राष्ट्रियसभाले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयन गर्न संकल्प गरेको छ। राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्तले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका छन्। राष्ट्रियसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अपांगता वा फरक क्षमता भएकाको मानव अधिकारको रक्षा उनीहरूको सशक्तीकरण र तथा विकासका लागि सरकारको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र व्यावहारिक प्रतिबद्धताबारे बताएका थिए। उनले प्रतिष्ठान अथवा आयोग गठनको विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिए।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत अपांगता वा फरक क्षमता भएकाको अधिकार संरक्षण, परिचय पत्र वितरण, तथ्यांक संकलन लगायत लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले बताए। यसलाई थप प्रभावकारी बनाई अपांगता भएका व्यक्तिको सम्मानजनक, मर्यादित र सम्मानजनक जीवनयापनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्रीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका वार्षिक रूपमा विनियोजन हुने बजेटमार्फत थप लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको आफूलाई महसुस भएको बताए। खेलकुद लगायत सबै पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री बनाइने सरकारको नीति रहेको बताए।

आगामी दिनमा हुने पारा ओलम्पिकमा सहभागी हुने खेलाडीलाई तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। साथै उचित र पर्याप्त खेल सामग्रीको व्यवस्थाका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले बताए। उनले प्राकृतिक प्रकोप, राहत, विपद्, पुन पना, पुनर्लाभका कार्यक्रममा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रकाशित: २७ आश्विन २०८० ०६:४७ शनिबार