न्यायपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। संशोधनको बुँदा फिर्ता लिन पटकपटकको बारको आग्रह न्यायपरिषद्ले नटेरेपछि त्यसको दोष न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठलाई दिएको छ।
बारले नियमावली संशोधनमा बारले पठाएका प्रतिनिधि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले राम्रोसँग भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै बारले असन्तुष्टि पोखेको हो। नेपाल बारले न्यायपरिषद्मा पठाएको प्रतिनिधिले आफूहरूसँग सल्लाह नगरी निर्णय गरेको, बारको पक्षबाट राम्रोसँग भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो। ‘उहाँको कामप्रति चित्त बुझेन,’ बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, ‘बार बैठकमै उहाँको कामप्रति असहमति जनाउने निर्णय भएको छ।’
श्रेष्ठ बारको तर्फबाट गएका भए पनि बारसँग सरोकारै नराखी न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनमा सहमति जनाएको आरोप लगाए। ‘नियमावली संशोधन मात्रै होइन। उहाँ त कार्यान्वयनमै लागिसक्नु भएको छ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने।
न्यायपरिषद्ले नियमावली संशोधन गर्दै मुख्य रजिष्ट्रारबाट न्यायाधीश हुने व्यक्तिलाई वरीयता क्रममा अघि राख्नेगरी नियमावली संशोधन गरेको थियो।
न्यायपरिषद्को २०८० असोज १ मा बसेको बैठकले नियमावली संशोधन गरी न्यायाधीशको वरिष्ठताको रोलक्रममा परिवर्तन गरेको थियो।
न्यायपरिषद् नियमावली २०७४ को नियम ११ मा इजलास कायम गर्ने, पेसी सूची तोक्ने तथा अदालतको प्रशासनिक काम कारबाही सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि वरिष्ठता कायम गर्ने व्यवस्था छ। न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएको मितिको आधारमा वरिष्ठता कायम हुने यसअघिको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिएको थियो।
नेपाल न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्यन्यायाधीशपछिको क्रममा र नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा निज विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दापछि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको क्रममा राख्ने गरी संशोधन गरिएको हो।
न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएको मितिको आधारमा वरिष्ठता कायम हुने वर्तमान सर्वमान्य सिद्धान्त बमोजिम स्थापित मान्यताविपरीत न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गैरन्यायिक भएको पूर्वन्यायाधीश फोरमलेसमेत निष्कर्ष निकालेको थियो। न्यायाधीश फोरमले संशोधनले न्यायालयभित्रको विकृति तथा विसंगति अझै प्रोत्साहित गर्ने निश्चित भएको ठहर गरेको थियो।
पहिले नियुक्त भइसकेको न्यायाधीशभन्दा पछि नियुक्त हुने न्यायाधीशको वरिष्ठताक्रममाथि राख्ने गरी गरिएको संशोधन संविधानविपरीत भएको बारको निष्कर्ष छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिको सेवा सुविधासम्बन्धी संविधानको धारा १४१ को उपधारा (३) को संवैधानिक प्रत्याभूतिको विपरीत देखिएको बारको ठम्माइ छ।
न्यायाधीशहरूको पदीय मर्यादा, सुरक्षा, स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको संरक्षण गर्दै न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र राखी न्यायाधीशहरूको उच्च मनोबल कायम राख्नुको सट्टा न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, काज तथा अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गर्दा संवैधानिक दायित्वबाट विचलित हुनु आपत्तिजनक भएको पूर्वन्यायाधीशहरूले विज्ञप्तिमार्फत भनिसकेका छन्।
न्यायाधीशहरूबीच विभेद खडा गरी न्याय निष्पादनसम्बन्धी क्रियाकलापमा नै प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्नेगरी न्यायापरिषद्द्वारा गरिएको कानुन प्रतिकूलका काम कारबाही तथा संविधान प्रतिकूलका नियमावलीको प्रावधान अविलम्ब खारेज गर्न मागसमेत बारको छ।
प्रकाशित: २३ पुस २०८० ०५:०३ सोमबार
