.gif)
.gif)
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी १२ वर्षमा अर्थात् सन् २०३५ भित्र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्रालयले विगत सात वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत मुस्किलले दोब्बर पुर्याएको थियो । तर, आगामी १२ वर्षमा झण्डै चार गुणा विद्युत् खपत गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गत भदौ ३१ गते मन्त्रालयमा बुझाएको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८०’ प्रतिवेदनमा आगामी १२ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १५ सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको हो । अहिले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ३८० युनिट रहेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ मा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत १५० युनिट थियो । आव २०७५/७६ मा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत २४५ युनिट रहेकोमा आव २०७९/०८० मा आइपुग्दा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत ३८० युनिट पुगेको छ । गत सात वर्षमा ऊर्जा खपत औसतमा झन्डै दोब्बर बढीले बढेको देखिन्छ । १२ वर्षमा प्रतिव्यक्ति १५ सय युनिट खपत गर्ने सरकारी योजना भने निकै महत्वाकांक्षी देखिन्छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्व सचिव सुमन शर्माले सरकारले लक्ष्य अनुसारको कार्यसम्पादन गर्ने शैली पनि फेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘लक्ष्य निर्धारण गर्नु पक्कै पनि सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भने, ‘लक्ष्य अनुसारको कार्यसम्पादन गर्न सकिएन भने उपलब्धिमूलक हुँदैन । त्यसैले लक्ष्यलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिसहित अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।’
मन्त्रालयले १२ वर्षे योजना अन्तर्गत स्वदेशमा आन्तरिक बिजुलीको खपत पनि व्यापक मात्रामा वृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले वार्षिक रूपमा आन्तरिक बिजुलीको खपत १२ हजार गिगावाट घण्टा रहेको छ । आगामी १२ वर्षमा भने आन्तरिक बिजुलीको खपत ४० हजार सात सय १० गिगावाट घण्टा पुर्याइने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी १२ वर्षमा १७ हजार ४ सय ४६ सर्किट किलोमिटर प्रसारणलाइन बिस्तार गर्ने योजना पनि बनाएको छ । अहिले भने ५७ सय ४२ सर्किट किलोमिटर मात्रै प्रसारणलाइन विद्यमान छ ।
त्यसैगरी ८८ सय ६७ एमभिए क्षमताको सबस्टेशन रहेको छ । यो क्षमताको सबस्टेशनलाई आगामी १२ वर्षमा ४० हजार एमभिए क्षमतामा विस्तार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कुल जनसंख्याको ९८ प्रतिशतमा विद्युतीकरण पुगेको छ भने केही समयभित्रै शतप्रतिशत जनतामा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अहिले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ सय मेगावाट क्षमताको बिजुली उत्पादन भएकोमा आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ७ सय १३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको खण्डमा सरकारले आगामी दिनमा १२ वर्षभित्र २८ हजार ७ सय १३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नेछ । मन्त्रालयले १२ वर्षभित्र छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ ।
‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८०’ प्रतिवेदनमा ऊर्जा संरचनाहरू निर्माणका लागि स्वदेशी पुँजीको प्रभावकारी परिचालन गर्नुको साथै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि उचित वातावरण सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘क्लाइमेट फाइनान्सिङ जुटाउन आवश्यक पहलकदमी गरिनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक संयन्त्रहरूको पहिचान गरी तिनलाई परिचालन गरिनेछ ।’
सन् २०३५ सम्ममा कुल आन्तरिक माग ४० हजार सात सय १० गिगावाट घण्टा आपूर्ति गर्न १३ हजार चार सय ६९ मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत् उत्पादन हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी १२ वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली छिमेकी मुलुक निर्यात गर्न कम्तिमा पनि नेपालमा २८ हजार चार सय ६८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालले हाल ६३० मेगावाट बिजुली छिमेकी मुलुक निर्यात गर्ने अनुमति पाएको छ ।
आगामी आव २०८५/८६ सम्म हजार मेगावाट, आव २०९१/९२ सम्ममा १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले पछिल्लो समय छिमेकीमुलुक भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर चालु आवमा नै ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सम्भवत् यो चालु आवभित्रै बंगलादेश बिजुली निर्यात गर्ने योजनाले मूर्तरूप पाउन सक्छ । मन्त्रालयले आगामी ६ वर्षभित्र अर्थात् सन् २०२९ सम्म बंगलादेशलाई एक हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी सन् २०३३ सम्म तीन हजार मेगावाट र सन् २०३५ सम्ममा भने पाँच हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने तयारीमा छ ।
‘आयोजना विकासमा अन्तर निकाय समन्वय र अपनत्वको कमी हुनु,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजनाको अध्ययन, विकास तथा निर्माणको लागि आवश्यक प्रविधिक क्षमता तथा वित्तीय स्रोतको सहज उपलब्धता र प्रभावकारी परिचालन नहुनु रहेको छ ।’
प्रतिवेदनले अन्तरदेशीय बजारको विद्युत् माग अनुसार जलविद्युत् आयोजनाहरूको डिजाइन अप्टिमाइजेसन गर्न नसक्नु र ठूला आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको निर्माण तथा लगानीको प्रारूप समयमै यकिन गर्न नसक्नु पनि मुख्य चुनौतीको रूपमा औंल्याएको छ ।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०८० ०१:१२ शुक्रबार
