प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमिति बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकका केही विषयमा सहमति जुटाउन अझै असफल बनेको छ । हिंसात्मक आन्दोलन छाडेर माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएको दुई दशक बित्न लाग्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलको ‘इगो’का कारण संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउने विषय अलपत्र परेको हो ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधनका साथै घटी सजायका सम्बन्धमा आधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने र मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्नेजस्ता विषयमा सहमति जुटाउन उपसमिति असफल भएको हो । ती विषयमा लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरूबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । ती विषयलाई टुंगो लगाउन गठित उपसमितिले अधुरो प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ ।

समितिले हत्यालाई मानवअधिकारको उल्लंघनको घटनामा राखेको छ भने क्रूर यातना वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको विषयलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटना राख्नुपर्ने विधेयकको प्रस्तावलाई परिमार्जन गरी स्वेच्छाचारिता–क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या÷दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या भन्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ तर सो विषयमा सहमति हुन नसकेको भनी उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । २०५२ सालदेखि शान्तिसम्झौता २०६३ सम्म तत्कालीन माओवादीले गरेको सशस्त्र द्वन्द्वबाट राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट विभिन्न किसिमले १७ हजारको ज्यान गएको थियो ।

धु्रवबहादुर प्रधान संयोजक रहेको उपसमितिले गत जेठदेखि छलफल गरे पनि चार विषयमा सहमति जुट्न नसकेको भन्दै मंगलबार समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेको हो । उपसमितिले सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी विशेष अदालतबाट गरेको फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास रहने प्रस्ताव गरेको छ भने त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले आवश्यकताअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सूची तयार गरी तीमध्येबाट इजलास तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले परिपूरणका लागि गरेको सिफारिसमा चित्त नबुझे पीडितले त्यसको आधार र कारण खोली विशेष अदालतमा निवेदन दिन सक्ने र पीडितले दिएको निवेदनमा उल्लिखित आधार र कारण मनासिब देखिए विशेष अदालतले उपयुक्त आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर मुद्दा दायर भई थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहे सो अवधिभर त्यस्ता व्यक्ति पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था उपसमितिको प्रतिवेदनमा गरिएको छ । आयोगले जबर्जस्ती करणी वा यौन हिंसामा परेकाको उजुरी दिन छुट भए तीन महिनाको म्याद दिई पुनः उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्ति भएपछि आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एक पटकका लागि तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी माग गर्नेछ ।’

उपसमितिले घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्ति भन्ने शब्दको ठाउँमा घाइते तथा अपांगता भएका वा सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित अन्य व्यक्ति भन्ने शब्दहरू राख्ने उपसमितिको प्रस्तावमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।  

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमूदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरिएको कुनै कार्यलाई सम्झनुपर्ने भन्ने प्रस्ताव उपसमितिले गरेको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनभित्र जबर्जस्ती करणी तथा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिइएको यातनालाई भने विधेयककै व्यवस्थाबमोजिम जाने सहमति जुटेको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि दुई वर्षको भन्ने ठाउँमा चार वर्षको बनाइएको छ । जसबमोजिम आयोगको अवधि पनि चार वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर आयोगले कार्यावधि समाप्त हुनुअगावै शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरे सोही मितिदेखि अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि समाप्त भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको उल्लंघन तथा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाको उजुरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग वा राष्ट्रिय महिला आयोगलगायत विभिन्न निकायमा दर्ता भए आयोगले माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पीडितको सम्पत्तिको क्षतिबापत क्षतिपूर्तिको रकम सिफारिस गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति क्षति हुँदाका बखतको सम्पत्तिको मूल्य र पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न लागेको समयावधि र प्रचलित बजार मूल्यलाई समेत आधार लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगमा ६ प्रकारका एकाइ रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन एकाइ, परिपूरण एकाइ, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटना अनुसन्धान एकाइ, यौनजन्य हिंसा वा जबर्जस्ती करणीका घटनाको छानबिन एकाइ, पीडित समन्वय एकाइ र तोकिएबमोजिमका अन्य एकाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०८० ००:४८ बिहीबार