपपत्रमा लेखिएको छ।  

प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख पदाधिकारीसेमत रहेको देखिँदा ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनुपर्ने मागदाबी लिइएको छ।  

‘संगठित संस्थाको सुविधा वा अधिकारको दुरूपयोग गरेमा वा त्यस्तो कुनै कार्य गर्न प्रयत्न गरेमा वा मद्दत गरेमा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ ऐनमा उल्लेख छ।

गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने/गराउने नेपाल इन्भाइरोन्मेन्ट साइन्टिफिक प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा संस्थाका मुख्य व्यक्ति रहेका छन्।

त्यसै संस्थामा ल्याब निर्देशकको जिम्मेवारीमा रही परीक्षण प्रतिवेदन पूर्ण जवाफदेही बहन गर्नुपर्ने सुनिलबाबु खत्री, आफू प्रयोगशाला परीक्षण कार्यमा संलग्न नरहेरसमेत परीक्षण प्रतिवेदन प्रमाणित गरी भन्सार कार्यालय प्रतिवेदन तयार गर्ने सिनियर सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा, प्रयोगशाला तथा परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी, कम्पनी र नेपाल इन्भाइरोन्मेन्ट साइन्टिफिक प्रालिका बीच संस्थाका तर्फबाट सम्झौता गर्ने मनोज आचार्यसमेतको कसुरमा संलग्नता देखिएको अख्तियारको दाबी छ।

प्रकाशित: १९ पुस २०७८ ००:५० सोमबार