खेलकुद तथा समाजसेवामा योगदान दिएका तीन जना व्यक्तित्व सम्मानित भएका छन्।नेपाल टाइगर्सद्वारा आयोजित कार्यक्रममा चन्द्रागिरि चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष एवं युवा समाजसेवी रामनारायण घिमिरे,५५औँ एसियाली शारीरिक सुगठनमा स्वर्ण पदक विजेता रजनी श्रेष्ठ र तेक्वान्दोका प्रशिक्षक श्याम थापामगर सम्मानित भएका हुन।
राष्ट्रियसभाले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयन गर्न संकल्प गरेको छ।
हिंसात्मक आन्दोलन छाडेर माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएको दुई दशक बित्न लाग्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलको ‘इगो’का कारण संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउने विषय अलपत्र परेको हो ।
विश्वमा राजा वा राष्ट्रपतिहरूले अपदस्थ भएपछि निर्वासनको बाटो रोजेका छन्। तर राजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी छोडिदिएपछि विदेशिने कल्पना पनि नगरी स्वदेशमा नै बस्ने र स्वदेशका लागि केही गर्ने दृढता लिनुभयो।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले राजनीतिक तहमा आधिकारिक निर्णय बाहेक तत्काल व्यक्तिगत र पार्टीगत रुपमा इजरायल भ्रमण नगर्न आग्रह गरेका छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेलिकम कम्पनीहरूले गर्ने बदमासी रोक्ने लक्ष्यसहित सरकारले टेलिकम्यूनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स)ले व्यक्तिगत फोन ट्याप नगर्ने बताएका छन्।
विश्व पर्यटन दिवस –२०२३ ‘पर्यटन र हरित लगानी’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि मनाइएको छ। यो ४४ औं पर्यटन दिवस हो। नेपालले भने ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ भन्ने नारा तय गरेको थियो। नेपाल विश्व पर्यटन संगठनको सदस्य राष्ट्र हो।
सोसल मिडिया अभिव्यक्तिको सशक्त माध्यम पनि हो। त्यसैले हिजोआज सोसल मिडिया अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टचारका विरुद्ध आवाज उठाउने सशक्त साधन पनि भएको छ।
पोखराका सार्वजनिक यातायातका साधन आफुहरुको पहुँचमा नरहेको शारीरिक रुपमा फरक क्षमता भएकाहरुले गुनासो गरेका छन्।संविधान र कानुनले सार्वजनिक यातायात सबैको पहुँचयुक्त हुनुपर्ने भने पनि त्यस अनुसार हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी १२ वर्षमा अर्थात् सन् २०३५ भित्र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १५ सय युनिट पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।
जसमा पार्टी अध्यक्षदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म रहेका छन्। जिल्लामा खटिएका नेताहरूले तीन दिनसम्म गुनासो, सुझाव सङ्कलनको काम गर्नेछन्।
अमेरिकी गाँजा प्रयोग गर्ने नेपाली रहेको विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रमाण फेला परेको छैन।
कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला, दलित र पिछडिएको वर्गलाई उद्योग व्यवसायतर्फ आकर्षण गर्न कर छुटको नीति लिएको छ।
बृहत् शान्तिसम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
सरकारले अति विशिष्ठ व्यक्ति (भिभिआइपी) र विशिष्ट व्यक्ति (भिआइपी)को स्वास्थ्य उपचार समिति गठन गरेको छ।
