‘न्यायपालिका पुनर्संरचना गर्न संविधान संशोधन’
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकाले यसलाई आगामी सम्मेलनमा छलफलको अजेन्डा बनाउने जनाएको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
न्याय परिषद् नियमावली संशोधन : बार र न्याय परिषदबीच जुहारी
२०७४ को नियम ११ मा गरिएको संशोधनलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसन र न्याय परिषदबीच विवाद बढ्दै गएको छ।
बारले लगायो श्रेष्ठमाथि दोष
न्यायपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
बारको ‘चितवन घोषणापत्र’: ‘न्यायाधीश कमीले न्यायमा घात’
अझै एकजना न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस हुन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतका लागि संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश तोकेको छ।
न्यायाधीश रोलक्रम फेरबदलमा आपत्ति
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरेर न्यायाधीशको मर्यादाक्रम फेरबदल गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीशबाट बिदा हुँदै कार्कीले भनेः गोलाप्रथा पेसीले बिचौलियामा छटपटाहट
करिब सात वर्षको न्याय सम्पादनसँगै प्रधानन्यायाधीशको समेत जिम्मेवारी पूरा गरेर हरिकृष्ण कार्की शुक्रबार सेवानिवृत्त भएका छन्। न्यायपालिकाका धेरै उतारचढावबीच न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश बनेका कार्की सर्वोच्च अदालतबाट औपचारिक रूपमा बिदा भएका हुन्।
१० दिनभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब
नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसहित कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति चाँडो टुङ्ग्याउन नेपाल बारको माग
एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे नेतृत्वको टोलीले आज बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर अविलम्ब प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न माग गरेको हो।
अध्यादेश फिर्ता लिन बारको माग
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले ल्याएको ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश २०७९’ मा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेको छ।
निवर्तमान बारका अध्यक्ष खड्काको निधन
‘खड्का आफ्नो व्यवसायप्रति सधैं इमान्दार र लगनशील थिए,’ बार इकाई अध्यक्ष उत्तम पौडेलले भने, ‘इलामले एक कुशल, कतव्र्यनिष्ठ, असल कानुन व्यवसायी र बौद्धि व्यक्ति गुुमाएको छ।’
न्यायालयमा सुधारको प्रयास भइरहेको छः कामु प्रधानन्यायाधीश
'न्यायापालिकामा निरन्तर सुधारको प्रयास भइरहेको छ,' कामु प्रन्यायाधीश कार्कीले भने, 'सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको फछ्र्योट आठ प्रतिशत थियो, अहिले असार मसान्तसम्म मुद्दा फछ्र्योटको सङ्ख्या बढेर १९.२ प्रतिशत भएको छ।'
नेपाल बार एसोसिएसनमा गोपालकृष्ण घिमिरेको प्यानल विजयी
नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा गोपालकृष्ण घिमिरे निर्वाचित भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमनबाट मात्र समाधानः बार
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध ७३ दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका बारले मंगलबार सम्पादकहरूसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनले मात्र संवैधानिक उद्देश्य, मर्म र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षण गर्न सकिने दोहोर्याएको हो।
मर्यादाको अवसान
न्यायालयमा भइरहेका गतिविधिले आमरूपमा न्यायिक मूल्य र मान्यतालाई होच्याइरहेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाका लागि राजनीतिक दलहरुले निर्णय गर्नुपर्छः अध्यक्ष श्रेष्ठ
उनले भने,‘उहाँ नांगिदैमा न्यायपालिका सप्रिन्छ? न्यायपालिकाको प्रशासन यो ढंगबाट चल्न सक्छ? के हामी यो चाहान्छौ? उहाँ नांगिनुभएको छ भने घरमा गएर नांगिनुस्। न्यायपालिकालाई नांगिन नदिनुस्। तपाईँले राजीनामा गर्नुस्। बहिर्गमन हुनुस् भन्नेकुरा हामीले उहाँलाई अनुरोध गर्दै आएका छौँ।’