सुदूरपश्चिम माओवादीभित्र विवाद, दुई गुटबीच रस्साकस्सी
सभामुखसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका ११ सांसद छन्। उनीहरू दुई गुटमा विभाजित भएका छन्।
सभामुखसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका ११ सांसद छन्। उनीहरू दुई गुटमा विभाजित भएका छन्।
विमानस्थलजस्तो संवेदनशील ठाउँमा यात्रा व्यवस्थापन तथा नियमनमा खटिएका निकायका कर्मचारीबीच झैझगडा भएको छ।
विमानस्थलमा कार्यरत अध्यागमनका कर्मचारी र सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीबीच लामो समयदेखि निरन्तर विवाद हुँदै आएको छ।
२०७४ को नियम ११ मा गरिएको संशोधनलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसन र न्याय परिषदबीच विवाद बढ्दै गएको छ।
दुबै मुलुकले एक अर्कामाथि आक्रमण गरेपछि तनाव उत्पन्न भएको थियो। तर, बढेको तनावलाई कम गर्न सहमत भएपछि दुवै मुलुकका राजदूतहरू आफ्नो काममा फर्किने भएका छन्।
जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिकाको केन्द्र विवाद ६ वर्ष बित्दा पनि टुंगिएको छैन। केन्द्र विवाद नटुंगिएका कारण पालिकाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्या सिर्जना भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रक्रिया नमिलेको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयमा महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया डेढ महिनादेखि रोकेका छन्।
जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक विवादका कारण बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको १५ औँ गाउँसभा स्थगित भएको छ।
एकातिर प्रदेशहरूले संघले कानुन नबनाउँदै प्रहरी ऐन बनाइसकेका छन् भने अर्कोतर्फ संघले जारी नगरेकै कारण त्यस्ता कानुन बने पनि लागु हुने अवस्था छैन। किनकि संविधानतः प्रदेश कानुन संघीय कानुनसँग बाझिनु हुँदैन।
नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र भारतको बिहार मुझप्परपुरका लोकसभा सदस्य एवं भारतीय जनता पार्टीका नेता अजय निषादबीच भारतको मुझप्परपुरमा मङ्गलवार छलफल भएको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने २३ वटै उद्योगमा फेरि विद्युत् जडान गरेको छ।
आज बिहान नेपाल प्रेस युनियन डडेल्धुरा शाखाले जिल्ला सदरमुकाममा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री साउदले कालापानी, लिम्पियाधुरा लिपुलेक र सुस्ताबाहेकका सीमामा धेरै सहमति भइसकेको बताए।
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताको विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णयलाई स्वागत गरेको छ।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन विवादमा विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विद्युत् लाइन काट्न निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पछि हटेका छन्।
न्यायपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
