‘न्यायपालिका पुनर्संरचना गर्न संविधान संशोधन’
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकाले यसलाई आगामी सम्मेलनमा छलफलको अजेन्डा बनाउने जनाएको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
ललितानिवास प्रकरण : चार वर्षपछि बल्ल सुनुवाइ
धेरैजना मुछिएको ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
बारको ‘चितवन घोषणापत्र’: ‘न्यायाधीश कमीले न्यायमा घात’
अझै एकजना न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस हुन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतका लागि संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश तोकेको छ।
घरैबाट मुद्दाको बहस गर्न र सुन्न सकिने
अब घरैमा वा आफ्नै कार्यालयमा बसेर अदालतमा हुने मुद्दा प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पाइने भएको छ।
टिकटकलाई प्राधिकरणको जवाफ-प्रतिबन्धमा सघाऊ
टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा झन्डै एक दर्जन निवेदन परेका छन्।
प्रगतिशील कानुन व्यवसायी उपत्यका कमिटीमा शिव अर्याल
प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन नेपालको उपत्यका प्रदेश कमिटीको प्रथम सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।
कानुन व्यवसायी धेरै हुँदा सुनुवाइ सकिएन
ललिता निवासको जग्गाको कीर्ते प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेकाहरूको सुनुवाइ नसकिएपछि सोमबार पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा रहेको छ।
'सर्वोच्च अदालतमा १३ वर्षदेखिका रहेको मुद्दाको भारलाई हामीले कसरी कम गर्ने?'
उनले पुराना मुद्दालाई सल्टाउनका लागि आफूले त्यसलाई स्थगितको लिष्टमा नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको पनि बताए।
यसकारण मन्त्री बने बन्दी
बन्दीले एमसिसीलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्न बन्दीले सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाललगायतलाई बुझाएका थिए। त्यही कारण सत्ता गठबन्धन टुट्नबाट जोगिएको थियो।
नेपाल बारको मतपरिणाम आउन ३ दिन लाग्ने
कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनको केन्द्रिय कार्य समितिको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सुरु भएको मतदान जारी छ।
बारको निर्वाचन शनिबार
नेपाल बार एशोसिएशनको २६औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन आज शनिबार हुने भएको छ।
आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरुलाई संवादमा आउन प्रधानन्यायाधीशको आग्रह
उनले सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालयम सुधारका लागि तयार गरेको प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्।
न्यायालयमा निकास
अहिले सरकारमा रहेका प्रमुख दलले यसको निकासका निम्ति पहल गर्नु आवश्यक छ।विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निकासका निम्ति पहल गर्नुपर्छ। अहिले देखिएका विकृति अन्त्यका साथै न्यायालयमा शुद्धीकरणका निम्ति यो अपूर्व अवसर हो।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै बुटवलमा कानुन व्यवसायीको प्रदर्शन
उच्च अदालत बार एसोसिएसन बुटवलको आयोजनामा कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्।
आक्रोशित कानुन व्यवसायीहरुले भनेः प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी
कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।