कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकाले यसलाई आगामी सम्मेलनमा छलफलको अजेन्डा बनाउने जनाएको छ। बारले न्यायपालिका पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक परे संविधान संशोधनसमेत गर्नुपर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याउने भएको हो।
बारले यही जेठ ४–६ सम्म काठमाडौंमा १६औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ। सम्मेलनमा न्यायपालिका पुनर्संरचनाका लागि संविधानमा व्यवस्था भएका विषयमा पनि समीक्षा गर्ने बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरले बताएका छन्।
बारले सम्मेलनमा न्यायपालिका पुनर्संरचनालगायत विषयमा प्रस्ताव लगेर छलफल गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको छ। समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मुक्ति प्रधान, सविता भण्डारी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमेश बडाल, अधिवक्ताहरू खम्मबहादुर खाती, पंकज कर्ण, दीपेन्द्र झा, यज्ञमणि न्यौपाने छन्।
बारले न्यायपालिकासम्बन्धी अध्ययन गरिएका यसअघिका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पनि छलफल गर्ने भएको छ। बारले गत असोजमा सुर्खेतमा आयोजित वार्षिक साधारणसभा र मंसिरमा चितवनको सौराहमा भएको ४९औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् बैठकबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको कार्यकाल सात वर्षको हुनुपर्ने माग गरेको थियो।
बारले न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप रोकथामसम्बन्धी ‘कार्की प्रतिवेदन’ कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषय पनि उठाएको छ। तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। त्यसै प्रतिवेदनलाई ‘कार्की प्रतिवेदन’ भनिन्छ। कार्की पछि प्रधानन्यायाधीश पनि भएका थिए। बारले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयन र न्यायपालिकाको पुनर्संरचनालगायत समग्र विषयमा अध्ययन गर्ने बताइएको छ।
न्यायपालिका पुनर्संरचनाका लागि कार्कीलगायत अन्य प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। सर्वोच्चसहितका अदालतमा दैनिक मुद्दाको पेसी सूची भने गोला प्रक्रियामा गइसकेको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनकै विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। महाभियोग अहिलेसम्म न पारित न सफाइको अवस्थामा छ।
राज्य पुनर्संरचना भए पनि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना हुन नसकेको नेपाल बारका अध्यक्ष घिमिरेले बताए। ‘न्यायालय पुरानै ढर्रामा चल्यो। पटकपटक आवाज उठायौं, काम हुन सकेन। उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरियो। नियमावलीले न्यायाधीशलाई दुई भागमा विभाजन गर्यो।’ न्यायपालिका सुधारका लागि कानुन व्यवसायी पनि मर्यादित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
शाक्यको संयोजकत्वको समितिले तयार पर्ने प्रतिवेदनमाथि बारले सम्मेलनमा छलफल गरी त्यसको अपनत्व लिने अध्यक्ष घिमिरेले बताए। संयोजक शाक्यले संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षमा न्यायपालिकाले गरेका कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए। न्यायालयमा देखिएका विकृति, विसंगतिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ।
‘अब न्यायालयका विषयमा संवैधानिक व्यवस्थाको पनि समीक्षा गर्ने बेला भएको छ,’ शाक्यले भने, ‘न्यायपालिका संरचना पुनः परिभाषित गर्ने बेला भएको छ। न्यायपालिकामा सुधार, पुनर्संरचनाका लागि पहल गर्छौं।’
कार्यपालिका प्रमुखले संविधानको दुरूपयोग गर्दा होस् वा तत्कालीन राजाले संविधानविपरीत कदम चाल्दा न्यायपालिकाले देशलाई सही बाटोमा ल्याएको विषय पनि भुल्न नहुने शाक्यले बताए। उनले न्यायालयबाट भएका राम्रा पक्षको सराहना गर्नुपर्ने र केही विकृति सुधार गर्न निर्भिक भएर प्रतिवेदन तयार गरी सुझाव दिने बताए। सुझाव संविधान संशोधनका लागि पनि हुन सक्ने उनले जनाए।
अदालतमा मुद्दा कुन न्यायाधीशले मिलाउने भन्ने बेन्च गठनमा भएको निरंकुशताको अन्त्य नेपाल बारले गरेको दाबी वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले गरे।
दुई वर्ष पहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले, उच्च र जिल्ला अदालतमा मुख्य न्यायाधीशले मुद्दाको दैनिक पेसी सूची तोक्ने व्यवस्था थियो। प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा तोक्ने विषयले न्यायपालिकालाई निकै विवादित बनाएको थियो। कार्की प्रतिवेदनले स्वचालित प्रणालीबाट दैनिक मुद्दाको पेसी तोक्न सुझाएको थियो।
एकैपटक स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै गोला प्रक्रियाबाट अदालतमा मुद्दाको पेसी तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यही गोला प्रक्रियाको थालनी गर्न नेपाल बारको योगदान रहेको शाक्यको दाबी हो। गोला प्रक्रियाले इमानदार न्यायाधीशलाई निर्धक्कसँग न्याय सम्पादन गर्न सघाएको उनले बताए।
नेपाल बारले न्यायपरिषदले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा संशोधन गरेको नियमावलीका विषयमा पनि सम्मेलनमा छलफल गर्ने भएको छ। न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारबाट न्यायाधीश हुने व्यक्तिलाई बरियता क्रममा अघि राख्नेगरी नियमावली संशोधन गरेको थियो।
न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को नियम ११ मा इजलास कायम गर्ने, पेसी सूची तोक्ने र अदालतको प्रशासनिक काम कारबाही सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि वरिष्ठता कायम गर्ने व्यवस्था छ। न्यायाधीशमा नियुक्त मितिका आधारमा वरिष्ठता कायम हुने नियमावलीको व्यवस्था परिवर्तन गरिएको हो।
नेपाल न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रार पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त व्यक्तिको हकमा मुख्यन्यायाधीशपछिको क्रममा र नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त व्यक्तिको हकमा निज विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको क्रममा राख्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको हो।
पहिले नियुक्त भइसकेका न्यायाधीशभन्दा पछि नियुक्त हुने न्यायाधीशको वरिष्ठताक्रम माथि राख्नेगरी गरिएको संशोधन संविधानविपरीत भएको बारको निष्कर्ष छ। उच्च अदालतका न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिको सेवा सुविधासम्बन्धी संविधानको धारा १४१ को उपधारा (३) को संवैधानिक प्रत्याभूतिको विपरीत देखिएको बारको ठम्याइँ छ।
न्यायाधीशहरूका बीच विभेद खडा गरी न्याय सम्पादनसम्बन्धी क्रियाकलापमा नै प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्नेगरी न्यायापरिषद्द्वारा गरिएको कानुन प्रतिकूलका कामकारबाही तथा संविधान प्रतिकूलका नियमावलीको प्रावधानहरू अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने बारको माग छ।
प्रकाशित: ९ वैशाख २०८१ ०६:११ आइतबार
